12988 - बारह नौ सौ अठासी , इसके नखरे हैं नवाबी ! - Keshav Saxena

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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन
प्रविष्टि तिथि: 06 JUN 2020 6:27PM by PIB Delhi
(पिछले 24 घंटे में जारी कोविड-19 से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल है)
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● पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 4,611 मरीज स्वस्थ हो गए, जिससे स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,14,073 हो गई। इस प्रकार सुधार (रिकवरी) की दर 48.20 प्रतिशत हो गई है।
● 1,15,942 सक्रिय मामले चिकित्सा देख-रेख में हैं; कोविड-19 के चलते कुल 6,642 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
● पिछले 24 घंटों में कुल 1,37,938 नमूनों की जांच की गई; अभी तक कुल 45,24,317 नमूनों की जांच हो चुकी है।
● राष्ट्रपति ने कृषि और सहायक गतिविधियों में लगे किसानों के लिए ग्रामीण भारत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दो अध्यादेश जारी किए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 पर प्राप्त अपडेट
पिछले 24 घंटों के दौरान, कुल 4,611 कोविड– 19 मरीज़ ठीक हुए हैं। इस प्रकार, अब तक, कुल 1,14,073 मरीज कोविड– 19 से ठीक हो चुके हैं। कोविड– 19 रोगियों के ठीक (रिकवरी) होने की दर 48.20 प्रतिशत है। वर्तमान में, 1,15,942 सक्रिय मामले हैं और सभी गहन चिकित्सा देख-रेख में हैं। आईसीएमआर ने संक्रमित व्यक्तियों में नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता को और बढ़ा दिया है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 520 हो गयी है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 222 (कुल 742) हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों की जांच की गई। इस प्रकार अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 45,24,317 है।
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ऑपरेशन समुद्र सेतु-आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर माले से तूतीकोरिन के लिए रवाना हुआ
अपने नागरिकों को समुद्र द्वारा विदेशी तटों से वापस लाने के भारत के राष्ट्रीय प्रयास के लिए भारतीय नौसेना के योगदान-ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना जहाज जलाश्व अपने तीसरे दौरे पर 04 जून, 2020 को माले, मालदीव पहुंचा। 05 जून 2020 को वहां इस जहाज में 700 भारतीय नागरिक सवार हुए तथा देर शाम यह भारत के लिए रवाना हुआ। यह जहाज यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉलों का सख्ती से पालन करेगा और इसके 07 जून 2020 को तूतीकोरिन पहुंचने की उम्मीद है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच फोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति महामहिम पॉल कागामे से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के चलते उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं के सामने पैदा हुई चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने इस संकट से उबरने और नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में अपने-अपने देशों में उठाए गए कदमों से जुड़ी जानकारियां साझा कीं। दोनों नेताओं ने वर्तमान संकट के दौरान एक दूसरे के प्रवासी नागरिकों को हर संभव सहायता देने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने रवांडा के राष्ट्रपति को कोरोना वायरस से लड़ाई में रवांडा के प्रयासों को भारत की तरफ से निरंतर समर्थन देने का भरोसा दिलाया, जिसमें चिकित्सा सहायता भी शामिल है।
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राष्ट्रपति ने ग्रामीण भारत और कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो अध्यादेशों को जारी किया
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने कृषि और सहायक कार्यों में लगे किसानों के लिए ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित अध्यादेशों को जारी किया है: कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020; और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान करना और सुरक्षा) और कृषि सेवा अध्यादेश 2020।
जब कोविड-19 संकट के दौरान कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों के परिवेश की परख हुई, तो इससे इस बात की एक बार फिर पुष्टि हुई कि केन्द्र सरकार को इस क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए और इसमें एक राष्ट्रीय कानूनी सुविधाजनक प्रणाली होनी चाहिए ताकि राज्य के भीतर और दो राज्यों के बीच कृषि उपज के व्यापार में सुधार हो सके। भारत सरकार ने इस बात को मान्याता दी कि किसान बेहतर मूल्य पर अपनी फसल को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है जिससे संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। खेती के समझौतों के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी आवश्यक माना गया। अत: दो अध्यादेशों को जारी कर दिया गया।
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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम (आईओई) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, मंत्री ने कहा कि आईओई और एचईएफए के कार्यों की निगरानी करने के लिए 15 दिनों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जानी चाहिए। श्री निशंक ने यह आश्वासन दिया कि आईओई के विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से एक प्रतिबद्धता पत्र जारी किया जाएगा कि आईओई के समझौता ज्ञापन के अनुसार खर्च के लिए धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने यह भी इच्छा व्यक्त किया कि अब निर्माण गतिविधियां खुल चुकी हैं और आईओई के कार्यों को तेज गति से किया जा सकता है जो कोविड-19 के कारण बंद हो गए थे।
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