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बजट में यह घोषणा की गई है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जून 2022 तक शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही वित्त मंत्री ने निम्नलिखित अतिरिक्त पहल को लागू करने का प्रस्ताव भी रखा हैः

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2021-22 में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सोननगर-गोमोह सेक्शन (263.7 किमी) को पीपीपी मोड में लिया जाएगा। इसके बाद 274.3 किमी के गोमोह-दनकुनी सेक्शन को पीपीपी मोड में लिया जाएगा।
खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर और दुनकुनी तक ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर नामक भविष्य की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा। पहले चरण में इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
ब्रॉड-गेज मार्गों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के कार्य को दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। वर्ष 2021 के अंत तक ब्रॉड गेज मार्ग किलोमीटर (आरकेएम) विद्युतीकरण के 46,000 आरकेएम अर्थात् 72 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 01 अक्टूबर 2020 को 41,548 आरकेएम था।


यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से बजट में यात्री ट्रेनों के लिए सुंदर डिजाइन वाले विस्ता डोम एलएचबी कोच देने का प्रस्ताव किया गया है।वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और अत्यधिक उपयोग होने वाले मार्गों पर स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। यह प्रणाली मानवीय भूल से होने वाली रेल दुर्घटनाओं की आशंका को कम करती है।

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एमजी/एएम/पीजी



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