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May 01 (22:39) Hubballi Division of SWR excels in freight loading performance (www.railpost.in)
Rail Budget
SWR/South Western
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News Entry# 450407  Blog Entry# 4951949   
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May 01 2021 (22:40)
Station Tag: SSS Hubballi Junction (Hubli)/UBL added by Pit line at Bjp is need of the hour/48335
Hubballi Division of South Western Railway has recorded an excellent performance in freight revenue in spite of COVID-19 pandemic and particularly heavy Covid cases in Ballari district and Goa which are major loading areas. The freight revenue during April 2021 is 244.66 Cr compared to 140.86 Cr during last year, a quantum jump of 73.69 %.
There is growth in freight revenue from all the major commodities of the division i.e. Iron Ore, Sugar, Cement, Fertilizers, Steel and G slag. Bauxite is new to the commodity Basket of the division.
➢ Highlights of Hubballi Division in Freight loading for April – 2021
1. Hubballi
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Division has achieved an Originating Loading of 2.796 MT (1392 Wagons per Day) in April – 2021 as against 1.655 MT (825 Wagons per Day), registering a growth of 68.9%.
 2. Loading of Iron ore registered a growth of 192% over April – 2020, Loading of 0.854 MT in April – 2021 as against 0.292 MT in April – 2020.3. 
Loading of HRC registered a growth of 94.7% over Feb-2020. Loading of 0.668 MT (in April-2021) as against 0.343 MT in April – 2020.4. Loading of Sugar registered a growth of 556% over April-2020. Loading of 0.105 MT in April – 2021 as against 0.016 MT in April – 2020.5. Loading of Fertilizers registered a growth of 70.4% over April – 2020. Loading of 0.075 MT in April – 2021 as against 0.044 MT in April – 2020.

Rail News
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May 02 (21:16)
SBC~   6754 blog posts
Re# 4951949-1            Tags   Past Edits
Bauxite loading goskara siding athava ooru elli ide antha gottha nimage ?

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May 03 (11:04)
Bjp Majn Exp and Bidr Vsg Exp
sachinature~   7689 blog posts
Re# 4951949-2            Tags   Past Edits
Mostly Odissha/Chattisgarh alli irbeku. KA dalli for Manganese kelidini near Swamihalli(Hosapete). E hosa Bauxite deposits KA dalli mostly Desur/Khanapur area dalli irbeku near Bgm and also near Gadag. Mining extract mostly Udupi hatra yello ide, which govt was planning to restart. Baindoor Mines.
Apr 10 (15:31) दिल्ली-शामली रेल मार्ग का हाल: पिंक बुक में शामिल होने के बावजूद नहीं हो सका दोहरीकरण (www.google.com)
Rail Budget
NR/Northern
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News Entry# 448317  Blog Entry# 4935354   
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Apr 10 2021 (15:31)
Station Tag: Old Delhi Junction/DLI added by Anmol/2092590

Apr 10 2021 (15:31)
Station Tag: Tapri Junction/TPZ added by Anmol/2092590

Apr 10 2021 (15:31)
Station Tag: Shamli/SMQL added by Anmol/2092590
विस्तार दिल्ली-शामली-टपरी रेलवे लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव रेलवे की पिंक बुक में शामिल है, लेकिन इसके लिए बजट जारी नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए एक हजार रुपये का बजट रखा गया है। इसके बावजूद रेलवे इस रूट के दोहरीकरण को लेकर गंभीर नजर नहीं आता और इसे गैर उत्पादक मानते हुए दोहरीकरण से बच रहा है। दिल्ली के शाहदरा से बागपत, बड़ौत, शामली होते हुए टपरी तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव 2015 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने स्वीकृत किया था। 155.24 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण के इस प्रस्ताव को 2016-17 के बजट में भी शामिल कर लिया गया था। इसके बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। कार्य की लागत लगभग 1214 करोड़ रुपये का आंकलन किया गया। इसके बावजूद इस परियोजना पर काम शुरू नहीं हुआ। अग्रवाल मित्र मंडल के सचिव...
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अनुज मित्तल लगातार इस परियोजना को लेकर रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं और ऑनलाइन शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने रेलवे बोर्ड को की शिकायत में दोहरीकरण के संबंध में जानकारी चाही थी। पूछा था कि रेलवे लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए क्या-क्या कार्य हो चुके हैं। इसमें जवाब में रेलवे भवन दिल्ली के ईडी वर्क्स एससी जैन ने उन्हें ऑनलाइन जवाब भेजा, जिसमें कहा गया है कि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो गई थी। रिपोर्ट की जांच के बाद पाया गया है कि इस परियोजना को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसे फिलहाल पूर्ण नहीं करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे अधिकारी के इस जवाब के बाद साफ हो गया था कि रेलवे लाइन के दोहरीकरण की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं बची है। हालांकि नए बजट में फिर से इस प्रोजेक्ट को पिंक बुक में शामिल किया गया है लेकिन बजट मात्र एक हजार रुपये ही रखा गया है। अनुज मित्तल का कहना है कि रेलवे लाइन का दोहरीकरण नहीं होने से इस रूट पर स्थित बागपत, बड़ौत, शामली के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह परियोजना पूरी हो जाती तो रूट पर नई ट्रेनें मिलने की उम्मीद थी। इससे क्षेत्र के विकास को पंख लगते और रेलवे यात्रियों को सुविधाएं मिलती।
दिल्ली-शामली-टपरी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य शामली तक पूरा हो चुका है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सुरेंद्र पाठक करीब 15 दिन पहले विद्युत ट्रेन का ट्रायल कर चुके हैं। शामली से टपरी तक का विद्युतीकरण जून तक पूरा होने की बात कही जा रही है। दिल्ली- शामली-टपरी रेलवे का शुभारंभ वर्ष 1973 में हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खेकड़ा में इसका उद्घाटन किया था। तब इस पर कोयले का इंजन वाली ट्रेनें चलाई गई थी। वर्ष 1990 के बाद उन ट्रेनों को मार्ग से हटा दिया गया था। डीजल इंजन वाली ट्रेन शुरू कर दी गई थी। देश में कोरोना संक्रमण के चलते मार्च माह 2020 में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। तभी मार्ग के सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों का आवागमन बंद होते ही मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें दौड़ने के लिए इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया था।
Mar 31 (13:00) Japan pledges $474-million loan to India for new lines of Bengaluru Metro (www.deccanherald.com)
Rail Budget
BMRC/Bangalore Metro
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News Entry# 447401  Blog Entry# 4924805   
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Mar 31 2021 (13:00)
Station Tag: KSR Bengaluru City Junction (Bangalore)/SBC added by GIN bypass needed for Ggvt Hpt Ypr exp/48335
It is expected that the loan with a 1.15 per cent annual interest rate and 30 years redemption period will meet the city's increasing transportation demand
Japan on Friday pledged a loan of 52.036 billion yen ($474 million) to India to support the construction of the three lines – 2A, 2B and 6 – of Phase 2 of the Namma Metro in Bengaluru.
C S Mohapatra, additional secretary at the Ministry of Finance, and Japan’s ambassador to India, Satoshi Suzuki, signed and exchanged notes confirming Tokyo’s support for the construction of the three metro
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rail lines in Bengaluru, covering a total length of 80 kilometres.
The project supported by the Japanese government will increase the number of train services to 150, 233 and 125 and daily passenger distance to 3.1 million passenger kilometres, 6.9 million passenger kilometres and 4.7 million passenger kilometres on Lines 2A, 2B and 6, respectively.
It is expected that the loan with a 1.15 per cent annual interest rate and 30 years redemption period will meet the city's increasing transportation demand, contributing to strengthening industrial competitiveness through alleviating traffic congestion and reducing traffic hazard, the Embassy of Japan in New Delhi stated.
Tokyo also pledged a loan of 119.978 billion yen ($1.09 billion) to the Government of India for Phase 4 of the Delhi Metro to provide a loan for extension of Line 7 and Line 8 and construction of Line 6, covering a total distance of 65 kilometres.
Japan will provide another loan of 11.032 billion yen ($100 million) to the Government of India for the development of agricultural-production infrastructures such as small-size irrigation and access farm roads, for the support of organisation of farmers group and agricultural technology, as well as for strengthening of the capacity of Department of Agriculture (DoA) in Himachal Pradesh.
Suzuki and Mohapatra also signed and exchanged notes for Japan’s 45.816 billion yen ($417 million) loan to India for a rural water supply and fluorosis mitigation project in Rajasthan.
Japan committed a 4.016 billion yen ($36 million) Grant-in-Aid for providing batteries and related facilities in South Andaman, to stabilise the electricity supply and promote the effective utilisation of electricity generated by solar photovoltaic cells. “The project will contribute to the enhancement of industrial competitiveness in South Andaman. It is expected that this Grant Aid will lead to sustainable economic growth and mitigation of climate change impacts in South Andaman,” said a spokesperson of the Embassy of Japan in New Delhi.
Mar 31 (12:57) Japan loan a big boost: Namma Metro (www.deccanherald.com)
Rail Budget
BMRC/Bangalore Metro
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News Entry# 447400  Blog Entry# 4924801   
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This is a new feature showing past edits to this News Post.
The 52.036 yen ($47.414 billion) loan pledged by Japan to Namma Metro has come as a big boost to the project to connect the city with the airport. However, final approval from the Centre is still pending. 

"The loan can be drawn only after a formal approval from the government of India is received for the project," a BMRCL official said. 

Though
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the airport metro line was sanctioned in the union budget, it is yet to receive the formal approval. To a question, BMRCL Managing Director Ajay Seth said: "We are on track to get the approval. It may happen next month (April)."
Mar 31 (11:03) Rs 800 crore allocated for Bengaluru Suburban Rail project: Goyal (www.deccanherald.com)
Rail Budget
SWR/South Western
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News Entry# 447392  Blog Entry# 4924698   
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Mar 31 2021 (11:03)
Station Tag: KSR Bengaluru City Junction (Bangalore)/SBC added by GIN bypass needed for Ggvt Hpt Ypr exp/48335
The Minister also said that a sum of Rs 1 crore has been earmarked by Railway Board for the year 2020-21
The Centre has allocated Rs 800 crore as equity infusion from the Railway Board to a joint venture company to be set up with the Karnataka Government to implement Bengaluru Suburban Rail Project, Railway Minister Piyush Goyal informed Lok Sabha on Wednesday.
Replying to BJP MP Shobha Karandlaje's question, the minister said, ”During the year 2021-22, a Budget grant of Rs 800 crore has been kept for equity infusion into Joint Venture
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with State Government. Budgetary requirement of Bangalore Suburban Railway Project will be released from it, based on requirement.”
The Minister also said that a sum of Rs 1 crore has been earmarked by Railway Board for the year 2020-21.
The Centre in October last year approved Rs 19,000 crore Suburban Rail Project for IT city. As per the proposal, a special purpose vehicle will be formed to implement the project. In the special purpose vehicle, the Centre will have 20 % of the equity in the project and facilitate external financial assistance of up to 60% of the project cost.
The Karnataka Government will have to share the remaining 20% equity.
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