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Thu May 25, 2017 07:19:32 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsLoginFeedback
Thu May 25, 2017 07:19:32 IST
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Trains in the News    Stations in the News   
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Yesterday (19:42)  Child found breastfeeding on dead mother near Madhya Pradesh railway tracks (timesofindia.indiatimes.com)
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Commentary/Human InterestWCR/West Central  -  

News Entry# 303478     
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This is a new feature showing past edits to this News Post.

Posted by: rdb*^  129373 news posts
BHOPAL: An unidentified woman was found dead under mysterious circumstances near a railway tracks in Damoh district of Madhya Pradesh with her toddler weeping next to her corpse on Wednesday morning. "The child was hungry, trying to breastfeed on dead mother. This made all those who witnessed the scene cry," said Sudhir Vidhyarthi, chairman of the child welfare committee (CWC), Damoh. Woman, 35, was found near a railway gate close to Madhya Pradesh finance minister Jayant Malliya's bungalow. Her child is around 14-month-old. Vidhyarthi got a call about the incident from the Damoh railway station manager at around 6am. They were spotted around 5.30am by a local resident. Police suspect that the woman fell from a moving train with the baby in her lap. She had fatal injuries on her head while baby was safe. "It is possible that the woman had fallen off a moving train on Tuesday night and...
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had succumbed to her injuries on the spot. Baby remained with the corpse," said a police officer at Kotwali police station in Damoh. Her body has been sent for post-mortem.Case diary has been transferred to the government railway police (GRP) for further investigation. "When we reached the spot, the baby was sitting next to her trying to wake her up and breastfeed," said the CWC chairman. Meanwhile CWC members had a trouble getting the child admitted at district hospital. "It's outrageous. When we took the baby to the hospital after sending his mother's body for post-mortem, the staff refused admission asking for Rs.10," he said. Sources say the Damoh civil surgeon has instructed the hospital staff to not to admit any patient without collecting a fee of Rs 10. "Hospital employee was bounded by his order. It was only after a ward boy gave the requisite money that the boy was taken in," Vidhyarthi said. CWC said the boy would be kept in Bal Bahawan for another two days. "We will wait for identification of the woman and his claimants before making any other legal proceedings," he said.
  
Yesterday (19:35)  OHE लाइन टूटने से ठप रहा ट्रेन संचालन, सदर-दिलकुशा के बीच ट्रैक पर चल रही पेड़ों की छंटाई के दौरान मंगलवार को एक पेड़ टूट जाने से करीब साढ़े तीन घंटे तक ट्रेन संचालन बाधित रहा (epaper.navbharattimes.com)
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Major Accidents/DisruptionsNR/Northern  -  

News Entry# 303476     
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May 24 2017 (19:35)
Station Tag: Dilkusha Cabin/LBH added by ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~/206964

May 24 2017 (19:35)
Station Tag: Lucknow Charbagh NR/LKO added by ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~/206964

Posted by: ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~  5672 news posts
लखनऊ: सदर-दिलकुशा के बीच ट्रैक पर चल रही पेड़ों की छंटाई के दौरान मंगलवार को एक पेड़ टूट जाने से करीब साढ़े तीन घंटे तक ट्रेन संचालन बाधित रहा। ओवर हेड इलेक्ट्रिकल लाइन (ओएचई) टूट जाने से बाराबंकी, रायबरेली व सुलतानपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें जहां तहां खड़ी हो गईं। दोपहर तीन बजे ठप हुआ संचानन शाम 6:30 बजे लाइन ठीक होने के बाद शुरू हो सका।
उत्तर रेलवे मंगलवार को सदर से दिलकुशा के बीच पटरी के किनारे के पेड़ों की छंटाई करवा रहा था। दोपहर करीत 3:00 बजे सदर में एक पेड़ टूटकर ओएचई लाइन पर गिर पड़ा। इस कारण इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेनों और व मेमू का संचालन ठप हो गया। रेलवे की टीआरडी टीम ने
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मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत शुरू की। इस दौरान त्रिवेणी एक्सप्रेस, गंगा-गोमती, गोरखपुर-यशवंतपुर, कानपुर-फैजाबाद इंटरसिटी, दून, हावड़ा-अमृतसर और कुंभ एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें जहां-तहां खड़ी हो गईं।
  
Yesterday (19:34)  Cabinet approves allocation of 2.5 per cent of Central Road Fund for development and maintenance of National Waterways (NWs) (pib.nic.in)
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Commentary/Human Interest

