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Thu Jan 18, 2018 14:02:26 ISTHomeTrainsΣChainsAtlasPNRForumGalleryNewsFAQTripsLoginFeedback
Thu Jan 18, 2018 14:02:26 IST
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Today (08:02)  यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रेलवे प्रतिबद्ध (epaper.jagran.com)
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IR AffairsNR/Northern  -  

News Entry# 327270     
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Jan 18 2018 (08:02)
Station Tag: Jammu Tawi/JAT added by CAR CPU Efication Deadline Dec 2018^~/1421836
Stations:  Jammu Tawi/JAT  
 
 
यात्रियों को मुफ्त में वाई-फाई सुविधा के अलावा स्टेशन को सोलर लाइट से रोशन किया जा रहा, फरवरी में जीएम का दौरा
रेलवे पुलों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश1फिरोजपुर डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू के दो दिवसीय दौरे पर बुधवार सुबह पहुंचे डीआरएम विवेक कुमार ने जम्मू रेलवे स्टेशन का दौरा करने के बाद विशेष रेलगाड़ी से कटड़ा रवाना हो गए। उन्होंने मनवाल, संगड़, ऊधमपुर व कटड़ा रेलवे स्टेशन जाकर यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लिया। वीरवार को वह जम्मू- पठानकोट रेलवे सेक्शन का विशेष रेलगाड़ी में सवार होकर निरीक्षण करेंगे।
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जागरण संवाददाता, जम्मू : फिरोजपुर डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) विवेक कुमार का कहना है कि रेल यात्रियों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है। देश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में शामिल जम्मू और कटड़ा रेलवे स्टेशन में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। यात्रियों को मुफ्त में वाई-फाई सुविधा के अलावा रेलवे स्टेशन को सोलर लाइट से रोशन किया जा रहा है। 1डीआरएम ने यह बातें जम्मू-कटड़ा रेलवे सेक्शन की जांच के दौरान कहीं। इस दौरान डीआरएम ने जम्मू, मनवाल, संगड़, ऊधमपुर व कटड़ा रेलवे स्टेशन में कमर्शियल, ऑपरेटिंग और अन्य विभागों के रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने रिकॉर्ड को संभाल कर रखने की हिदायत जारी की। डीआरएम के दौरे को लेकर रेलवे स्टेशन में साफ सफाई के पर्याप्त बंदोबस्त रहे। बावजूद इसके उन्होंने रेलवे स्टेशन में साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को विशेष हिदायतें दीं। उन्होने रेलवे स्टेशन में यात्रियों को बैठने के लिए अतिरिक्त बेंच लगाने, विश्रम केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अलावा प्लेटफार्म की मरम्मत कार्य को तय समय के भीतर करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कटड़ा रेलवे स्टेशन में तैयार हुए नव निर्मित टिकट आरक्षण केंद्र का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी कि फरवरी में नॉदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर कटड़ा में इस आरक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। डीआरएम के इस दौरे को अगले माह होने वाले जीएम के दौरे से जोड़ कर देखा जा रहा है।जम्मू कटड़ा रेलवे सेक्शन में पुल का निरीक्षण करते फिरोजपुर रेल डिवीजन के डीआरएम विवेक कुमार व अन्य अधिकारी। यात्रियों की सुविधाओं का जायजा लेते डीआरएम ’ जागरणचकाचक दिखा जम्मू रेलवे स्टेशन1डीआरएम के दौरे को देखते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन में साफ सफाई के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए थे। सुबह से ही सफाई कर्मचारी मशीनों के साथ प्लेटफार्म की साफ सफाई में जुटे हुए थे। डीआरएम ने जम्मू रेलवे स्टेशन में तैनात कर्मचारियों की प्रशंसा की।
  
Today (07:59)  164.48 करोड़ टैक्स न देने पर रेलवे को नोटिस (epaper.jagran.com)
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IR AffairsNCR/North Central  -  

News Entry# 327269     
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Jan 18 2018 (07:59)
Station Tag: Allahabad Junction/ALD added by CAR CPU Efication Deadline Dec 2018^~/1421836
Stations:  Allahabad Junction/ALD  
 
