रांची : दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक का संचालन करनेवाले भारतीय रेल को अपने स्टेशनों के भी नाम नहीं मालूम. यकीन न हो, तो भारतीय रेल के इस विज्ञापन को गौर से पढ़ें. ‘राष्ट्र निर्माण को गति देता रेल का विस्तार’ शीर्षक से हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में तीन योजनाओं की जानकारी दी गयी है, जिसका शुभारंभ रेल मंत्री सुरेश प्रभु कर रहे हैं.
इसमें एक परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया जाना है. दूसरी योजना का कार्यारंभ होगा और तीसरे का शिलान्यास. कार्यारंभ सेक्शन में जो जानकारी दी गयी है, उसमें बताया गया है कि 31 किलोमीटर लंबे रांची रोड से पतरातू रेल लाइन का दोहरीकरण किया जायेगा. इसके ठीक बाद 158.5 किलोमीटर लंबी रांची-बंडामुंडा रेल...
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लाइन के दोहरीकरण की सूचना दी गयी है. इसके बाद चक्रधरपुर-गोइलकेरा रेलखंड पर 34 किलोमीटर लंबी लाइन के तृतीय लाइन का काम शुरू करने के बारे में बताया गया है.
कार्यारंभ सेक्शन की दूसरी और तीसरी जानकारी में एक-एक स्टेशन के नाम गलत हैं. इसमें रांची-बंडामुंडा की जगह रांची बोंडामुंडा लिखा गया है. इसी तरह चक्रधरपुर-गोइलकेरा की जगह चक्रधरपुर-गोयलकेरा लिख दिया गया है. यदि आप हिंदी में बोंडामुंडा को गूगल पर सर्च करेंगे, तो अंग्रेजी में Bondamunda लिखा आयेगा. इतना ही नहीं, सर्च के नीचे लिखा मिलेगा : क्या आप का मतलब यह था: बंडामुंडा. हां, Bondamunda के साथ आपको यह जरूर बताया जायेगा कि यह ओड़िशा के राउरकेला में एक स्टेशन है.
इसी तरह यदि आप गोयलकेरा सर्च करें, तो पायेंगे : इसके परिणाम दिखाए जा रहे हैं गोईलकेरा. इसके साथ ही गोईलकेरा से संबंधित कई जानकारियों की लिस्ट इसके नीचे मिल जायेगी.
इतना ही नहीं, शिलान्यास सेक्शन में बताया गया है कि गढ़वा रोड स्टेशन पर रेल ओवर रेल फ्लाईओवर (6.6 किमी) का शिलान्यास होगा. ओवरब्रिज और रेल फ्लाईओवर तो समझ में आती है, लेकिन ‘रेल ओवर रेल फ्लाईओवर’ क्या है, इसके बारे में शायद ही किसी को कोई जानकारी हो.
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि कठिन परीक्षा के बाद उच्च शिक्षित लोगों को सरकार राजभाषा विभाग में नियुक्त करती है. बावजूद इसके यदि एक विज्ञापन की तीन लाइनों में तथ्यात्मक गलतियां प्रकाशित होती हैं, तो यह उच्च शिक्षित लोगों के ज्ञान के साथ-साथ हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल देते हैं.

केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को बसपा सुप्रीमो मायावती ने जन विरोधी करार दिया है. मायावता ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया कि सरकार अब मेट्रो को भी प्राइवेट हाथों में दे रही है, जिससे मेट्रो का निर्माण प्रभावित होंगे. मायावती ने कहा कि इससे कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ में चल रहे प्रोजेक्ट पर भी फर्क पड़ेगा.
बता दें कि बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई मेट्रो नीति को मंजूरी दी गई थी. बैठक में तय किया गया था कि देश में जल्द मेट्रो विस्तार के लिए इसमें निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. नई नीति में मेट्रो को 600 किमी. बढ़ाने का फैसला किया गया है, सरकार का लक्ष्य...
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20 लाख से अधिक आबादी वाले 20 शहरों में मेट्रो चलाने का है.


मायावती ने अपने प्रेस रिलीज में वार करते हुए कहा कि मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार इसमें राज्यों को मदद करती थी. लेकिन अब मोदी सरकार ने इससे खुद को अलग कर लिया है. मायावती ने आरोप लगाया कि अब मेट्रो का निर्माण बड़े कारोबारियों के हाथ में चला जाएगा, जिससे इसके विस्तार पर फर्क पड़ेगा.
मायावती ने इसके अलावा यूपी में की गई किसानों की कर्ज माफी को अधूरा वादा बताया. उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफी का वादा किया गया था. लेकिन बाद में कहा गया कि सिर्फ 1 लाख तक के कर्ज माफ किए जाएंगे. ये कदम किसानों के साथ विश्वासघात को दिखाता है.