Spotting
 Timeline
 Travel Tip
 Trip
 Race
 Social
 Greeting
 Poll
 Img
 PNR
 Pic
 Blog
 News
 Conf TL
 RF Club
 Convention
 Monitor
 Topic
 Followed
 Rating
 Correct
 Wrong
 Stamp
 HJ
 Vote
 Pred
 @
 FM Alert
 FM Approval
 Pvt
News Super Search
 ↓ 
×
Member:
Posting Date From:
Posting Date To:
Category:
Zone:
Language:
IR Press Release:

Search
  Go  

For RailFans, the Journey itself is the Destination. - Sreerup Patranabis

Full Site Search
  Full Site Search  
 
Tue Oct 27 02:53:31 IST
Home
Trains
ΣChains
Atlas
PNR
Forum
Topics
Gallery
News
FAQ
Trips/Spottings
Login
Advanced Search
Page#    397939 news entries  <<prev  next>>
Yesterday (16:17) Punjab Farmers Protest : पंजाब में किसान फिर बैठे रेलवे ट्रेकों पर, मालगाड़ियों के पहिए थमे (m.jagran.com)
Major Accidents/Disruptions
NR/Northern
0 Followers
6150 views

News Entry# 422792  Blog Entry# 4759137   
  Past Edits
Oct 26 2020 (16:17)
Station Tag: Jalandhar City Junction/JUC added by Anupam Enosh Sarkar/401739
जेएनएन, जालंधर। Punjab Farmer's Protest: केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए कृषि बिलों के बाद किसान संगठनों ने रेलवे ट्रेकों से धरना खत्म कर दिया था। इससे तीन-चार दिन से पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही सुचारू हो गई थी, लेकिन सोमवार को एक बार फिर कुछ किसान संगठनों से जुड़े किसान संगरूर में रेल ट्रेकों पर धरने पर बैठ गए। इससेे मालगाड़ियों की आवाजाही फिर रुक गई है। कुछ मालगाड़ियां जालंधर में खड़ी हो गई हैं।
दरअसल, किसानसंगठनों द्वारा केवल मालगाड़ियों को चलाकर खाद्यान्न व जरूरी सामान को पहुंचाने के लिए ही ट्रैकों खाली किया गया था, मगर अंबाला डिवीजन की तरफ से खाली यात्री ट्रेनों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया। इसके
...
more...
कारण किसानों को लगा कि रेलवे की तरफ से यात्री ट्रेनों को चला दिया गया है। इस वजह से किसान संगठनों से जुड़ी किसानों ने रोष में आकर सोमवार को रेलवे ट्रेकों पर धरना देना शुरू कर दिया गया। इस वजह से पानीपत से पेट्रोल लाने के लिए जालंधर से खाली ट्रेन भेजी जानी थी और अब उसे भी भेजा जाना रद कर दिया गया है।
बता दें, 2 दिन पहले भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए जाने की वजह से ट्रेन को रद कर रोक लिया गया था। डीआरएम राजेश अग्रवाल का कहना है कि किसानों की तरफ से बार-बार रेल ट्रैक पर प्रदर्शन किए जाने की वजह से अगले 4 दिनों के लिए मालगाड़ियों की सप्लाई को रोक दिया गया है। वहीं, कुछ किसान संगठनों की आज भी बैठक हो रही है। इसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि किसानों के ट्रेक से उठने के बाद दो दिन पूर्व फिरोजपुर रेलवे मंडल में 52 मालगाडिय़ों का संचालन किया गया था। डीआरएम राजेश अग्रवाल ने बताया कि 17 मालगाडिय़ां (एक खाद्यान्न, 10 कंटेनर रैक, एक जिप्सम, एक विविध और चार कोयला व लोहे के लिए अन्य राज्यों में भेजे गए। 35 गाड़ियां पंजाब से जम्मू-कश्मीर के बीच चलाई गई।
Yesterday (16:19) Indian Railway: ADG ने दिया भरोसा, ट्रेनों में महिलाओं के सफर को बनाया जाएगा और अधिक सुरक्षित (m.jagran.com)
Commentary/Human Interest
NCR/North Central
0 Followers
5580 views

News Entry# 422793  Blog Entry# 4759139   
  Past Edits
Oct 26 2020 (16:19)
Station Tag: Agra Cantt./AGC added by Anupam Enosh Sarkar/401739
Stations:  Agra Cantt./AGC  
आगरा, जागरण संवाददाता। ट्रेनों में महिलाओं के सफर को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे कि रेलवे स्टेशनों पर और सफर से पहले किसी समस्या के सामने आने पर जीआरपी कांस्टेबिल उसका मौके पर निस्तारण कर सकें। एडीजी रेलवे पीयूष आनंद सोमवार को अपराध समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों काे इस संबंध में दिशा- निर्देश दिए ।
एडीजी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों और थानों पर बनी महिला हेल्प डेस्क इसमें कारगर साबित होंगी। 
एडीजी सोमवार को सुबह दस बजे आगरा पहुंचे।
...
more...
उन्होंने जीआरपी लाइन का निरीक्षण किया। करीब एक घंटे तक वहां रहने के दौरान एडीजी ने कार्यालय के अभिलेखों, शस्त्रागार और मैस का मुआयना किया। इसके बाद उन्होंने अधीनस्थो के साथ बैठक करके ट्रेनों में हुए अपराधों और जीआरपी द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा की। एडीजी ने ट्रेनों में लूटपाट करने में गिरफ्तार बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोलने के निर्देश दिए थे। रेलवे के थानों द्वारा कितने बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी। उनके बारे में जानकारी की। इसके साथ ही एडीजी ने जेल जाने और छूटकर बाहर आने वाले बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए।
एडीजी रेलवे ने अधीनस्थो को यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष् ध्यान देने की कहा। इससे कि वह सफर शुरू करने से पहले खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। एडीजी ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर या बाहर पार्किंग में टैक्सी करने में कोई दिक्कत आती है तो महिला पुलिसकर्मी उसकी मदद को तत्पर रहे।
दिपावली पर जहरखुरानी गिरोहों पर रहेगी नजर
दिपावली पर लोग अपने घरों को लौटते हैं । ऐसे में ट्रेनों में लूटपाट और जहरखुरानी कराने वाले गिरोह सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। एडीजी ने इन गिरोहों के सदस्यों पर नजर रखने की कहा। पूर्व में जेल जा चुके जहरखुरानी गिरोह के सदस्य यदि छूटकर बाहर आ गए हैं तो उनके बारे में जानकारी जुटाने की कहा।
गांजा तस्करी पर विशेष नजर
इस साल ट्रेनों गांजा तस्करी के सबसे ज्यादा मामले पकड़ में आए। जीआरपी ने इस वर्ष 50 से ज्यादा गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। अधिकांश तस्करों ने सरगना के दिल्ली में होने की बताया । मगर, जीआरपी अभी तक उसके सरगना तक नहीं पहुंच पायी। एडीजी ने अधिकारियों को गांजा तस्करी पर विशेष नजर रखने के साथ ही उसके नेटवर्क को खत्म करने की कहा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट या ऐप के जरिये यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करने वाले यात्रियों को प्रतीक्षा (WL), RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) और कन्फर्म (पूर्ण बर्थ) इस तरह के स्टेटस दिए जाते हैं।

जब टिकट सफलतापूर्वक बुक हो जाता है, तो ग्राहक को एक एसएमएस भेजा जाता है, जिसमें पीएनआर (यात्री नाम रिकॉर्ड), टिकट की स्थिति और किराया का डिटेल होता है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से एक महीने में एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम छह
...
more...
टिकट बुक किए जा सकते हैं। हालांकि, पर्सनल यूजर्स इसे बढ़ाकार 12 टिकट तक कर सकते हैं, मतलब वे 12 टिकट बुक कर सकते हैं। बता दें कि खाता आधार आईडी के माध्यम सत्यापित किया जाता है।

हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि आप आधार नंबर को IRCTC अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं:



स्टेप 1: आईआरसीटीसी की आधिकारिक ई-टिकटिंग वेबसाइट - irctc.co.in पर जाएं

स्टेप 2: 'उपयोगकर्ता आईडी' और पासवर्ड दर्ज करें

स्टेप 3: 'माई प्रोफाइल टैब' पर जाएं और 'आधार केवाईसी' पर क्लिक करें

स्टेप 4: आधार नंबर जोड़ें और OTP विकल्प चुनें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा

स्टेप 5: OTP दर्ज करें और 'सत्यापित करें' विकल्प पर क्लिक करें

स्टेप 6: अब सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आधार नंबर को वेरीफाई करना होगा



यात्रियों को आधार संख्या के साथ कैसे जोड़ें, जानिए

स्टेप 1: आईआरसीटीसी की आधिकारिक ई-टिकटिंग वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: 'उपयोगकर्ता आईडी' और 'पासवर्ड' दर्ज करें

स्टेप 3: प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाकर 'मास्टर लिस्ट' पर क्लिक करें

स्टेप 4: अब नए यात्रियों के डिटेल जैसे आधार नंबर, लिंग, जन्म तिथि दर्ज करें जो आधार कार्ड पर प्रिंट है

स्टेप 5: अब, सबमिट पर क्लिक करें



सत्यापन हो जाने के बाद आपको 'वेरिफाइड' दिखेगा।
Yesterday (16:15) Mace provides consultancy services on Network Rail’s Project Alpha (www.pbctoday.co.uk)
New Facilities/Technology
0 Followers
5171 views

News Entry# 422790  Blog Entry# 4759135   
  Past Edits
This is a new feature showing past edits to this News Post.
Mace has secured a contract from Network Rail to provide consultancy services on Project Alpha, its railway improvement programme for the North West and Central Region

Project Alpha is a Network Rail initiative which aims to improve train performance and customer service.

Mace
...
more...
is supporting Network Rail in improving the reliability of railways with project and portfolio management services, including Project Management Office (PMO) services, to ensure best practice controls are implemented across the scheme.

The programme of works will upgrade the railway in the north west and central region by solving common causes of delay, including resilience to extreme weather impacts, operational recovery times following incidents, and structural timetables.

As part of the new Project Alpha contract, Mace has already implemented a structured governance system for portfolio management and managed the scope development for track upgrades.

‘Transform rail transport for millions’

Sean Gray, director of transportation at Mace, said: “At a time when the entire transport industry is reflecting and identifying ways to improve.

“We are delighted to have secured a role that ensures Mace can play a part in revitalising the nation’s rail network.

“Project Alpha will transform rail transport for millions of passengers across the North West and Central region of the country.

“It’s excellent to see that our team is already helping Network Rail to make a difference through best-practice project management and PMO expertise, facilitating the improvements as quickly and effectively as possible.”
Yesterday (16:09) Real estate gold mine in railway stations (www.livemint.com)
New Facilities/Technology
CR/Central
0 Followers
4617 views

News Entry# 422789  Blog Entry# 4759131   
  Past Edits
Oct 26 2020 (16:09)
Station Tag: Guwahati/GHY added by Those favourite trains are my memories 😍😍/2086136

Oct 26 2020 (16:09)
Station Tag: Surat/ST added by Those favourite trains are my memories 😍😍/2086136

Oct 26 2020 (16:09)
Station Tag: New Delhi/NDLS added by Those favourite trains are my memories 😍😍/2086136

Oct 26 2020 (16:09)
Station Tag: Gwalior Junction/GWL added by Those favourite trains are my memories 😍😍/2086136

Oct 26 2020 (16:09)
Station Tag: Patna Junction/PNBE added by Those favourite trains are my memories 😍😍/2086136

Oct 26 2020 (16:09)
Station Tag: Mumbai CSM Terminus/CSTM added by Those favourite trains are my memories 😍😍/2086136
MUMBAI :There was a virtual scramble at the 25 September pre-bid meeting that discussed the proposed revamp of Mumbai’s iconic Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT). The 132-year-old station, formerly known as Victoria Terminus, is up for a historic overhaul. A large number of prospective corporate bidders, consultants and architects attended the online video call that stretched beyond the stipulated time as the authorities answered each query and tried to allay concerns.
Here are a few takeaways from the meeting: as it is a Unesco World Heritage site, the old structure cannot be touched. The plan is to restore the station to its pre-1930 glory by demolishing the nearby buildings that housed administration offices, an eyesore by any standard. The refurbished station will
...
more...
function like a city-centre mall complete with retail outlets, eateries, entertainment facilities, hotels and souvenir shops, among others.
Since CSMT caters to over one million commuters daily during normal operations, arrival and departure need to be segregated. The core operations such as train and parcel movement, signaling and ticketing will continue to remain with the railways. The project will try to integrate various modes such as the proposed fast track of Harbour Line that connects the island city to Navi Mumbai, and the metro line, to make it a transport hub.
Two weeks earlier, a similar pre-bid meeting was called for New Delhi Railway Station (NDLS), which caters to 450,000 passengers daily. As many as 20 potential bidders attended the meeting. The project with an expected capital expenditure of around ₹6,500 crore proposes a multimodal hub with state-of-the-art amenities like an elevated concourse, restaurants, shopping malls and multi-level car parking, among others.
There’s more. Indian Railway Station Development Corporation (IRSDC), which is driving the bidding process, has taken up eight more stations, including Patna, Gwalior, Surat and Guwahati. “In total, we are working on 123 stations. Our target is to complete the bidding process for 50 stations in one year," S.K. Lohia, managing director of IRSDC, told Mint.
Railway station privatization is expected to be the flavour of the season for private investment. The pre-bid meeting in Mumbai drew 43 companies apart from half-a-dozen consultants. The big names included Adani Group, Larsen & Toubro, Tata Projects, GMR Group, Essel Group and Kalpataru Power. For New Delhi, around 20 companies including Adani Group, GMR Group, Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF), JKB Infra and Anchorage Infrastructure have shown interest.
“The game has just begun," said the representative of a leading infrastructure player. Speaking on condition of anonymity, he added that the company was keen to take the plunge and that the few stations that have been privatised thus far were too small. Two stations—Habibganj and Gandhi Nagar—that were handed over to private parties a couple of years ago are finally getting ready to open to the public.
Clearly, Asia’s oldest rail network is now frantically seeking private capital for the upgrade and upkeep of stations, a desperate cry for decades. What’s on display is a transition of an organization, one of the largest employers in the world, from being a social concern to a commercial enterprise. The government wants to raise funds by monetising the prime real estate lying unused at most stations, which in any case face the brunt of constant encroachment.
Just like in the case of airport privatization, the prime real estate held in cities alongside the railway stations will be the gilded carrot. A new bidding model entailing a long lease of land and a system of upfront-cum-annual concession fee is broadly in place, supported by a potentially controversial user-charge system that the government is likely to notify soon.
For the Mumbai project, IRSDC has pegged the redevelopment cost at ₹1,642 crore. The successful private bidder will get to develop 2.5 million sq. ft of built-up area on leasehold basis for 60 years for commercial development and up to 99 years for residential development on selected plots at CSMT, Wadi Bunder and Byculla. The cost of real estate around the station is fixed at ₹1,433 crore. The successful bidder will rebuild the station under DBFOT (Design, Build, Finance, Operate and Transfer) model, and operate and maintain the station for 60 years.
Of course, at a time when companies are battling a crisis of confidence due to the uncertainty caused by covid-19, the hurried bidding has raised several eyebrows.
A top official from a potential bidder for Mumbai is worried about the huge capital expenditure. “A lot of money is at stake. As the country faces a serious economic slowdown, several companies may decide to go slow on their investment plans. When nearby shopping malls in Mumbai are struggling to get tenants, can they run a giant shopping arcade inside CSMT?" he asked.
User-charge conundrum
Make no mistake: the user charge is a political hot potato in the making. The plan is to levy a nominal charge on the passenger, which will be collected as part of the fare at all busy stations. This will be ploughed back into the redevelopment and upkeep of the facilities.
Amitabh Kant, CEO of the government think tank NITI Aayog and chairman of the five-member committee overseeing privatization of railway stations and train operations, knows the subject is politically sensitive. “We are taking everybody along. We are working in partnership with every constituent," he told Mint. “It is going to the (Union) Cabinet. Final bidding will happen only after fixing the user charge, which will be notified in a month," added Kant, stressing that big station redevelopment projects won’t work well without a user fee.
IRSDC’s Lohia says bidders have been told about the introduction of a user charge and how it will be indexed, along with the escalation. “The formula will be stated upfront," he said. While unions and passenger associations are opposing the move, claiming that it will substantially hike fares, senior Indian railway officials insist that the user charge will be very reasonable and will easily outweigh the potential benefits.