 
गलत मांगी गई आइटीसी को समाप्त करने को नोटिस, जुलाई से नवंबर तक का टैक्स नहीं किया जमा
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जासं, इलाहाबाद : रेलवे द्वारा जुलाई से लेकर नवंबर तक 164.48 करोड़ रुपये टैक्स जमा न करने पर वाणिज्यकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। वाणिज्यकर विभाग ने रेलवे को शीघ्र टैक्स जमा करने की हिदायत दी है। साथ ही गलत आइटीसी मांगने पर नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। 1सिविल लाइंस स्थित वाणिज्यकर विभाग में खंड 11 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नाम से रेलवे व्यापारी के रूप
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में पंजीकृत है। जीएसटी लागू होने के बाद नवंबर माह तक रेलवे ने उत्तर प्रदेश के बाहर से 1270.95 करोड़ रुपये का माल खरीदा। शर्त के अनुसार इस पर रेलवे कोई आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट)नहीं मिली थी। इसके लिए 28 जून 2017 को नोटिस भी जारी किया गया था। शर्त के बावजूद रेलवे ने खरीदे गए माल पर 252.52 करोड़ रुपये की गलत आईटीसी ली। इस गलत आइटीसी में से 164.48 करोड़ रुपये का टैक्स रेलवे को जमा करना है जो रेलवे ने जमा नहीं किया है। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने रेलवे को नोटिस की है । विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 आरके कुरील का कहना है कि रेलवे पर 164.48 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी है। उन्हें नोटिस भेजकर टैक्स जमा कराने के लिए सूचित किया गया है।पांच फीसद लगता है टैक्स1मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की संस्था में डीजल लोकोमोटिव वकर्स वाराणसी, माडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, आरडीएसओ लखनऊ, उत्तर मध्य रेलवे जोन समेत विभिन्न आठ उप संस्थाओं ने माल खरीदा है। संस्था द्वारा जो सेवाएं प्रदान (माल ढुलाई, यात्री किराया आदि) की जाती हैं, उस पर पांच फीसद टैक्स लगता है।
  
Today (07:58)  47 हजार करोड़ में तीन मेट्रो परियोजनाएं (epaper.jagran.com)
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Commentary/Human InterestNR/Northern  -  

News Entry# 327268     
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Jan 18 2018 (07:58)
Station Tag: Lucknow Charbagh NR/LKO added by CAR CPU Efication Deadline Dec 2018^~/1421836
Stations:  Lucknow Charbagh NR/LKO  
 
 
अब शहर से बाहर बनेंगे स्लाटर हाऊस
कौशांबी समेत 24 जिलों में बनेंगी स्थायी लोक अदालतें
कैबिनेट के फैसले
मेरठ, कानपुर और आगरा में 2024 तक मेट्रो सेवा का लक्ष्य, 50-50 फीसद व्यय केंद्र-राज्य करेगा वहन
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ 1यातायात का बोझ कम करने और आमजन को सहूलियत देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आगरा, कानपुर और मेरठ महानगर में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की पहल की है। बुधवार को कैबिनेट ने इन तीनों महानगरों में 47 हजार 168 करोड़ की लागत से मेट्रो सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1बुधवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में मेट्रो समेत दस प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी दी। केंद्र सरकार की योजना के तहत तीनों महानगरों में वर्ष 2024 तक मेट्रो रेल परियोजना पूरा करने का लक्ष्य है। भाजपा सरकार में शहरों के विकास से जुड़ी यह एक महत्वपूर्ण और बड़ी परियोजना है। प्रवक्ता ने बताया कि इसकी टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 प्रतिशत का व्यय वहन होगा। राज्य सरकार इसके लिए कर्ज लेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आगरा महानगर में मेट्रो के दो कॉरीडोर बनाये जाएंगे जिसकी कुल लंबाई 30 किमी होगी और इसमें करीब 13 हजार करोड़ की लागत आएगी। टैक्स के बाद इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। आगरा में मेट्रो के कुल तीस स्टेशन होंगे। कानपुर में पूर्व में बनी डीपीआर में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे। कानपुर मेट्रो में भी दो कॉरीडोर और 31 मेट्रो स्टेशन होंगे। इसमें करीब 17 हजार करोड़ का खर्च आएगा। वहीं मेरठ मेट्रो में भी दो कॉरीडोर बनेंगे। इसकी कुल लंबाई 33 किमी होगी और इसमें 29 स्टेशन होंगे। इस पर 13800 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार जल्द ही गोरखपुर में भी मेट्रो बनाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। 11केबिनेट के अन्य फैसले : 10।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भाजपा ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि अवैध स्लाटर हाऊस बंद किये जाएंगे। योगी सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से पहल हुई और अब दो कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने नगर निगम और नगर पालिका परिषदों से बाहर स्लाटर हाऊस बनाने का फैसला किया है। अब कोई भी व्यक्ति नियमों के तहत निजी रूप से स्लाटर हाऊस चला सकता है। बुधवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन करते हुए एक नये प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब कोई भी व्यक्ति नियमों को पूरा कर स्लाटर हाऊस चला सकता है। जल्द ही इसकी पूरी नियमावली आयेगी। सिद्धार्थनाथ के मुताबिक अब नगर पालिका और नगर निगम केवल इसे नियंत्रित करेंगे।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण के अधीन प्रदेश के कौशांबी समेत 24 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन होगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना का यह तीसरा चरण है। इसके पहले दो चरणों में क्रमश: 23 और 24 जिलों में लोक अदालतों का गठन हो चुका है। प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन की प्रक्रिया 2011 से ही संचालित कर रही है।कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते स्वास्थ्य मंत्री सिद्घार्थ नाथ सिंह
  