News Entry# 303475     
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Posted by: rdb*^  129373 news posts
by amending in the Central Road Fund Act, 2000 The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has accorded its approval today to a proposal jointly mooted by the Ministry of Shipping and the Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) for amendment of Central Road Fund Act, 2000 to allocate 2.5 per cent of the proceeds of Central Road Fund (CRF) for development and maintenance of National Waterways (NWs) and a reduction in the share provided for development of National Highways. The Cabinet has also directed that while implementing viable National Waterways projects, all such components that can be done on PPP basis, should be explored accordingly and government funding may be used only if private investment is not forthcoming for any component     The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2017 would be moved by the Ministry of Road Transport & Highways in the ensuing Monsoon Session,...
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2017 of the Parliament.   Impact   An allocation of 2.5 per cent of CRF proceeds would provide approximately Rs.2000 crore per annum for the development and maintenance of NWs at existing rates of duties funding the CRF. The Inland Waterways Authority of India (IWAI) has estimated that approximately Rs. 25,000 crores would be required for development of identified projects on NWs till 2022-23. In this regard, works for construction of multi modal terminals, new navigation lock, River Information System, development of fairway etc., have already commenced under the Jal Marg Vikas Project being implemented on NW-1 (River Ganga). IWAI also has planned to undertake work on the development of 24 NWs during the next three years.    It is estimated that 1.8 lakh persons would be provided employment in the Inland Waterways Transport (IWT) sector in the next five years. New employment opportunities are expected to be generated for operation and management of fairway, terminals, aids to navigation, barges, training, etc. Further, development of additional 106 NWs will create additional job opportunities.    Background   The Government has been emphasizing the importance of developing Inland Water Transport Sector for the national economy. The National Waterways Act, 2016 for developing and maintaining the existing five NWs and new 106 NWs has been passed by Parliament and is now enforced. The arrangement approved by the Cabinet; would make available adequate and sustainable source of funding for NWs through institutional means of CRF. This is one more step towards promotion of Inland Water Transport sector as a cost effective, logistically efficient and environment friendly sector which would contribute in diverting traffic from the over congested roads and railways and offer an incentive and provide certainty for private companies to invest in the sector. It is estimated that a standard 2000 DWT vessel has the potential to transport 125 Truck Loads and almost one complete train rake (40 rail wagons) load on existing road and rail infrastructure.   ***   AKT/SH 
(Release ID :162091)
  
Yesterday (19:33)  उन्नाव में डैमेज लाइन ठीक होने में 3 दिन और,कानपुर रेलखंड पर कई जगह कॉशन (epaper.navbharattimes.com)
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Major Accidents/DisruptionsNR/Northern  -  

News Entry# 303474     
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May 24 2017 (19:33)
Station Tag: Unnao Junction/ON added by ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~/206964

May 24 2017 (19:33)
Station Tag: Kanpur Central/CNB added by ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~/206964

May 24 2017 (19:33)
Station Tag: Lucknow Charbagh NR/LKO added by ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~/206964

May 24 2017 (19:33)
Train Tag: Mumbai LTT - Lucknow AC SF Express/22121 added by ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~/206964

