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Tue May 23, 2017 05:16:53 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsLoginFeedback
Tue May 23, 2017 05:16:53 IST
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News Entry# 287736
  
नई दिल्ली एजेंसी केंद्र सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि रेल बजट का आम बजट में विलय करने के फैसले का मकसद रेलवे के कार्यो को सरकार की वित्तीय नीति के केंद्र में लाना है। विलय के बावजूद रेलवे विभागीय रूप से वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में अपना स्वरूप बनाए रखेगा। संसद में पेश रेल अभिसमय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति नोट करती है कि नीति आयोग की सिफारिश के अनुपालन में वित्त मंत्री ने सितंबर 2016 को अगले वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट के साथ रेल बजट का विलय करने के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी। विलय की औपचारिकताओं को विस्तारपूर्वक बताते हुए रेल मंत्रलय ने समिति को सूचित किया कि रेल बजट का आम बजट में विलय करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इसका उद्देश्य रेलवे के कार्यो को सरकार की वित्तीय नीति के केंद्र में लाना और सरकार की...
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वित्तीय स्थिति को समग्र रूप से प्रस्तुत करना है।
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