Today (07:54)  रेलवे स्टेशनों के प्रतीक्षालय में टीवी व नाश्ते का होगा प्रबंध (epaper.jagran.com)
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IR AffairsNR/Northern  -  

News Entry# 327267     
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Jan 18 2018 (07:54)
Station Tag: New Delhi/NDLS added by CAR CPU Efication Deadline Dec 2018^~/1421836
Stations:  New Delhi/NDLS  
 
 
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : रेलवे स्टेशन पर बहुत देरी से चल रही ट्रेन का इंतजार करना यात्रियों के लिए अब असहनीय नहीं होगा। दरअसल जल्द ही रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालयों में टीवी, बेवरेज डिस्पेंसिंग मशीनें और हल्के-फुल्के नाश्ते की व्यवस्था होगी। इसी क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली मंडल से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं देकर अपने प्रतीक्षालयों का उन्नतीकरण करने को कहा गया है।1रेल सुधार सेल की ओर से उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को भेजे गए निर्देश के अनुसार, ‘दिल्ली मंडल प्रतीक्षालयों के उन्नयन के लिए पीपीपी मोड के तहत खुली बोली प्रक्रिया के जरिये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे। इसके तहत प्रतीक्षालयों में हल्के-फुल्के नाश्ते, टीवी, अच्छे किस्म के फर्नीचर, साफ-सुधरे शौचालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।’ दिल्ली मंडल से कहा गया है कि वह इस प्रोजेक्ट को तीन महीने तक चलाए। इसके बाद रेलवे बोर्ड के समक्ष विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करे। 1रेलवे...
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के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘कभी-कभी यात्रियों को प्रतीक्षालयों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा कोहरा पड़ने के दौरान ज्यादा होता है, क्योंकि तब ट्रेनें अत्यधिक देरी से चलती हैं।’ उन्होंने कहा, एक बार मंडल द्वारा प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर, बोर्ड इस मॉडल को पूरे रेलवे नेटवर्क में दोहराने के निर्देश दे सकता है।1उत्तर रेलवे जोन के तहत आने वाले पांच मंडलों में एक दिल्ली भी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 1,386.82 किलोमीटर लंबे रूट पर 213 स्टेशन पड़ते हैं।राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : रेलवे स्टेशन पर बहुत देरी से चल रही ट्रेन का इंतजार करना यात्रियों के लिए अब असहनीय नहीं होगा। दरअसल जल्द ही रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालयों में टीवी, बेवरेज डिस्पेंसिंग मशीनें और हल्के-फुल्के नाश्ते की व्यवस्था होगी। इसी क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली मंडल से यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं देकर अपने प्रतीक्षालयों का उन्नतीकरण करने को कहा गया है।1रेल सुधार सेल की ओर से उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को भेजे गए निर्देश के अनुसार, ‘दिल्ली मंडल प्रतीक्षालयों के उन्नयन के लिए पीपीपी मोड के तहत खुली बोली प्रक्रिया के जरिये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे। इसके तहत प्रतीक्षालयों में हल्के-फुल्के नाश्ते, टीवी, अच्छे किस्म के फर्नीचर, साफ-सुधरे शौचालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।’ दिल्ली मंडल से कहा गया है कि वह इस प्रोजेक्ट को तीन महीने तक चलाए। इसके बाद रेलवे बोर्ड के समक्ष विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट पेश करे। 1रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘कभी-कभी यात्रियों को प्रतीक्षालयों में घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा कोहरा पड़ने के दौरान ज्यादा होता है, क्योंकि तब ट्रेनें अत्यधिक देरी से चलती हैं।’ उन्होंने कहा, एक बार मंडल द्वारा प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर, बोर्ड इस मॉडल को पूरे रेलवे नेटवर्क में दोहराने के निर्देश दे सकता है।1उत्तर रेलवे जोन के तहत आने वाले पांच मंडलों में एक दिल्ली भी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 1,386.82 किलोमीटर लंबे रूट पर 213 स्टेशन पड़ते हैं।
  
Today (07:51)  12 को न्योता, लेकिन पहुंचे सिर्फ 3 सांसद, फिर कैसे बढ़ेंगी रेल सुविधाएं (mnaidunia.jagran.com)
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IR AffairsSECR/South East Central  -  

News Entry# 327266     
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Jan 18 2018 (07:51)
Station Tag: Bilaspur Junction/BSP added by CAR CPU Efication Deadline Dec 2018^~/1421836
Stations:  Bilaspur Junction/BSP  
 
 
बिलासपुर। जनप्रतिनिधियों को आम जनता की मांगों को रेल प्रशासन के सामने रखने की फुर्सत तक नहीं है। जोनल कार्यालय में आयोजित मंडल स्तरीय सांसद समिति की बैठक में यही देखने को मिला। इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल तीन सांसद ही शामिल हुए। जबकि 12 सांसदों को न्योता दिया गया था।उनकी अनुपस्थिति की वजह से क्षेत्रवासियों की रेल से जुड़ी आवश्यकताएं मजबूती से रेलवे के सामने नहीं पहुंच सकी। सिर्फ बिलासपुर, कोरबा व शहडोल के सांसदों ने एजेंडे के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की।
सांसदों की समिति बनाने और समय-समय पर रेलवे के साथ बैठक आयोजित कर क्षेत्र की रेल से जुड़ी आवश्यकताओं को रखने व इस पर चर्चा कर उन्हें प्रस्ताव बनाकर रेल मंत्रालय तक भेजने का आदेश है। मंत्रालय
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के इसी आदेश का पालन करते हुए रेलवे ने मंगलवार को समिति की बैठक रखी।
बैठक सुबह 11.30 बजे जोनल कार्यालय के सभाकक्ष में शुरू हुई। इसमें कोरबा सांसद डॉ. बंशीलाल महतो, बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू और शहडोल सांसद ज्ञान सिंह ही उपस्थित थे। कुछ देर तक अन्य सांसदों का इंतजार किया गया।
इस दौरान जांजगीर सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले व बलरामपुर के राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के प्रतिनिधि ही पहुंचे थे। बैठक की अध्यक्षता डॉ. महतो ने किया। इस दौरान सबसे पहले उप महाप्रबंधक व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. प्रकाशचंद्र त्रिपाठी ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से मंडल में उपलब्ध यात्री सुविधा, विकास कार्य व उपलब्धियों के बारे में बताया।
इसके बाद सांसदों द्वारा भेजे गए एजेंडे पर चर्चा व सुझावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। मौजूद सांसदों ने एजेंडे के अलावा क्षेत्रवासियों की आवश्यकताओं को प्रमुखता से रखा। साथ ही इससे होने वाली सुविधा से भी अवगत कराया।
उन्होंने नई ट्रेन चलाने, स्टापेज और बंद हो चुकी ट्रेनों को दोबारा पटरी पर दौड़ाने जैसी मांगों को रखा। रेलवे ने कुछ मुद्दों पर रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की बात कही तो कुछ को स्थानीय स्तर पर पूरी करने का भरोसा दिलाया, लेकिन 9 सांसदों के क्षेत्र के संबंध में कोई चर्चा नहीं हो सकी।
प्रतिनिधियों ने कोशिश की, लेकिन उतनी प्रमुखता से जरूरी सुविधाओं को नहीं रख सके। इसी स्थिति में इतनी महत्वपूर्ण बैठक महज डेढ़ से दो घंटे में ही समाप्त हो गई।
जानिएं सांसदों के मुद्दे
लखनलाल साहू-
-पेंड्रारोड स्टेशन के प्लेटफार्म 2-3 की लंबाई बढाई जाए व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करें।
-बेलगहना स्टेशन में दुर्ग-अंबिकापुर का ठहराव
-उसलापुर स्टेशन का सेकंड टर्मिनल के रूप में विकास
- संपर्कक्रांति एक्सप्रेस व राजधानी एक्सप्रेस का फेरा बढ़ाया जाए।
-बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
- बिलासपुर स्टेशन के दूसरे छोर पर टिकट काउंटर व अन्य सुविधाएं ।
- चिरमिरी-अनूपपुर पैसेंजर को पेंड्रारोड तक चलाया जाए।
- रेलवे किनारे खाली जमीन पर स्वयं संगठनों के सहयोग से पौधरोपण
डॉ. बंशीलाल महतो -
-- कोरबा से रायपुर के बीच इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन दोबारा चलाई जाए।
- शिवनाथ एक्सप्रेस को बिलासपुर से कोरबा तक चलाई जाए।
- छत्तीसगढ़ का नाम कोरबा- अमृतसर एक्सप्रेस हो। इस ट्रेन में कोरबा से ही बर्थ आरक्षण की सुविधा मिले।
- बालपुर, कोथारी, सरगबुंदिया, उरगा, चिरमिरी , मनेंद्रगढ़ स्टेशनमें प्लेटफार्म में शेड की सुविधा
- दर्री, जमनीपाली, पुराना व नया बसस्टैंड में जनरल व आरक्षण टिकट काउंटर
- रेलवे की खाली जमीन पर प्लांटेशन
- कोरबा से चांपा के सभी स्टेशनों में फुट ओवरब्रिज
- कोरबा में पिट लाइन का निर्माण
- चांपा यार्ड व जांजगीर फाटक में निर्माणाधीन रोड ओवरब्रिज का शीघ्र निर्माण पूरा हो।
- रेल कर्मचारियों के लिए कोरबा क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा
ज्ञान सिंह -
- शहडोल से नागपुर तक नई ट्रेन चलाई जाए।
- जैतहरी स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव।
- बुढ़ार स्टेशन के फुट ओवरब्रिज का विस्तार।
- रीवा एक्सप्रेस को पुनः पैसेंजर बनाकर चलाई जाए।
- शहडोल के प्लेटफार्म 1 व 2 की लंबाई बढ़ाई जाए।
- बरौनी- गोंदिया को इतवारी तक चलाया जाए।
- जबलपुर- सांतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस का शहडोल में ठहराव
- शहडोल प्लेटफार्म एक पर इंडीकेटर बोर्ड लगाया जाए।
42 स्टेशनों पर बनेगा फुट ओवरब्रिज
बैठक में जीएम श्री सोइन ने अधोसंरचना विकास व संरक्षा संबंधी कार्ययोजनाओं के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। उनका कहना था कि ऊंचा प्लेटफार्म उपलब्ध वाले सभी स्टेशनों में फुट ओवरब्रिज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । इसके लिए जोन के 42 स्टेशनों का चयन किया गया है।
इसके अलावा सभी स्टेशनों में कोच इंडिकेशन बोर्ड लगाना हमारी पहली प्राथमिकता है। इस बैठक में डीआरएम आर.राजगोपाल, एडीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय, सीनियर डीसीएम श्रीमती रश्मि गौतम आदि उपस्थित थे। बैठक का संचालन उप महाप्रबंधक व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. प्रकाश चंद्र त्रिपाठी ने किया।
ओवरब्रिज निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी
सांसद साहू ने बैठक में लालखदान ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि अब तक इसका निर्माण हो जाना चाहिए था। लेकिन रेलवे की लेटलतीफी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उनकी इस नाराजगी के बाद जीएम ने बैठक में ही संबंधित अधिकारियों को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
घाटा बताकर जानबूझकर बंद की गई ट्रेन
बैठक के बाद कोरबा सांसद महतो ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बैठक में उनकी तरफ सबसे बहुप्रतीक्षित मांग कोरबा से रायपुर के बीच इंटरसिटी ट्रेन चलाने की थी। पूर्व में इसका परिचालन भी किया गया। लेकिन बाद में परिचालन घाटे का बताकर समाप्त कर दिया गया। जबकि उन्होंने दावा किया कि यह ट्रेन घाटे पर नहीं चल रही थी। अफसरों ने रेलवे बोर्ड में गलत जानकारी दी है। इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का मुद्दा उठाया गया।
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