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Today (07:39) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्यान्न एवं दालों के वितरण के संबंध में ‘द वायर’ में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का खंडन किया

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उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रविष्टि तिथि: 04 JUN 2020 9:02PM by PIB Delhi
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आज ‘ द वायर’ में श्री कबीर अग्रवाल द्वारा ‘पीएम गरीब कल्याण: मई में 144 मिलियन राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं दिया गया’ शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का खंडन जारी किया है। इस लेख में दावा किया गया है कि अप्रैल में 144 मिलियन लोगों और मई में 64.4 मिलियन राशन कार्ड धारकों को ‘पीएम-जीकेएवाई’ के तहत खाद्यान्न नहीं...
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मिला है।
विभाग ने इस ओर ध्‍यान दिलाया है कि 120 एलएमटी खाद्यान्न का उठाव और वितरण अभी जारी है। एफसीआई और विभिन्‍न एजेंसियों ने तो यहां तक कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखला को अत्‍यंत कुशलतापूर्वक बनाए रखा है। पीएम-जीकेएवाई के तहत अब तक लगभग 103 एलएमटी खाद्यान्न को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाया गया है, जिसका मतलब यही है कि तीन माह के चक्र में कुल 2060 मिलियन लोगों, यानी एक महीने में 680 मिलियन लोगों को कवर किया गया है। शेष आबादी को जून में वितरण के दौरान कवर किया जाएगा। एफसीआई ने अप्रैल में प्रति दिन औसतन 1.72 एलएमटी खाद्यान्न की ढुलाई की है। यह आंकड़ा मई में 1.29 एलएमटी है और जून में अब तक प्रति दिन 1.39 एलएमटी है।
औसतन, नियमित एनएफएसए के तहत मासिक उठाव लगभग 95% है, जिसका अर्थ यही है कि ऐसे लगभग 6 करोड़ लोग हैं जो राज्य से बाहर हो सकते हैं और ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ के तहत पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जो वर्तमान में 20 राज्यों में शुरू हो चुकी है। हालांकि, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, सभी राज्यों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करा दिया गया है।
11 राज्य लाभार्थियों को दो या तीन माह तक के कोटे के कुल खाद्यान्न का वितरण एक ही बार में कर रहे हैं, ताकि उन्‍हें बार-बार उचित मूल्य की दुकान नहीं जाना पड़े। एनएफएसए के लिए जारी वितरण चक्रों के कारण कुछ राज्यों में पीएम-जीकेएवाई के तहत वितरण इसके बाद किया जाएगा, ताकि आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन किया जा सके और इसके साथ ही जब पिछले स्टॉक का उपभोग हो जाए, तो सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
अप्रैल और मई 2020 के दौरान गैर-एनएफएसए राज्य राशन कार्ड धारकों/गैर-सरकारी संगठनों को कवर करने के लिए उदार मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के माध्यम से राज्यों को लगभग 13 करोड़ व्यक्तियों के लिए तकरीबन 13 एलएमटी खाद्यान्न की सहायता भी दी गई है। इसके अतिरिक्त, लगभग 8 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न का वितरण भी आत्‍मनिर्भर भारत योजना के तहत किया जा रहा है और वर्तमान में 10 लाख प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है और इसके साथ ही प्रवासियों, विभिन्‍न स्‍थानों पर फंसे प्रवासियों, कहीं रास्‍ते में मौजूद प्रवासियों एवं क्‍वारंटाइन केंद्रों में रह रहे प्रवासियों को कवर करने के लिए इसका वितरण तेजी से प्रगति पर है।
अब तक 80 करोड़ में से लगभग 74 करोड़ लाभार्थियों ने पीएम-जीकेएवाई के तहत लाभ प्राप्त किया है, जबकि कुछ राज्यों में वितरण प्रक्रिया अप्रैल महीने के लिए चालू है, अत: बड़ी संख्‍या में और भी अधिक लाभार्थियों को कवर किया जा सकता है।

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Today (07:40)
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@4645291-0 @rdb^

