👑King Bole To Mumbai Rajdhani Express - Abdul Rehman

Railway authorities have already agreed to keep the speed 35 kmph on an 18 km stretch which has been identified as sensitive by both the forest department and railways between 8 pm to 6 am. 
DEHRADUN: Turning down Rajaji Tiger Reserve (RTR) administration’s request to not raise the speed of trains passing through the reserve from 50 kmph to 100 kmph, the  Indian Railways has stated that the demand is not 'feasible.’ 
DK Singh, director of the RTR said, "We have raised the request again with the Indian Railway officials and the National...
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Tiger Conservation Authority (NTCA) officials have also requested the railway ministry to slow down the trains while passing through the reserve."
The officials of the RTR have written to the railways on Friday again. 
Earlier, on January 7, the RTR administration had voiced its concerns on the railways’ decision to increase the speed of 18 pairs of trains plying between Haridwar and Dehradun on a 52-km track that passes through RTR. 
Railway authorities have already agreed to keep the speed 35 kmph on an 18 km stretch which has been identified as sensitive by both the forest department and railways between 8 pm to 6 am. 
The officials added that two areas within the 18-km patch- Motichur and Doiwala have witnessed death of around 12 elephants in last 20 years of duration. 
Since the formation of Uttarakhand in November 18 elephants died in train accidents including two deaths in the year 2020.
Interestingly, Uttarakhand high court in year 2016 had directed to set up a monitoring cell to track the movement of elephants and other wild animals and to inform railway authorities, to establish coordination between the forest department and the railways and also the railways should ensure that the speed of trains should not be more than 30 Kms/hr while passing of the train through Jim Corbett National Park. 
Responding to the queries, Tarun Prakash, divisional railway manager of Moradabad railways said, "We have not received their request yet. Reducing the speed will bring down the number of trains plied on the route contrary to state government's request.

जागरण संवाददाता, सिरसा : सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों से जल्द ही सिरसा को दो ट्रेन मिल सकती हैं। इसके लिए सांसद दुग्गल ने विगत दिनों रेलमंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात पीएस मिश्रा व एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर नरेंद्र पाटिल से मुलाकात की हैं। सांसद ने सिरसा संसदीय क्षेत्र को देश के बड़े नगरों की रेल सुविधा देने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 14019/14020 अगरतला-आनंद विहार त्रिपुरा सुंदरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार वाया रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, बठिडा, फिरोजपुर तक करने के अलावा कोटा से चलकर हिसार तक आने वाली दैनिक ट्रेन को सिरसा तक विस्तारित करवाने की मांग की हैं। रेलमंत्री ने सांसद की मांग पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी किये हैं। इस पर रेलवे के संबंधित जोन से जस्टिफिकेशन रिपोर्ट मांगी गई हैं। --------------- ये होंगे फायदे प्रत्येक वीरवार को दोपहर दो बजे अगरतला से रवाना होकर शनिवार को दोपहर 1.05 बजे आनंद विहार पहुंचने...
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वाली त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन का अगर विस्तार होता हैं तो सिरसा के रेल यात्रियों को कानपुर, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पाटलीपुत्र, बरौनी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, गुहावटी सहित अगरतला की सीधी रेल सेवा मिलेगी। विस्तार के बाद यह शनिवार की शाम को सिरसा पहुंचेगी। इस ट्रेन की लंबे समय से मांग की जा रही हैं। आनंद विहार से वापसी में यह गाड़ी संख्या 14020 प्रत्येक सोमवार की रात को रवाना होती हैं। इसी प्रकार कोटा से चलकर तीन दिन वाया चुरू हिसार तक आने वाली दैनिक ट्रेन के सिरसा तक विस्तार से सिरसा के रेल यात्रियों को सादुलपुर, चुरू, रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, सीकर, जयपुर सवाई माधोपुर, कोटा के लिए सीधी रेल सेवा मिलेगी। इसी प्रकार चार दिन वाया लोहारू, सूरजगढ़, चिड़ावा, झुंझनू, नवलगढ़ कोटा जाने की सुविधा मिलेगी।
सुविधाओं के विस्तारीकरण का भेजा जा चुका है 2.50 करोड़ राशि का प्रस्ताव
गौरतलब है कि सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं के विस्तारीकरण के लिए पहले ही 2.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। सांसद द्वारा दिए प्रस्ताव के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर तमाम मांगे शामिल हैं। सांसद द्वारा प्रस्ताव में शामिल सभी सुविधाओं व रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किए जाने के संबंध में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल व रेलवे के अन्य आला अधिकारियों से मिलकर विस्तार से चर्चा की।