Posted by: ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~  5672 news posts
LTT एक्प्रसेस के उन्नाव में डिरेलमेंट का मामला, जीएम ने गठित की एसएजी लेवल जांच कमिटी
बताया कि क्षतिग्रस्त लाइन को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए नए सिरे से कंक्रीट स्लीपर डाले जाएंगे। उसके बाद सिग्नलिंग काम कराकर उस लाइन पर संचालन बहाल किया जाएगा। इस मामले में सीनियर डीओएम अजीत सिन्हा लगातार नजर रख रहे हैं।
 चीफ ट्रैक इंजीनियर बने इन्क्वायरी कमिटी के चेयरमैन : डीआरएम सतीश कुमार ने बताया कि जीएम आरके कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार को एसएजी लेबल की इन्क्वायरी कमिटी गठित कर दी है। जीएम ने चीफ ट्रैक
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इंजीनियर अशोक कंसल को कमिटी का चेयमरैन बनाया है। जबकि सीआरएसई विकास पुरवार, एडीआरएम एसके सपरा व अडिशनल सीएससी एएन मिश्र कमिटी के सदस्य होंगे। डीआरएम ने बताया कि अब हेड क्वार्टर की कमिटी ही एलटीटी डिरेलमेंट की जांच करेगी।
 काश! जीएम के निर्देशों पर गम्भीरता से किया होता अमल : उत्तर रेलवे के जीएम ने 21 अप्रैल से पांच मई तक स्पेशल सेफ्टी ड्राइव चलाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अफसरों व पर्यवेक्षकों को उस आदेश को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अगर गम्भीरता से उस आदेश पर अमल किया गया होता तो उन्नाव में एलटीटी एक्सप्रेस के 11 कोचों के डिरेलमेंट होने जैसा हादसा न होता। जीएम ने पटरियों की फिटिंग्स व ट्रैक की फिटनेस के साथ ही पटरियों पर लगी फिटिंग्स में कहां-कहां जंग लगी है उस पर भी रिपोर्ट मांगी थी। इसके अलावा पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग्स की हालत, लेबल क्रॉसिंग गेट्स के सेफ गार्ड्स और गेट मित्रों की तैनाती की जानकारी भी मांगी थी।
 कानपुर रेलखंड पर कई जगह कॉशन : ट्रेन ड्राइवर्स की मानें तो मानकनगर से कानपुर के मध्य पटरियों व सिग्नलों की हालत देखते हुए रेलवे ने कई जगहों पर कॉशन ऑर्डर दे रखे हैं। जिन जगहों से ट्रेन गुजरने के दौरान ड्राइवर्स को ट्रेनों की स्पीड धीमी करनी पड़ती है। जिस जगह एलटीटी एक्सप्रेस डिरेल हुई थी वहां पहले से ही कॉशन लगा था। फिलहाल अमौसी, हरौनी, जैतीपुर, अजगैन, सोनिक व उन्नाव में कॉशन लगाए गए हैं।•एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर रेलवे के उन्नाव रेलखंड पर रविवार दोपहर एलटीटी एक्सप्रेस के डिरेलमेंट के बाद लाइन नंबर तीन पर तीसरे दिन भी संचालन बहाल नहीं हो सका। अफसरों के मुताबिक इस लाइन पर ट्रेन संचालन शुरू होने में अभी तीन दिन और लगेंगे। दूसरी ओर महाप्रबंधक आरके कुलश्रेष्ठ ने 11 कोचों के डिरेलमेंट के मामले में मंडल स्तर के बजाए मुख्यालय स्तर से जांच कराने का निर्णय किया है। आरके कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार शाम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) के अफसरों की चार सदस्यीय उच्च स्तरीय कमिटी गठित कर दी है।
उत्तर रेलवे के उन्नाव स्टेशन पर रविवार दोपहर 13.35 बजे एलटीटी-लखनऊ एसी एक्सप्रेस के 11 कोच डिरेल हो गए थे। इसके बाद लाइन नंबर तीन पर ठप हुआ ट्रेन संचालन शुक्रवार तक बहाल होने की उम्मीद है। क्षतिग्रस्त कंक्रीट स्लीपर्स बदलने के साथ ही उस लाइन का सिग्नलिंग सिस्टम भी ठीक किया जाना है। अब इंजीनियरिंग व सिग्नल एंड टेलिकॉम डिपार्टमेंट अगले तीन दिनों में यह काम कराएगा। नॉर्दर्न रेलवे के इतिहास में डिरेलमेंट के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा लाइन फेल्योर माना जा रहा है। सीनियर डीसीएम शिवेन्द्र शुक्ल ने
  
Yesterday (19:31)  राइट्स की टीम ने देखा गोरखपुर मेट्रो रूट (epaper.jagran.com)
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Commentary/Human InterestNER/North Eastern  -  

News Entry# 303473     
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May 24 2017 (19:31)
Station Tag: Gorakhpur Junction/GKP added by ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~/206964

Posted by: ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~  5672 news posts
1राइट्स की टीम ने देखा मेट्रो रूट : गोरखपुर में मेट्रो परियोजना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कार्यदायी संस्था राइट्स की दो सदस्यीय टीम मंगलवार को शहर में पहुंची। टीम ने पहले इसे लेकर पखवारा पहले हुई फिजिबिलिटी स्टडी की पड़ताल की और फिर मोहद्दीपुर से सूबा बाजार के तय मेट्रो रूट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कूड़ाघाट में मेट्रो स्टेशन और यार्ड को लेकर संभावना पर भी विचार किया। 1स्थानीय राइट्स इंजीनियर डीके सिंह के साथ टीम सबसे पहले मोहद्दीपुर पहुंची। जहां से निरीक्षण का सिलसिला शुरू हुआ। आरकेबीके होते हुए यह टीम कूड़ाघाट चौराहे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ऊंचे मकानों पर विशेष ध्यान दिया। उसके बाद वह लोग प्रस्तावित एम्स की जमीन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन और यार्ड को बनाने पर करीब आधे घंटे चर्चा की। टीम का निरीक्षण कार्य बुधवार को भी चलने की उम्मीद है। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन चलाए...
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जाने की घोषणा 26 मार्च को सीएम योगी ने की थी। इसके ठीक एक महीने बाद 26 अप्रैल को राइट्स और जीडीए के बीच करार हुआ था।
  
Yesterday (19:29)  जल्द दूर होंगी वेतन विसंगतियां: नरमू (epaper.jagran.com)
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Other NewsNER/North Eastern  -  

News Entry# 303472     
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Posted by: ☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~  5672 news posts
खुशखबरी
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जागरण संवाददाता, गोरखपुर : पूवरेत्तर रेलवे के ट्रैकमैन और खलासी भी अब लोको पायलट और गार्ड बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) उत्तीर्ण करना होगा। रेलवे भर्ती सेल ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी है। परीक्षा में पूवरेत्तर रेलवे के अभ्यर्थी ही प्रतिभाग करेंगे। 1 11, 17 और 18 जून को विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिलहाल, वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक, टिकट परीक्षक तथा सहायक स्टेशन मास्टर के पदों को परीक्षा से बाहर रखा गया है। ऐसे
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में अब लोको पायलट, गार्ड, टेक्निशियन और जेई के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। वर्तमान में कटेगरी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी पूवरेत्तर रेलवे की वेबसाइट पर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर एक मान्य फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी बिना प्रवेश पत्र अथवा बिना फोटो पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक कैटेगरी के लिए आवेदन किया है तो अलग-अलग कैटेगरी के लिए उसे अलग-अलग प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। परीक्षा में प्रश्नों का स्तर प्रत्येक केटेगरी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा।एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) की पहल पर ही रेलवे प्रशासन सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करा रहा है। 1लेकिन, इस परीक्षा से वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक और सहायक स्टेशन मास्टर संवर्ग को बाहर कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनियन के महामंत्री केएल गुप्त ने कहा है कि महाप्रबंधक स्तर पर आयोजित स्थाई समझौता वार्ता के चलते यह अधिसूचना जारी की गई है। 1अभी कई संवर्गो में वेतन विसंगतियां हैं और कई संवर्ग के वेतन को विलय किया जाना है। जिसके कारण इस तरह का आदेश स्थानीय प्रशासन द्वारा निकाला गया है। वेतन विसंगतियों का कार्य पूरा होते ही वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक और सहायक स्टेशन मास्टर संवर्ग की परीक्षा भी कराई जाएगी।’>>विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के तहत होगी कर्मचारियों की पदोन्नति1’>>11, 17 व 18 जून को होगी परीक्षा वेबसाइट पर मिल रहा प्रवेश पत्र 1
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : पूवरेत्तर रेलवे के ट्रैकमैन और खलासी भी अब लोको पायलट और गार्ड बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) उत्तीर्ण करना होगा। रेलवे भर्ती सेल ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी है। परीक्षा में पूवरेत्तर रेलवे के अभ्यर्थी ही प्रतिभाग करेंगे। 1 11, 17 और 18 जून को विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिलहाल, वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक, टिकट परीक्षक तथा सहायक स्टेशन मास्टर के पदों को परीक्षा से बाहर रखा गया है। ऐसे में अब लोको पायलट, गार्ड, टेक्निशियन और जेई के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। वर्तमान में कटेगरी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी पूवरेत्तर रेलवे की वेबसाइट पर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर एक मान्य फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी बिना प्रवेश पत्र अथवा बिना फोटो पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक कैटेगरी के लिए आवेदन किया है तो अलग-अलग कैटेगरी के लिए उसे अलग-अलग प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। परीक्षा में प्रश्नों का स्तर प्रत्येक केटेगरी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा।एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) की पहल पर ही रेलवे प्रशासन सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करा रहा है। 1लेकिन, इस परीक्षा से वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक और सहायक स्टेशन मास्टर संवर्ग को बाहर कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनियन के महामंत्री केएल गुप्त ने कहा है कि महाप्रबंधक स्तर पर आयोजित स्थाई समझौता वार्ता के चलते यह अधिसूचना जारी की गई है। 1अभी कई संवर्गो में वेतन विसंगतियां हैं और कई संवर्ग के वेतन को विलय किया जाना है। जिसके कारण इस तरह का आदेश स्थानीय प्रशासन द्वारा निकाला गया है। वेतन विसंगतियों का कार्य पूरा होते ही वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक और सहायक स्टेशन मास्टर संवर्ग की परीक्षा भी कराई जाएगी।’>>विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के तहत होगी कर्मचारियों की पदोन्नति1’>>11, 17 व 18 जून को होगी परीक्षा वेबसाइट पर मिल रहा प्रवेश पत्र 1
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : पूवरेत्तर रेलवे के ट्रैकमैन और खलासी भी अब लोको पायलट और गार्ड बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) उत्तीर्ण करना होगा। रेलवे भर्ती सेल ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी है। परीक्षा में पूवरेत्तर रेलवे के अभ्यर्थी ही प्रतिभाग करेंगे। 1 11, 17 और 18 जून को विभिन्न केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिलहाल, वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक, टिकट परीक्षक तथा सहायक स्टेशन मास्टर के पदों को परीक्षा से बाहर रखा गया है। ऐसे में अब लोको पायलट, गार्ड, टेक्निशियन और जेई के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। वर्तमान में कटेगरी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के लिए ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी पूवरेत्तर रेलवे की वेबसाइट पर अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर एक मान्य फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी बिना प्रवेश पत्र अथवा बिना फोटो पहचान पत्र के परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक कैटेगरी के लिए आवेदन किया है तो अलग-अलग कैटेगरी के लिए उसे अलग-अलग प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। परीक्षा में प्रश्नों का स्तर प्रत्येक केटेगरी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा।एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) की पहल पर ही रेलवे प्रशासन सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करा रहा है। 1लेकिन, इस परीक्षा से वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक और सहायक स्टेशन मास्टर संवर्ग को बाहर कर दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए यूनियन के महामंत्री केएल गुप्त ने कहा है कि महाप्रबंधक स्तर पर आयोजित स्थाई समझौता वार्ता के चलते यह अधिसूचना जारी की गई है। 1अभी कई संवर्गो में वेतन विसंगतियां हैं और कई संवर्ग के वेतन को विलय किया जाना है। जिसके कारण इस तरह का आदेश स्थानीय प्रशासन द्वारा निकाला गया है। वेतन विसंगतियों का कार्य पूरा होते ही वाणिज्य लिपिक, टिकट संग्राहक और सहायक स्टेशन मास्टर संवर्ग की परीक्षा भी कराई जाएगी।’>>विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के तहत होगी कर्मचारियों की पदोन्नति1’>>11, 17 व 18 जून को होगी परीक्षा वेबसाइट पर मिल रहा प्रवेश पत्र
  