Rajaji Meshram, partner, strategy and transaction services, EY India, believes that user charges provide a steady and predictable revenue flow while other revenue streams such as commercial rentals depend on real estate market conditions. “It makes the project more bankable. From passengers’ perspective, the cost of travel might go up marginally, but generally, there is willingness to pay when better facilities are provided, as can be seen in privately-developed airports," he said.
Shiva Gopal Mishra, general secretary of All India Railwaymen’s Federation (AIRF), flags the big difference between rail and air passengers, saying the railways is the cheapest mode of transport in India. “During normal operations, around 22,000 trains carry over 2.5 crore passengers daily, which is equivalent to the entire population of Australia and New Zealand. Nobody is against the development of the railways because it’s the lifeline of the country. The issue is that the railway is confused as to whether it’s a commercial enterprise or a social concern," he said.
According to Mishra, the railways cater to the common people, mostly economically backward travellers who come to the big city stations that will attract a user fee from faraway villages. “We are opposing (the) user charge because it will put a burden on the poor," he said, adding that his union is not against commercial exploitation of the railway land that is unlikely to be put to use in the near future.
The bidding models
Though IRSDC, an equal joint venture company between Rail Land Development Authority (RLDA) and Ircon International Ltd, both under the ministry of railways, was set up on 12 April 2012, it gathered momentum only in 2015. The first model came up after Suresh Prabhu, the former railway minister, insisted on enhancing non-fare avenues and the plan provided a win-win situation for the railways.
The first public-private-partnership (PPP) was flagged off on 1 March 2017 when the management of Habibganj station (Madhya Pradesh) was handed over to the Bhopal-based Bansal Group. Apart from the upfront payment, the model did not insist on an annual revenue share, despite the Bansal Group having been given the land on lease for 45 years. The private party has built all the facilities such as food stalls, platform maintenance, parking and restrooms.
“The success of the Habibganj project has instilled adequate confidence among companies," said Lohia. IRSDC says nearly 98% civil work has been completed as on 30 June and the station is likely to be opened by the year-end. The ₹450-crore project (the station redevelopment cost of ₹100 crore and the estimated cost of commercial development of ₹350 crore) flaunts a swanky commercial hub, shops and eateries.
The other redevelopment project at Gandhi Nagar (Gujarat), which has a five-star hotel in its precinct, is also progressing well. IRSDC says around 93% of its civil work has been completed.
Like in any other PPP model for infrastructure development, the railway station redevelopment projects have also gone through a process of evolution. “After the first bid for Habibganj, the parameters for station redevelopment bidding have undergone multiple changes. The ministry tried its hand with the Swiss Challenge method (inviting a bid and publishing it, before inviting competing counter proposals to improve the initial bid). However, this method did not work very well given the inherent challenges," said Meshram of EY India.
Apart from a couple of successful cases of privatization, the previous models failed to make it a grand success. For instance, three attempts to privatize the Chandigarh station hit a dead-end recently as companies failed to show up with financial bids. The station had put on offer 2.5 million sq. ft of real estate for commercial development, with the lease extending to 99 years.
As per IRSDC, the latest bidding, including Mumbai and Delhi, will be based on an annual concession fee, along with a fixed upfront premium. “It is not universal for all stations," said Lohia. In some cases, the upfront premium may be kept variable and in others fixed, all depending on the size of the project. “In the case of Mumbai and New Delhi, the successful bidder has to spend a lot of money because these are big projects. If we ask for a huge upfront payment, they become cash-flow negative for a long time," he explained.
In conclusion
The mega plan of creating world-class facilities at railway stations integrates with the privatization of rail routes which has already been announced by the railways. This comes at a time when railway’s finances are running thin. After freight revenue slipped in 2019-20 in line with the economic slowdown, due to a drop in coal, ore and cement traffic, the outbreak of the pandemic earlier this year has thrown the Indian Railway’s operations into disarray.
With regular operations having been severely disrupted, the traffic earnings have declined by over 42% to ₹41,844.3 crore during April-August over the same period last year, minister of railways Piyush Goyal told the Parliament on 17 September.
“While IR is investing adequately on safety measures, it is facing a cash crunch for upgrades and modernisation, which is the need of the hour," said Rajendra B. Aklekar, author of several books on railways, including The Great Indian Railway Romance. All the mega plans of high-speed trains and track upgrades are difficult to be implemented without additional money, he says.
And then there are other issues. Can the existing monopoly operator Indian Railways afford to leave the sector completely unregulated for private players? “No. You have to have a regulator because there will be issues which will crop up. The existing Rail Development Authority (RDA) will be converted to a regulator. We are working on it," said Kant.
Is the railway ready for the transition to a commercial establishment which can cater to users who are ready to pay for the service? “Yes. It has to become a business enterprise," added Kant.
Anto T. Joseph is a senior journalist.
Page#    397939 news entries  <<prev  next>>

Scroll to Top
Scroll to Bottom
Go to Mobile site
Important Note: This website NEVER solicits for Money or Donations. Please beware of anyone requesting/demanding money on behalf of IRI. Thanks.
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.
India Rail Info Privacy Policy