केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100.6 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर-सगौली और 109.7 किलोमीटर लंबी सगौली-वाल्मीकि नगर मार्ग के विद्युतीकरण तथा दोहरीकरण परियोजनाओं को आज स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इन परियोजनाओं की कुल लागत क्रमश: 1347.61 करोड़ एवं 1381.49 करोड़ रुपए हैं। ये परियोजनाएं बिहार के मुजफ्परपुर, पूर्वी चंपारण (मोतीहारी) और पश्चिमी चंपारण (बेतिया) के जिले में आगे बढ़ायी जायेंगी। इस मार्ग के संचालन से उत्तरी बिहार के घनी आबादी वाले क्षेत्रों को लाभ होगा।
वर्तमान में...
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मुजफ्फरपुर- वाल्मीकि नगर मार्ग पर यात्री गाड़ियों को देर तक ठहराव का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस मार्ग की मौजूदा क्षमता 213 प्रतिशत तक है। फिलहाल इस मार्ग पर 38 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है जिनमें प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा करते हैं। अतिरिक्त क्षमता निर्माण से मार्ग के अवरुद्ध होने में कमी आएगी जिससे न्यूनतम देरी के साथ तीव्र और विश्वसनीय संचालन होगा। इसके अलावा मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलने से सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होगी।
मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर का संपूर्ण मार्ग अवरोधमुक्त होगा और मार्ग के दोहरीकरण से इस क्षेत्र में सुचारू संचालन में मदद मिलेगी तथा बढ़ी हुई क्षमता से आर्थिक समृद्धि एवं विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रधानमंत्री के 2022 तक न्यू इंडिया के स्वप्न को साकार करने के लिए देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास बेहद महत्वपूर्ण है। चंपारण नेपाल से लगती सीमा पर है, इस मार्ग के दोहरीकरण से पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संपर्क का मार्ग प्रशस्त होगा। विद्युतीकरण से रेलगाड़ियों की गति बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और सतत पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। इससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे की ऊर्जा संबंधी लागत कम होगी तथा देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा।
मंत्रालय को मुज्जफरपुर-सगौली और सगौली-वाल्मीकि नगर मार्ग परियोजनाओं के निर्माण संबंधी कार्यों से क्रमश: 24.14 लाख और 26.33 लाख कार्य दिवस प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है।

मुंगेर। पूर्व रेलवे मालदा रेलमंडल के जमालपुर किउल भागलपुर रेलखंड के जमालपुर रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच दूसरे सुरंग के एप्रोच रेल पथ का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है । यह इस बात का भी संकेत है कि अब बहुत जल्द ही दूसरे सुरंग का निर्माण कार्य आरंभ होने वाला है । जानकारी हो कि जमालपुर के वर्तमान बरियाकोल सुरंग के सामानांतर तथा दक्षिणी ओर प्रस्तावित नए सुरंग का निर्माण होना है । पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हरींद्र राव ने कहा था कि दूसरे सुरंग की निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कार्यकारी एजेंसी को बहुत जल्द ही कार्यादेश भी जारी कर दिया जाएगा । वैसे वर्तमान सुरंग की दक्षिणी ओर प्रस्तावित सुरंग तक पहुंचने वाले मार्ग पर पिछले सप्ताह से ही कार्य आरंभ कर दिया गया है। परंतु, यह सुरंग निर्माण करने वाली एजेंसी द्वारा नहीं बल्कि जमालपुर के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) के क्षेत्राधिकार में कराया जा रहा...
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है। इसी क्रम में यहां डीजल शेड तक जाने वाली रेल पटरी और जमालपुर रतनपुर रेलमार्ग के बीच वाले स्थल पर पॉकलेन और ड्रील मशीन का उपयोग कर काम को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है । स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रतिदिन कार्यस्थल पर दर्जन भर मजदूर सुबह शाम करने में जुटे हैं। इसी क्रम में संपर्क रेल पथ और प्रस्तावित रेलवे सुरंग स्थल के बीच टीले पर करीब 20-25 फीट ड्रीलींग किया गया है । जिसे विस्फोट कर उड़ाया जाना है । हालांकि विस्फोट करने की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर उप मुख्य अभियंता (निर्माण) जितेंद्र कुमार ने कहा कि विस्फोट करने को लेकर मुंगेर जिला पदाधिकारी से अनुमति ले ली गई है।

Platform ticket price hiked to Rs 20 till June 15; citizens cry foul
The price of the platform ticket at Pune Railway Station has gone up from Rs 10 to Rs 20 from February 15 to June 15, effectively making it more expensive than boarding a train to a nearby station, or even to Lonavala.
“I found the platform ticket to be quite expensive even before I was aware about the fares of local trains. The next time I need a platform ticket, I might just buy one to a nearby station instead,”...
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said Sanjay Awasthi, who was waiting for someone on the platform.
“I had to pay Rs 20 to spend barely a minute on the platform and collect the parcel my parents had sent me. This decision makes no sense,” complained Ajay Paruikar, a student.
Vikas Deshpand, secretary of the Daund-Pune Pravaasi Sangh, echoed, “This decision needs to be rolled back. The Railways is a service provided to the common man and not a source to generate revenue for the government.”
Hemant Tapale, ex-member of the Divisional Railway Consultative Committee, added, “Are we going to be assured of more security now that the fare has increased? This is not fair to the average commuter.” However, Manoj Jhawar, public relations officer of the Pune division, said, “Keeping in mind the massive rush at Pune station during summer vacations and to provide added facilities to passengers we have hiked the fare. This will help us with better management and security.”

कहलगांव से भागलपुर के बीच 23 रेलवे अंडरपास और पुलिया की चौड़ाई बढ़ायी जाएगी। कई अंडरपास में काम भी लगा दिया गया है। यह काम रेल दोहरीकरण के लिए रेलवे निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार अंग्रेजों के बनाये इन पुलों की जगह पहली बार इस रेलखंड में बॉक्स ब्रिज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भागलपुर से बड़हड़वा के बीच अब भागलपुर-कहलगांव का सेक्शन ही है, जहां दोहरीकरण नहीं हुआ है। बांकी इस पूरे रेलखंड पर न सिर्फ डबल लाइन बिछ गई है, बल्कि सीआरएस से एनओसी मिलने के बाद ट्रेन परिचालन भी शुरू हो गया है। भागलपुर और कहलगांव के बीच दोहरीकरण का काम 2018 में ही पूरा करने का लक्ष्य है। इंजीनियर की मानें तो कोशिश हो रही है कि मानसून के पहले तक कम से कम पटरी बिछाने का काम पूरा हो जाय। इसलिए पुल पुलियों की चौड़ाई युद्धस्तर...
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पर बढ़ायी जा रही है। बहादुरपुर और झुरखुरिया में अंडरपास की चौड़ाई बढ़ाने के लिए बॉक्स ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर पटरी बिछाने का काम रह गया है। रेलवे के एक इंजीनियर बताते हैं कि रेलवे बोर्ड से इस सेक्शन की सतत निगरानी हो रही है। हर महीने में दो बार स्वयं चीफ इंजीनियर राजीव गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रगति की रिपोर्ट ले रहे हैं। धसने और दबने का खतरा कम रहेगारेलवे के इंजीनियर आरके सिंह बताते हैं कि बॉक्स ब्रिज बनाने से कहीं भी पुल के धसने और दबने का खतरा कम रहता है। बरसात के दिनों में भी यह पुल ज्यादा कारगर होता है। पुल और रोड के बीच का फासला लगभग उतना ही रहता है।(नोट- 16 फरवरी को नीरज की फोटो, बहादुरपुर अंडरपास की)

इंदौर-मनमाड़ लाइन का काम जल्द शुरू कराएं वरना कोर्ट से जारी कराएंगे नोटिस
Dainik Bhaskar, Indore, 8 Feb, 2018
इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन के लिए भू-सर्वे और डीपीआर का काम हो गया। प्रोजेक्ट पर रेल मंत्रालय से मिलने वाले 4983 करोड़ में से मात्र 100 करोड़ ही इस रेल बजट में मिले हैं। इससे प्रोजेक्ट का काम लेट हो रहा है। रेल मंत्रालय टेंडर बुलाकर काम शुरू कराए, वरना मार्च अंत में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से कारण बताओ नोटिस जारी कराया जाएगा।
यह...
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चेतावनी मनमाड़-इंदौर रेलमार्ग संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने रेल मंत्रालय को दी। उन्होंने बताया 2015-16 के बजट में रेलमार्ग को मंजूरी मिली थी। चार साल में काम पूरा करने का कहा था। पिछले साल सर्वे पूरा होने पर रेलवे बोर्ड ने डीपीआर अंतिम मंजूरी के लिए रेल मंत्रालय को सौंप दी थी। दूसरी ओर बोर्ड ने राज्यों की हिस्सेदारी के पेंच को लेकर प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं, जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को रेलवे एवं पोर्ट कनेक्टिविटी के दायरे में लेकर राज्यों की लागत में हिस्सेदारी देने की मंजूरी दी।
टेंडर बुलाकर शुरू कराएं काम
रेलमार्ग की कुल लागत 10 हजार करोड़ है। इसमें से रेल मंत्रालय 4983.99 करोड़ रुपए देगा। नए रेल बजट में 100 करोड़ स्वीकृत हुए जबकि दो साल में दो किस्तों में करीब आधी राशि 2491 करोड़ आवंटित हो जाने थे।
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