Yesterday (19:28)  More time to submit bids for redevelopment of railway station (www.thehindu.com)
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Commentary/Human Interest

News Entry# 303471     
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Posted by: rdb*^  129373 news posts
Railway Ministry extends deadline to June 26
The Railway Ministry has extended the closing date by more than a month to June 26 for firms to submit bids for the redevelopment of Kozhikode railway station.
Fifteen firms, including some top property developers in Kozhikode, have evinced interest in the project. Originally, the deadline for the submission of application was May 22.
Railway sources said
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that Ernst and Young, one of the advisers to Southern Railway, last week recommended the extension of the deadline. The Kozhikode station is among the 23 railway stations which will be developed with world-class facilities at a cost of ₹75 crore. Under the Swiss Challenge Method, the four sites selected for the project will be leased to the successful bidder for 45 years.
Vadakara-based Uralungal Labour Contract Cooperative Society (ULCCS) and INKEL Limited, a public-private partnership (PPP) initiative, have already expressed their willingness to take part in the bidding.
Incidentally, Malaysia’s state-owned Construction Industry Development Board (CIDB) has also shown interest in developing railway stations under the PPP model and the company had also done some road shows. However, it is still unclear whether the company wanted to take up the Kozhikode project.
“Redevelopment of the station under PPP model would be highly beneficial for passengers in future,” Palakkad Divisional Railway Manager Naresh Lalwani told The Hindu.
He scotched rumours that the Railway Ministry was going to sell off its property in Kozhikode to corporates. The successful developer would develop, finance, operate and maintain the railway station for 15 years, and the bidder would also receive commercial development rights for 45 years on railway-owned land near the railway station, he said.
“Besides, the land to be developed are spread over four sites outside the station area. The parking space will be intact and facilities will be greatly improved. The Railway is making optimum use of the land to enhance the quality of the station,” Mr. Lalwani said.
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Yesterday (19:25)  No going back on land acquisition for airports (www.thehindu.com)
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Commentary/Human InterestSR/Southern  -  

