RailFanning is our All-Rounder Glucose that gives us Instant Power in All Seasons - Kirti Solanki

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವರ್ಗದವರ ಜೇಬಿಗೆ ಈಗ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ.
ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ತೆರವಾದ ನಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬಹುತೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲುಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಳಿಗೂ ‘ಕೋವಿಡ್‌ ವಿಶೇಷ’ ರೈಲು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
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ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಹಿಂದಿನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ತೆತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕೋವಿಡ್‌ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗದೆ ಅತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡವರಾದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಬಡವರಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಪರದಾಡು‌ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂವೇದನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.
‘ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಮಂಕಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಜನವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ’ ಎಂದು ವಿಜಯನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈ. ಯಮುನೇಶ್‌ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರೈಲುಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ? ಈಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ದರ ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ. ಅದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

In a written reply in the Rajya Sabha, Railway Minister Ashwini Vaishnaw said that "at present, there is no proposal to restore the concessions."

The national transporter offers 51 different types of concessions to a variety of people, including senior citizens who enjoy up to 50 per cent rebate on tickets of all trains

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railways on Friday said there is no proposal yet to restore concessions offered to certain categories of people in ticket fares after the facility was stopped due to coronavirus pandemic. In a written reply in the Rajya Sabha, Railway Minister Ashwini Vaishnaw said, “in view of the pandemic and Covid protocol, concession to all categories of passengers (except four categories of Divyangjan, 11 categories of patients and students) have been withdrawn from March 20, 2020 till further advice. At present, there is no proposal to restore the concessions."

The national transporter offers 51 different types of concessions to a variety of people, including senior citizens who enjoy up to 50 per cent rebate on tickets of all trains. Teachers, war widows, awardees, artists, sportspersons, farmers, medical professionals and youths are among the different classes who enjoy concessional travel.

The Railways had paid Rs 22 lakh to Malgudi Days art director John Devaraj and Rs 10 lakh was pending
The Arasalu railway station-turned Malgudi Museum near Ripponpet in Hosanagar taluk of Shivamogga district, has run into controversy, as John Devaraj, the art director of the teleserial, ‘Malgudi Days’, has alleged that the Railway department was yet to pay the dues of Rs 10 lakh to him. 
He stated that there was an agreement of Rs 38 lakh between him and the Railways for the renovation of the British-era railway station into Malgudi museum. He had...
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completed it at a cost of Rs 32 lakh. The Railways had paid Rs 22 lakh and Rs 10 lakh was pending.  
Rahul Agarwal, Divisional Railway Manager of Mysore Division, told DH that the payment was made to him as per the agreement. But he was not satisfied with it. The officials concerned will resolve the issue. There was a consultation meeting held in May this year. 
It may be mentioned that the late Kannada actor-director Shankar Nag had shot the scenes of ‘Malgudi Days’ at the British era Arasalu railway station situated in the thick forests in 1980s. ‘Malgudi Days’, a teleserial based on the collection of short stories by legendary writer R K Narayan, who created the enchanting fictional town of Malgudi, was aired on Doordarshan.
The Railways had converted the old station into a museum. A new railway station for Arasalu was constructed a few metres away from the museum. As much as Rs 25 lakh was spent on developing the old Arasalu railway station into the Malgudi Museum, without changing the original architecture.
It is said that John Devaraj had missed etching the sculptors of three main characters of the ‘Malgudi Days’ - Swami, Mani and Rajam. Artist Arun Yogiraj from Mysore had completed them.

