Personal comments will be immediately deleted by our Admins. Admins are NOT obligated to explain their actions. Please respect our Admins' decisions. They are instrumental in maintaining the quality of this forum.
If you do not agree with the above, then please DO NOT POST. Thanks.
मुंबई: खासदारांच्या बैठकीत रेल्वेबोर्डाचा निर्णय कमी उंचीचे प्लॅटफॉर्म आणि लोकल यामधील अंतरामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी मुंबईतील सर्व रेल्वे स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय रेल्वे बोर्डाने घेतला. मुंबई दौऱ्यावर आलेल्या रेल्वे बोर्ड सदस्यांनी शनिवारी मुंबई , ठाण्यातील काही खासदारांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे बोर्डाने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या वर्षभरातील कामगिरीचा आढावा घेतला. त्या निमित्ताने मुंबई , ठाण्यातील खासदारांनी रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनय मित्तल आणि इतर सदस्यांची भेट घेऊन मागण्यांचा पाठपुरावा केला. या बैठकीत खासदार एकनाथ गायकवाड , खासदार संजीव नाईक , संजय राऊत , आनंद परांजपे , समीर भुजबळ , सुरेश तावरे , बळीराम जाधव आदी सहभागी झाले होते. तर प्रिया दत्त , मिलिंद देवरा , संजय निरुपम , गुरुदास कामत हे चार खासदार बैठकीस अनुपस्थित होते. ... Read more...
या वेळी , नाईक आणि परांजपे या दोघांनीही अनेक स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्म उंचीचा प्रश्न धोकादायक असून त्यामुळे अपघातांत वाढ होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा , प्लॅटफॉर्म आणि लोकलमध्ये आठ ते दहा इंचापेक्षा जास्त अंतर असल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मची उंची तात्काळ वाढवण्याचे आदेश मित्तल यांनी दिले. ठाण्यास जागतिक दर्जाचे स्टेशन बनवण्यासाठी योजना राबवण्याबरोबरीने या स्टेशनवरून १५ डब्यांच्या लोकल सुरू करण्याची सूचना नाईक यांनी केली. तर , कल्याण टर्मिनल निर्माण करून तिथूनही १५ डब्यांच्या लोकल सुरू करावी. तसेच प्रवाशांना फायदेशीर ठरणारी ' सीव्हीएम ' ( कूपन) योजना यापुढेही कायम ठेवण्याची मागणी परांजपे यांनी केली. रेल्वे परिसरातील झोपड्यांचा पुनर्विकास करणारी ' सुखी गृह योजना ' अमलात आणण्याची सूचना गायकवाड यांनी केली. तर , संजय राऊत यांनी मध्य रेल्वेने ठाकुर्ली येथील पॉवर प्लाँट योजना राबवण्यावर भर दिला. रेल्वेने पुणे-नाशिकसाठी नवीन मार्ग उभारण्याबराबेरीने मनमाड-एलटीटी ही राज्यराणी गाडी दादरपर्यंत नेण्याची मागणी केली. राज्यराणी थांब्याविषयी कोर्टात जनहित याचिका दाखल असून त्या निकालानंतर निर्णय घेतला जाईल , असे रेल्वेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले .