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News Entry# 418614
Sep 17 (01:40) IRCTC Stake Sale: वो बातें जो आपके लिए जाननी हैं जरूरी (navbharattimes.indiatimes.com)
IR Affairs
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सरकार भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में करीब 15 से 20 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से आईआरसीटीसी में यह हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आईआरसीटीसी में हिस्सेदारी बेचकर सरकार को इस वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

सरकार के पास है इतनी हिस्सेदारी
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इसके बाद, 4 सितंबर को संभावित बोलीदाताओं के साथ एक पूर्व बोली बैठक आयोजित की गई थी। DIPAM ने अब अपनी वेबसाइट पर संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट की है। हिस्सेदारी की फीसदी से संबंधित एक एक प्रश्न के जवाब में DIPAM ने कहा था कि सांकेतिक प्रतिशत 15 फीसद से 20 फीसदी है। सटीक जानकारी चयनित व्यापारी बैंकरों के साथ साझा की जाएगी। सरकार के पास फिलहाल IRCTC में 87.40 फीसद हिस्सेदारी है। सेबी के सार्वजनिक होल्डिंग मानक को पूरा करने के लिए, सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 75 फीसदी तक लाना होगा।

क्या करती है आईआरसीटीसी

बता दें कि ऑफर ऑफ सेल में कम से कम 25 फीसदी शेयर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों जैसे इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए सुरक्षित रहते हैं। सरकार ने निजीकरण के एजेंडे में अभी आईआरसीटीसी सबसे ऊपर है। सरकार अपनी कई कंपनियों और बैंकों के निजीकरण की तैयारी में है। आईआरसीटीसी के पास टिकटों की बुकिंग, ट्रेनों में कैटरिंग और बोतलबंद पानी बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं।

पिछले साल अक्टूबर में हुई थी सूचीबद्ध

अक्टूबर 2019 में आईआरसीटीसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था। रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों के लिए ये शेयर 10 रुपये के डिस्काउंट पर 310 रुपये में ऑफर किए गए थे, जबकि बाकी निवेशकों को ये शेयर 320 रुपये के पड़े थे। आईपीओ के जरिए सरकार ने करीब 645 करोड़ रुपये जमा किए थे और 12.6 फीसदी की हिस्सेदारी बेची थी।

हिस्सेदारी क्यों बेचना चाहती है सरकार

सरकार ने पिछले महीने हिंदुस्थान एयरोनॉटिक्स में ओएफएस के जरिए करीब 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर करीब 5,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। आईआरसीटीसी में हिस्सेदारी बेचकर सरकार को इस वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसमें से 1.20 लाख करोड़ रुपये सरकारी कंपनियों में विनिवेश से आएंगे जबकि 90 हजार करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से आएंगे।

IRFC का आईपीओ लाने पर भी विचार

सरकार साथ ही Indian Railway Finance Corp Ltd (IRFC) का आईपीओ लाने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए उसने जनवरी में सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा कराया था। इसके मुताबिक सरकार 140 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए
आईपीओ लाना चाहती है।
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