अभी 70 फीसदी ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ रही हैं, अगले साल शत-प्रतिशत करने का लक्ष्यबरेली। मुरादाबाद रेल मंडल में 70 प्रतिशत ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से चलाए जाने की वजह से 2019-20 में मंडल में डीजल का खर्च 23 प्रतिशत तक सीमित रह गया। अगले वित्तीय वर्ष में शत-प्रतिशत ट्रेनें बिजली के इंजन से दौड़ाने के साथ डीजल खर्च शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। बरेली-अलीगढ़ वाया चंदौसी रूट पर डबल लाइन के लिए जल्द सर्वे भी शुरू होगा।
मुरादाबाद रेल मंडल के डीआरएम तरुण प्रकाश ने शुक्रवार को वेबिनार के जरिये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि...
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अब सिर्फ मुरादाबाद चंदौसी वाया बरेली और उत्तराखंड के ऋषिकेश के अलावा कुछ सेक्शन में ही डीजल से ट्रेनें चल रही हैं। बरेली से अलीगढ़ वाया चंदौसी 168 किमी सेक्शन में डबल लाइन बिछाने के लिए जल्द सर्वे शुरू होगा। सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि हरदोई से गांधीधाम तक एक दैनिक पार्सल ट्रेन चल रही है जिसमें व्यापारी सामान बुक करा सकते हैं। रोजा से नेपाल के लिए भी काफी पार्सल जाने लगे हैं। हरिद्वार-देहरादून रूट पर मोतीचूर स्टेशन के पास थोड़ा काम रह गया है जिसके बाद इस रूट पर 12 के बजाए 18 कोच की ट्रेन चलने लगेंगी। वेबिनार में एडीआरएम एनएन सिंह, सीनियर डीओएम नवीन कुमार, सीनियर डीईएन नीरज कुमार, सीनियर एसटीई नितिन प्रकाश आदि मौजूद रहे।आज बंद रहेगा सितारगंज रेलवे क्रॉसिंगबरेली। इज्जतनगर रेल मंडल के किच्छा बहेड़ी स्टेशनों के बीच स्थित सितारगंज रेलवे क्रॉसिंग शनिवार सुबह आठ से शाम छह बजे तक बंद रहेगा, जिसके चलते लोग भानगा गांव रेलवे क्रॉसिंग से आवागमन कर सकते हैं। क्रॉसिंग बंद रहने से किच्छा और रुद्रपुर से टनकपुर, बनवसा, नानक मत्ता, खटीमा और सितारगंज जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है।कांग्रेस ने जंक्शन के सीएचआई के खिलाफ खोला मोर्चाजंक्शन पर कार्यरत सफाई कर्मियों की ड्यूटी और अन्य अनियमितताओं को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य राकेश सक्सेना ने स्टेशन अधीक्षक सत्यवीर सिंह को ज्ञापन दिया। उन्होंने सीएचआई राजीव श्रीवास्तव पर सफाई कर्मियों के शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक जुलाई 2017 को मुरादाबाद मंडल ने सभी सफाई कर्मियों का वेतन 12 हजार रुपये प्रतिमाह देने का पत्र जारी किया था, बावजूद इसके उनको कम वेतन दिया जा रहा है, साथ ही ईपीएफ और ईएसआई भी नहीं काटा जा रहा। इस संबंध में राजीव श्रीवास्तव भी कोई जवाब नहीं देते हैं। इसके बदले में कंपनी के मैनेजर आशीष राय ने उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी। डीआरएम तरुण प्रकाश ने कहा कि इस संबंध में वह सत्यवीर सिंह से बात करके मामले का संज्ञान लेंगे। सदस्य राकेश सक्सेना ने डीएम को भी कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया।आज आएगी मुरादाबाद मंडल की टीमसीआईटी भवेश कुमार और टीटीई के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की जांच करने के लिए मुरादाबाद रेल मंडल के आरपीएफ और कमर्श्यल अनुभाग के दो अधिकारियों की टीम शनिवार को जंक्शन पहुंचेगी। टीम टीटीई और भवेश कुमार से अलग-अलग बात करेगी, जिसकी रिपोर्ट डीआरएम को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि टीटीई ने पूर्व में एक हस्ताक्षर युक्त पत्र डीआरएम को दिया था।

भारतीय रेलवे 327 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के माध्यम से उत्तराखंड में चार धाम स्थलों को जोड़ने के लिए एक बहुप्रतीक्षित परियोजना पर काम कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा को और आसान बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे चार धाम यात्रा को करोड़ों भकतों के लिए आसान बनाने जा हा है।
भक्त उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ की यात्रा रेल से कर सकेंगे। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में परियोजना के विवरण के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट में अधिकांश लाइनें दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे,...
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जिसमें यह भी बताया गया है कि रेलवे को परियोजना के लिए कई सुरंगों का निर्माण करना होगा।
रेलवे लाइन गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ेगी। वहीं, बद्रीनाथ और केदारनाथ जल्द ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे। भारतीय रेलवे चार धामों को जोड़ने के लिए चार रेल लाइनें बिछाएगा, जो करोड़ों भक्तों की आसान और आरामदायक यात्रा के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में पवित्र तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए 327 किलोमीटर तक फैलेगी। मंत्रालय ने कहा कि यह रेल लाइन देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, रुद्र प्रयाग और उत्तरकाशी से भी गुजरेगी।

Nagpur: The 15th Maharashtra wildlife board meeting, chaired by chief minister Uddhav Thackeray, on Friday unanimously rejected the upgradation proposal of railway line through Melghat Tiger Reserve (MTR) in Amravati district and also ordered the setting up of an expert committee to consider translocation of 50 tigers from Chandrapur district. He also rejected the neutering proposal of tigers saying it should be the last resort.
Also, Kanhargaon in Chandrapur district is set to be the 62nd protected area in the state. According to sources who attended the meeting, Thackeray also showed keenness to declare Mogarkasa, near Ramtek, a conservation reserve. He has sought proposals to declare more protected areas (sanctuaries, reserves and parks).
The...
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board members hailed Thackeray for his bold decision to refuse railways permission for broadening a metre gauge line through MTR. Overwhelmed by the drone photography of the tiger reserve showing the railway line and forest, the CM asked officials to submit aerial pictures as evidence while submitting proposals.
“For me development doesn’t mean only constructions. The government is committed to protect forest and wildlife. Officials should study whether proposals match with public demand. No easy ways should be found to divert forest land at the cost of environment. This is why I decided to reject railway line upgradation between Akot and Khandwa through MTR,” Thackeray is learnt to have said.
With this, the state has closed the chapter on the issue and the railways will have to look at the optional route outside the reserve.
At Friday’s meeting, Kanhargaon was to be declared a conservation reserve. But board members Kishor Rithe and Bandu Dhotre opposed it as during the 14th meeting held on December 6, 2018, the plan to make Kanhargaon a sanctuary had in-principle nod. “The opposition to sanctuary by people was stage-managed by FDCM as major area belongs to the corporation,” they stated.
The Kanhargaon sanctuary proposal includes 24,862 hectare (248.62sqkm) area of FDCM and 1,638 hectares (16.38sqkm) hectare area of territorial forest under the Central Chanda division. Both combined, it makes a 265sqkm sanctuary with no villages inside it.
To the opposition remarks by officials, CM said, “Do we ask tigers when we divert their areas for projects? Forest officials should prepare such proposals with a positive mind. They should tell people about the benefits.”
On the translocation (50) and neutering (20) of tigers issue — first reported by TOI in May — Thackeray suggested to study steps being taken in others states. “A national meet should be held and expert views sought,” he added.
Debi Goenka, who represented BNHS, said, “I’m overwhelmed the manner in which CM supported the forest and wildlife issues. He gave a patient hearing to all proposals.”