News Entry# 303470     
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Govt wants to acquire it through consensus and avoid tension: CM
Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that his government is committed to acquire the land sought by the Airports Authority of India (AAI) for the further development of Thiruvananthapuram and Kozhikode international airports.
‘There is opposition against the move to acquire the land and the government is determined to go ahead with the land acquisition for the further development of the airports,” the Chief Minister said in reply to a question by K. Muraleedharan.
The
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AAI is putting pressure on the government to expedite the land acquisition and hand over the land to them. The facilities in the two airports had not gone up commensurate to the increase in traffic and air traffic movements, he said.
The Chief Minister said people’s representatives should create awareness among the local people to part with the land for the development of the airport.
“Responsible people participated in the stir and opposed the move initiated by the District Collector to acquire the land in Thiruvananthapuram. The government is not ready to abandon the land acquisition. Legal steps are before us. But, the government wants to acquire the land through consensus and avoiding tension,’ he said.
The Chief Minister said the government is positive towards the laying of the Thalaserry-Mysuru railway line. The Karnataka government is also positive for the new rail line, he added.
In reply to another query, the Chief Minister informed the House that the government has not initiated any step for the proposed High Speed Rail Corridor from the north to the south of the State.
The land acquisition for the four-laning of the National Highway is to be expedited and is to be completed in a time-bound manner, he told the House. Changes will be made in the compensation package if needed, the Chief Minister said.
  
Yesterday (19:12)  IGBC certificate for Kochi metro stations (www.thehindu.com)
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Commentary/Human InterestKMRC/Kochi Metro  -  

News Entry# 303469     
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Posted by: rdb*^  129373 news posts
Kochi Metro Rail Limited (KMRL) has bagged the IGBC (The Indian Green Building Council) Green Mass Rapid Transport System ‘Platinum’ rating for 16 elevated stations in Metro’s Aluva-Maharaja’s College Ground corridor.
The stations include Aluva, Pulinchodu, Companyppady, Ambattukavu, Muttom, Kalamassery, Cochin University, Pathadippalam, Edappally, Changampuzha Park, Palarivattom, International Stadium-Kaloor, Lissie Junction, MG Road and Maharaja’s College Ground. KMRL has once again adhered to its commitment to be environment friendly.
The IGBC certificate was given based on the efficiency of various facilities in the 16 elevated stations built in the metro’s phase one.
The
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criteria included site selection and planning, water efficiency, energy efficiency, material conservation, indoor environmental quality, and innovation in design and construction. The facilities were monitored and checked by IGBC personnel, says a KMRL release.
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Yesterday (19:08)  Wait to use cell phone in metro underground stations gets longer (www.thehindu.com)
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Commentary/Human InterestBMRC/Bangalore Metro  -  

News Entry# 303468     
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Posted by: rdb*^  129373 news posts
The wait to use your mobile phones in the underground section of Namma Metro just got longer. The Bangalore Metro Rail Corporation (BMRCL) officials say they are not to blame this time. Two months after the first service provider signed up to provide connectivity, others are yet to follow.
In March this year, one cell phone service provider – Reliance Jio – started providing services to customers who would travel the underground stretch between Cubbon Park and Magadi Road. This was possible only a year after the stretch was commissioned. The BMRCL had tied up with a company – American Tower Corporation (ATC) – to provide the infrastructure needed for broadcasting mobile signals underground.
Work
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on the project was delayed several times as time could not be allotted for the laying of cables in the tunnels.
However, work was completed in March this year and BMRCL invited service providers to sign up with ATC use the infrastructure.
Almost two months later, users are still not able to use their cell phones.
“It has been more than one year since they started services on this route. If cell phones connected to one provider work, why can’t the other companies also provide the service,” asks Anita R.K., who commutes to the Vidhana Soudha station daily.
“The companies have to approach ATC and sign an agreement with them. We are also on track to finish laying infrastructure for the underground section of Green Line. It will be complete in two months. It is up to the companies now to sign agreements and start providing the service,” a senior BMRCL official said.
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