Part-2/
जहां एक ओर लेख के शुरुआती भाग में अप्रैल में 200 मिलियन लोगों के इससे वंचित रहने का दावा किया गया है, वहीं लेख के उत्तरार्द्ध में बताया गया है कि यह आंकड़ा अप्रैल में केवल लगभग 64 मिलियन ही है जो कि विरोधाभासी है और यह विभिन्न राज्यों की जटिल एवं भिन्‍न वितरण प्रणाली की समझ की कमी को उजागर करता है।
मई माह के लिए पीएम-जीकेएवाई के तहत वितरण पहले ही 68 करोड़ लोगों के आंकड़े को छू चुका है, जबकि इस लेख में 65.5 करोड़ लोगों के आंकड़ों का...
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दावा किया गया है, जो पुराना है। इसका अर्थ यह है कि निरंतर वितरण प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखा गया है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में और भी अधिक लोगों को कवर किया जाएगा। डीएफपीडी पारदर्शी तरीके से डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्‍ध करा रहा है और इसके साथ ही राज्यों से वितरण में तेजी लाने एवं सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने का आग्रह कर रहा है।
एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत लोगों की कवरेज (लगभग 81.3 करोड़) वैधानिक प्रावधानों और 2011 की जनगणना के तहत परिगणना पर आधारित है। हालांकि, कवरेज में संशोधन 2021 की जनगणना से जुड़ा है, जिसके तहत आंकड़ों को प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में चिन्हित व्यक्तियों की संख्‍या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, राज्य इस तरह के लोगों को कवर करने के लिए अपनी स्‍वयं की राशन कार्ड योजना चलाते हैं और आज एनएफएसए के अलावा 25 करोड़ से भी अधिक अतिरिक्‍त लोगों को कवर करने के लिए 6 करोड़ से ज्‍यादा राज्य राशन कार्ड मौजूद हैं।
जहां तक पीएम-जीकेएवाई के तहत दलहन के वितरण का सवाल है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी आपूर्ति के लिए उत्‍तरदायी एजेंसी नेफेड ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किए गए वितरण स्थानों पर स्टॉक उपलब्ध कराने में उसकी भूमिका सीमित है। ज‍ब स्टॉक प्राप्त होने के बारे में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पुष्टि कर दी जाती है, तो आगे वितरण करने की जवाबदेही राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की मशीनरी की हो जाती है। राज्य सरकारें अपनी-अपनी वितरण योजनाओं के अनुसार प्राप्त दालों का वितरण कर रही हैं।
अब तक लगभग 88% दालों को 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दिया गया है। तीन माह की आवश्यकता के लिए ढुलाई 26 राज्यों में पूरी हो चुकी है। 77% स्टॉक राज्यों को प्राप्त हो गया है।
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लगभग 63% साबुत चना राज्यों को भेज दिया गया है और भेजी गई कुल मात्रा का 64% राज्यों को कथित रूप से प्राप्त हो गया है। सटीक मांगपत्र न प्राप्‍त होने के कारण उपभोग करने वाले कुछ राज्यों को ढुलाई में देरी हुई। कुछ राज्यों ने एकल वितरण बिंदु को अब बहुल स्थानों में बदल दिया है, जबकि कुछ राज्यों ने अपनी आवश्यकता को संशोधि‍त कर दिया है। इस तरह के बदलावों को समायोजित करने के लिए ढुलाई योजनाएं नए सिरे से तैयार की गईं जिससे ढुलाई में देरी हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित पीएम-जीकेएवाई के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 80 करोड़ है। यह 19.55 करोड़ परिवारों के समतुल्‍य है, जिसके बारे में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सूचित किया गया। अत: इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली पसंदीदा दालों की कुल मासिक मात्रा लगभग 1.95 लाख मीट्रिक टन ही है, जबकि इस लेख में 2.36 लाख एमटी का उल्‍लेख किया गया है। नेफेड ने यह स्पष्ट किया है।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने 13.04.2020 और 22.05.2020 को दो बार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ एनएफएसए और पीएम-जीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की है। मंत्री महोदय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी आग्रह किया कि वे जरूरत के समय में आत्‍मनिर्भर भारत के तहत प्रवासियों को शीघ्र वितरण करें।
सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) श्री सुधांशु पांडे ने भी अप्रैल और मई 2020 के दौरान तीन अवसरों पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए और पीएम-जीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की है। इसके अलावा, विभाग द्वारा सभी योजनाओं के तहत खाद्यान्न वितरण की दैनिक निगरानी की जा रही है और आंकड़ों/डेटा को पारदर्शी ढंग से साझा किया जा रहा है।

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एसजी/एएम/आरआरएस- 6647

(रिलीज़ आईडी: 1629648) आगंतुक पटल : 19

General Travel

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May 25 (20:44)

Go Corona Go 😷~ 2108 blog posts 11 correct pred (80% accurate)

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Which will/should be the first Garib rath to be LHbfied?

5 Public Posts - Mon May 25, 2020

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May 25 (21:49)
Vijay railfan~ 1404 blog posts 91 correct pred (58% accurate)

Re# 4636868-10 Tags Past Edits

VSKP-SC garibrath The only daily Garib Rath with very good patronage and convenient timings. This should be LHBfied. But I don't think railways will LHBfy further GR trains rather they will convert it as Humsafar.

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May 25 (22:45)
I WANT UJJAIN TO BE MADE AS TERMINAL~ 942 blog posts 172 correct pred (58% accurate)

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12909/10 Mumbai Bandra Terminus - Hazrat Nizamuddin Garib Rath Express and 12517/18 Kolkata - Guwahati Garib Rath Express

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May 26 (08:32)
DQ with LHB and WAP5~ 442 blog posts 1033 correct pred (63% accurate)

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Pune Nagpur Garib Rath-CR

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May 26 (08:54)
ahm33966~ 3720 blog posts

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Bandra-H.Nizammuddin Garib Rath, Ranchi-New Delhi Garib Rath exp, Saharsa Garib Rath.