◆ अब बजट 25 करोड़ से बढ़कर हुआ 175 करोड़ रुपए
◆ पुणे की कंपनी को निर्माण शुरू करने से पहले नैरोगेज ट्रैक हटाना है, अब रेलवे बोर्ड को जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक उखाड़ने की अनुमति जारी करनी होगी
ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड ने 150 करोड़ का बजट और जारी कर दिया है। इस प्रकार अब 25+150=175 करोड़ रुपए के फंड से बानमोर से सबलगढ़ के बीच बड़ी रेल लाइन के लिए मिट्‌टी का ट्रैक तैयार करने व बड़े-छोटे पुल बनाने का काम शुरू कराया जा सकेगा।...
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इस परियोजना पर काम कर रहीं पुणे व झांसी की कंपनियों को उम्मीद है कि इस साल और भी बजट मिल सकेगा।
175 करोड़ रुपए की फंडिंग से रेलवे अब जमीन अधिग्रहण के बदले प्रशासन को मुआवजा के लिए भी पैसा जमा कराएगी। प्रशासन ने 100 करोड़ का बजट मुआवजा के लिए रेलवे से मांगा है लेकिन अफसरों का कहना है कि फिलहाल जितना पैसा देना संभव होगा उतना राजस्व विभाग को दिया जाएगा। शेष राशि से मिट्‌टी का ट्रैक तैयार कराने का काम तेज कराया जाएगा। चूंकि रायरू से लेकर सबलगढ़ तक बड़ी रेल लाइन बिछाने का ठेका पुणे की आईएससी कंपनी व झांसी की घनाराम इंजीनियरिंग को दिया गया है इसलिए दोनों ठेकेदारों से अर्थवर्क शुरू कराने के लिए कहा गया है।
किस कंपनी को क्या काम करना है
पुणे की आईएससी निर्माण एजेंसी को बानमोर से सबलगढ़ तक 80 किमी लंबाई में नैरोगेज ट्रैक हटाने, उसके स्थान पर बड़ी लाइन का अर्थट्रैक तैयार करने व सुमावली से सबलगढ़ तक 55 किमी लंबाई में 106 छोटी पुलिया बनाने का काम करने के लिए 244 करोड़ रुपए के टेंडर पर कार्यादेश दिया गया है। यह कंपनी ग्वालियर से सबलगढ़ के बीच 10 बड़े पुलों का निर्माण भी कराएगी। इसके लिए 180 करोड़ के टेंडर पर काम कराया जाएगा। जिसमें बानमोर के पास बड़े पुल का निर्माण कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। झांसी की घनाराम इंजीनियरिंग कंपनी रायरू से सुमावली तक बड़ी रेल लाइन के लिए अर्थट्रैक तैयार करने का काम कर रही है। इस रूट पर नैराेगेज ट्रेक से 4 से 6 मीटर की दूरी पर नया ट्रैक बिछाया जाएगा। इसलिए घनाराम कंपनी अर्थट्रैक तैयार करने के काम को अब गति प्रदान करेगी क्योंकि भुगतान के लिए अब बजट संकट जैसी स्थिति नहीं रहेगी।
रेलवे ने अब तक नहीं दी ट्रैक हटाने की अनुमति
ब्रॉडगेज रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अफसरों से लेकर रेलवे के ठेकेदारों का कहना है कि बजट बढ़ाकर 175 करोड़ कर दिया लेकिन काम करने के लिए सबसे पहले नैरोगेज रेल ट्रैक हटाने की जरूरत है। मध्यप्रदेश शासन की अनापत्ति के 10 महीने बाद भी रेलवे बोर्ड ने बानमोर से सबलगढ़ तक नैरोेगेज ट्रैक डिसमेंटलिंग की अनुमति अब तक जारी नहीं की है। जब तक पुरानी रेल लाइन हटाई नहीं जाएगी तब तक ठेकेदार उस एलाइनमेंट पर नया काम शुरू नहीं हो सकेगा क्योंकि नैरोगेज रेल लाइन की जगह ही बड़ी रेल लाइन बिछाई जाएगी। पुणे की निर्माण एजेंसी का कहना है कि नैराेगेज ट्रैक हटाने की अनुमति मिलने के 3 दिन बाद उनकी कंपनी छोटी रेल लाइन को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।
ब्रॉडगेज रेल लाइन होने से आएंगे उद्योग, बढ़ेगा राेजगार
ग्वालियर से श्योपुर के बीच बड़ी रेल लाइन तैयार होने के बाद उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए मुरैना आने का मन बनाएंगे। 2004 में नागपुर की कंपनी कैलारस के कुटरावली में सीमेंट फैक्टरी लगाने का एमओयू साइन कर गई लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बेहतर सुविधा न होने के कारण कंपनी ने सीमेंट उद्याेग नहीं लगाया। मुम्बई महाराष्ट्र की पारले एग्रो कंपनी बानमोर क्षेत्र में पेयपदार्थ का बड़ा प्लांट स्थापित करना चाहती है। ग्वालियर से श्योपुर ब्रॉडगेज ट्रैक का काम शुरू होने की दशा में यह कंपनी 350 करो़ड़ की देश की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक यूनिट मुरैना जिले में शुरू करने का मन बनाएगी। नए उद्योग आने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
यहां बनेंगे बड़े 10 पुल
● बानमोर में सांक नदी पर
● सुमावली से पहले पतियार नदी पर
● सुमावली से जौरा के बीच आसन नदी पर
● जौरा स्टेशन से पहले मुरैना ब्रांच कैनाल पर
● जौरा में प्रवेश से पहले रेलवे क्रासिंग पर
● जौरा से सिकरौदा के बीच सोन नदी पर
● कैलारस में प्रवेश से पहले 5 एल नहर पर
● कैलारस-सेमई के बीच नेंपरी में क्वारी नदी पर
● सबलगढ़ स्टेशन से पहले बड़ी नहर पर
● सबलगढ़ स्टेशन के बाद खार नाला पर।

