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Thu Sep 21, 2017 01:47:19 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsLoginFeedback
Thu Sep 21, 2017 01:47:19 IST

Blog Entry# 2368058  
Posted: Aug 01 2017 (16:27)

2 Responses
Last Response: Aug 04 2017 (14:36)
Rail News
IR AffairsNR/Northern  -  
Jul 31 2017 (20:17)   बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण जल्द

☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~   6685 news posts
Entry# 2368058   News Entry# 310196         Tags   Past Edits
बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण जल्द
नई दिल्ली
मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलाई जाने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे ने जमीन अधिग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि रेलवे ने इसके साथ ही यह भी तैयारी की है कि भूमि अधिग्रहण के कार्य में किसी तरह की अड़चन न आए, इसलिए इस काम के लिए खासतौर पर कंसल्टेंट नियुक्त किया जा रहा है, जो यह भी देखेगा कि जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उन्हें पूरा मुआवजा तो मिले ही, साथ ही उनके रोजगार का भी
इंतजाम किया जा सके। इसके लिए बाकायदा कार्ड बनाने का भी प्रावधान होगा।
बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए बनाई गई कंपनी के सूत्रों का कहना है कि अब तक जो आकलन किया गया है, उसके मुताबिक इस कॉरिडोर के लिए लगभग 800 से 850 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की जरूरत पड़ेगी। दरअसल, पहले इस कॉरिडोर का कुछ हिस्सा जमीन पर ही बनाने का प्रावधान था, लेकिन बाद में तय किया गया कि बुलेट ट्रेन या तो एलिवेटेड ट्रैक पर चलेगी या फिर अंडरग्राउंड ट्रैक पर। इस वजह से अधिगृहीत की जाने वाली जमीन की मात्रा में कुछ कमी आई है। हालांकि इससे निर्माण लागत में कुछ बढ़ोतरी होगी।
अधिकारियों की चिंता यह है कि जमीन अधिग्रहण में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसलिए बाकायदा इस मामले में कंसल्टेंट की भूमिका रखी गई है। यह कंसल्टेंट अधिगृहीत की जाने वाली पूरी जमीन की रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बताएगा कि वहां कौन लोग रहते हैं या किस तरह की दुकानें या उद्योग हैं। नए कानून के मुताबिक, रेलवे यह भी व्यवस्था करेगा कि अगर जमीन पर कोई उद्योग या दुकान है तो उसके मालिक ही नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि जमीन के अधिग्रहण में कोई बड़ी बाधा न आए।

Aug 01 2017 (16:27)
a2z~   2032 blog posts
Re# 2368058-1            Tags   Past Edits
नए कानून के मुताबिक, रेलवे यह भी व्यवस्था करेगा कि अगर जमीन पर कोई उद्योग या दुकान है तो उसके मालिक ही नहीं, बल्कि उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था की जाए।
Jis desh meion log naukari pesha ke jugaad zameen bechkar rishwat deke karte hain,
wahan berozgar zameen malikon ke liye is-se acchi koi baat ho hi nahin sakti
unki zamin ka kisi Railway project ke liye adhigrahan kar liya jaaye
Zameen ki market rate se jyaada keemat par muwavja miljaaye aur saath hi
Zameen par ek chhote se tapre ke chalte rozgaar ki vyasthaa bhi ho jaaye !!
800-850 hectare land is to be acquired for MUM-AHM HST project, and going by these norms, it is unlikely that land acquisition could happen before 2022 and completion of project will take at least 4-5 years more. Fulfilment of the target to run HSTs on the route by Dec 2023 looks unlikely.

Aug 04 2017 (14:36)
☆गोंडा इलेक्ट्रिक शेङ ■☆*^~   14921 blog posts   3076 correct pred (65% accurate)
Re# 2368058-2            Tags   Past Edits
Gud move by ir...

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