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Today (07:37)
Ish Date Railography~ 602 blog posts

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Pehle NZM chennai Garib rath LHB hoga

Today (07:30) श्री रमेश पोखरियाल निशंक और श्री हरदीप एस. पुरी ने मिलकर देशभर केस्‍थानीय शहरी निकायों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा के लिए ट्यूलिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया

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मानव संसाधन विकास मंत्रालय
प्रविष्टि तिथि: 04 JUN 2020 3:45PM by PIB Delhi
केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और केन्‍द्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप एस. पुरी ने मिलकर आज देश में अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम-ट्यूलिप लॉन्च किया। इसके तहत स्‍नातक स्‍तर की शिक्षा पूरी कर चुके नए छात्रों को देश भर के शहरी स्थानीय निकायों और स्‍मार्ट सिटी से जैसे प्रोजेक्‍ट में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही दोनों मंत्रियों ने ट्यूलिप का एक पोर्टल भी जारी किया।...
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Dr Ramesh Pokhriyal Nishank
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@DrRPNishank
Joint Launch of TULIP - The Urban Learning Internship Program click here …
Dr.Ramesh Pokhriyal @DrRPNishank
Joint Launch of TULIP - The Urban Learning Internship Program
pscp.tv
641
12:14 PM - Jun 4, 2020
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इस अवसर पर मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे, आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, एआईसीटीई के अध्‍यक्ष श्री अनिल सहस्रबुद्धे तथा दोनों मंत्रालयों के कई वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री पोखरियाल ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की क्षमता का भरपूर इस्‍तेमाल किए जाने की सोच के अनुरुप है। उन्‍होंने कहा कि ट्यूलिक कार्यक्रम न्यू इंडिया की नींव रखने में मददगार होगा क्‍योंकि यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव देने के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
युवाओं की सराहना करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। गूगल,माइक्रोसाफ्ट और अडोब जैसी दुनिया की शीर्ष कंपनियो के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी मुख्‍यत भारतीय मूल के लोग ही हैं। उन्‍होंने कहा कि देश के प्रतिभावान छात्रों की क्षमता स्‍मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे कार्यक्रमों मे भी परिलक्षित होती है जिसमें वे उद्योगों/सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी/गैर सरकारी संगठनों से जुड़ी समस्‍याओं का समाधान करते हैं। श्री पोखरियाल ने बताया कि ट्यूलिप कार्यक्रम 4400 शहरी स्‍थानीय निकायों और स्‍मार्ट शेहरों के माध्‍यम से भारत में इंटर्नशिप का बड़ा अवसर प्रदान करेगा।
केन्‍द्रीय मंत्री ने इस पहल के लिए एआईसीटीई,मानव संसाधन तथा आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उम्‍मीद जताई कि ट्यूलिप युवाओं को नई सोच और अभिनव तौर तरीकों से स्‍थानीय शहरी निकायों के काम काज में सुधार लाने का अवसर प्रदान करेगा। उन्‍होंने कहा कि इस तरह के मिलते जुलते कार्यक्रम और मंत्रालयों साथ मिलकर चलाए जाएं तो तो इससे आने वाले समय में एक करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप के ज्‍यादा अवसर मिल सकेंगे।
ट्यूलिप प्रोग्राम की विस्‍तार से जानकारी देते हुए श्री हरदीप पुरी ने बताया कि उम्‍मीद की जा रही है कि पहले साल में इस कार्यक्रम के तहत 25000 छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। इससे ज्‍यादा से ज्‍यादा युवाओं को शहरी स्‍थानीय निकायों के विस्‍तृत कामकाज के प्रत्‍यक्ष अनुभव का लाभ मिल सकेगा बल्कि इसके जरिए एक ऐसा मानव संसाधन पूल भी तैयार होगा जिसे उद्योग अपनी आवश्‍यकताओं के अनुरुप काम के लिए अनुबंधित कर सकेंगे।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ‘आकांक्षापूर्ण भारत’ के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के बजट के अनुरूप ट्यूलिप की कल्पना की गई। घोषणा इस प्रकार थी: "सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसके तहत देश भर के शहरी स्थानीय निकाय एक वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे।" इस तरह के कार्यक्रम से भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में यह दुनिया की काम करने वाली उम्र की सबसे बड़ी आबादी होगी। भारत में तकनीकी स्नातकों का पर्याप्त पूल है, जिनकोउनके पेशेवर विकास के लिए वास्तविक दुनिया की परियोजना कार्यान्वयन और नियोजन तक पहुंचाना आवश्यक है। सामान्य शिक्षा समाज में मौजूद उपयोगी ज्ञान की गहराई को नहीं दर्शा सकती है। शिक्षा को, अध्‍ययन से कार्य के बजाय, 'हमारे समाजके लिएआवश्‍यक है कि वह ‘कार्य से अध्‍ययन’ के रूप में शिक्षा की नये सिरे से कल्‍पना करे।