IN BRIEF:
The metro company requires at least Rs 300 crore to manage staff salaries, maintenance and servicing of loans
With the pandemic paralysing its operations, the BMRCL is looking at the government to raise loans.
The metro company requires at least Rs 300 crore to manage staff salaries, maintenance and servicing of loans.
As...
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it crippled Namma Metro’s services last year, the Covid-19 outbreak forced officials to operate the trains for limited hours and below its ferrying capacity due to the restrictions. This meant the total revenue, including non-fare revenue, dropped by a whopping 82%.
In 2019, the Bangalore Metro Rail Corporation (BMRCL) registered a marginal revenue growth of Rs 418.78 crore with expectations that the growth trend would continue.
But in 2020, the pandemic knocked down the figures to Rs 78.92 crore with officials not too hopeful of the figures getting better in the current financial year.
Even in April when the metro services functioned partially, the revenue was a meagre Rs 9.42 crore, less than 30% of the Rs 35 crore average peak monthly revenue generated during the pre-pandemic times.
In a disclosure, BMRCL expected the first-quarter revenue to be around Rs 33.69 crore with an operating loss of Rs 50.51 crore in the same period. Acknowledging that restrictions on metro operations will be in place for a while longer, BMRCL expects ridership to be substantially low even if the government allows trains to operate. The situation will only prolong the negative impact on the revenue.
"Recovery of the operating costs in itself may be difficult. As such, the company has approached the state government, being the co-promoter of the company, for extending financial assistance and has also planned to meet its overheads and other financial obligations through short-term borrowings from banks," the disclosure said.
A senior official said the corporation spends Rs 31 to Rs 32 crore a month on operations and maintenance of Namma Metro.
"By shutting operations, we may be saving Rs 8 crore on electricity charges. However, we still need about Rs 21 crore for staff salary and maintenance. In addition to this, about Rs 12 crore is required to service the loans for Phase 1," he said.
As per the tripartite agreement, the state government should help BMRCL bridge revenue gaps, especially regarding loan repayment.
"Now, the government itself is caught in a financial crisis. Besides, the government needs to support the Phase 2 projects. Borrowing becomes a necessity under such circumstances," a source said.