There is no more pure joy than RailFanning.

PATNA: The East Central Railway (ECR) has got an allocation of Rs 5,150 crore in the Union Budget presented in the Lok Sabha by finance minister Nirmala Sitharaman on February 1. The budgetary allocation for ECR was raised by Rs 536 crore this year when compared to Rs 4,614 crore it got in 2020-21 fiscal. ECR chief public relations officer (CPRO) Rajesh Kumar said this has been the highest ever budgetary allocation for the ECR. “The funds will be used in implementing new railway projects, laying new lines and initiating safety measures. Track doubling and gauge conversion work will also be carried out at a faster pace,” he added.
Kumar said the ECR has got Rs 596 crore for laying new lines,...
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Rs 190 crore for gauge conversion work at a stretch of about 1,018km and Rs 182 crore for track doubling work. It has also got Rs 206 crore for building road over bridges and under road bridges and Rs 74 crore for introducing safety measures at railway crossings.
The ECR, which has given priority to increase speed limit of mail and express passenger trains from 110km per hour to 130km per hour on various routes, has got Rs 580 crore for track renewal work. It has got Rs 2,959 crore separately for laying new lines between Sonenagar and Dankuni as part of the eastern dedicated freight corridor project, the CPRO said, adding the Centre has allocated Rs 171 crore to ECR to improve passenger amenities.
The CPRO said Rs 134 crore has been allocated exclusively for improving infrastructure at the railway workshops in the state. “Wheel factory, electric locomotive factory at
and other ancillary workshops are running in
,” the CPRO said, adding Rs 161 crore has been granted for signal and telecom sections.
A sum of Rs 72 crore has been allocated for better upkeep of rail bridges, Rs 10 crore for improving safety measures at Barauni Bypass line and Rs 74 crore for improving safety measures at the manned railway crossings.

PATNA: Experts and senior railway officials have welcomed the budgetary allocation of Rs5,150 crore to (ECR) for 2021-22 fiscal. The allocation, which is said to be the highest ever, will give an impetus to various ongoing railway projects to complete them within stipulated time, they said.
According to former ECR GM and technical expert Madhuresh Kumar, the Union Budget has focused on two major parts of the rail network, which included completion of dedicated freight corridor (DFC) on both eastern and western ends to segregate faster running of goods trains as well as running high-speed passenger trains on different routes by building new infrastructure. Allocation of adequate funds to the ECR will no doubt give a fillip to various major projects...
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being carried out in Bihar, he said.
Danapur divisional railway manager (DRM) Sunil Kumar said the budgetary allocation is basically aimed at ‘infrastructure growth oriented ‘process’. “Unless railways strengthens its infrastructure, it cannot spread its development network connecting all big and small towns of the state. Besides, railways has to maintain a sustained growth, which is possible only when new infrastructure is developed to cope with the fast running traffic operations in the ECR,” he said, adding allocation of Rs171 crore towards passenger amenities will further give much relief to passengers to avail modern facilities on railway platforms.
According to a senior ECR official, allocation of Rs100 crore exclusively for the Jayanagar-Bijulpura-Bardibas in Nepal, a stretch of about 69km, will further strengthen the bonds of neighbouring relationship with Nepal by starting rail communication soon. Sanction of Rs250 crore to complete gauge conversion work all along Sakri-Loukaha Bazar-Nirmali- Saharsa-Forbesganj route of about 206km will prove a landmark achievement for the state, he said.
Former chief engineer G N Sahay, however, said the Union Budget has made allocations for all ongoing railway projects in Bihar. In fact, no new rail projects have been sanctioned this time, except a survey work for new lines between Ara and Balia. The budget was silent on allocating funds for laying a third line between Buxar and Mokama, he said.
Besides, Dalmianagar wagon periodical overhauling workshop, which was announced in the 2019-20 fiscal, found no place in the present Budget while there was no mention about Dehri-on-Sone-Banjari new line project for which funds were sanctioned in 2008-09 rail budget, he said, adding that the fate of Dalmianagar freight wagon coupler manufacturing plant for higher axle load wagons was still hanging in the balance for want of funds, Sahay said.

कोलकाता। पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने 8 फरवरी को एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय बजट में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास पर खास जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्वी रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन के आवंटन में 19 फीसदी वृद्धि हुई है। हावड़ा-नई दिल्ली मार्ग में अनुभागीय गति बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने की योजना है। जोशी ने कहा कि मालगाडिय़ों की गति में पर्याप्त वृद्धि हुई है और पूर्वी रेलवे की मालगाडिय़ों की गति भारतीय रेलवे में सबसे अधिक है। विजन 2024 के अनुसार मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने पर जोर दिया गया है। रेलवे भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। क्षमता वृद्धि से संबंधित प्राथमिकता कार्यों की पहचान की गई है और तदनुसार पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि नई ट्रेन को बिना कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्टर के पेश नहीं किया जा सकता इसलिए दानकुनी में नए...
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कोचिंग टर्मिनल की मंजूरी केंद्रीय बजट में एक प्रमुख लाभ है और रेलवे के पास पर्याप्त भूमि है। दानकुनी में प्रस्तावित टर्मिनल 20-25 ट्रेनों को आसानी से समायोजित कर सकता है।

दुर्ग से डी केबिन तक सेंसर-युक्त सिग्नल लगाए जाएंगे। इसके लिए 4 करोड़ रुपए मिले हैं। इसी तरह ठगड़ा बांध में अंडरब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस अंडर ब्रिड के बनने से ट्विनसिटी को राहत मिलेगी। इसके अलावा दल्ली से राजहरा तक बन रहे ट्रैक में अंतागढ़ से आगे के काम के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस बार अधिकतर पुराने काम को पूरा करने के लिए राशि दी गई है। करीब 157 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जारी पिंक बुक के अनुसार दुर्ग, भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन समेत अन्य के लिए राशि रखी गई है। आधुनिक रूट रिले सिस्टम के लिए रकम दी गई है। यहां सिग्नल का काम मेन्युअल चल रहा है। सेंसर-युक्त सिग्नल से दो-ढाई किमी दूर ट्रेन के नजदीकी स्टेशन की सही जानकारी मिल सकेगी। दुर्ग से राजहरा तक ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 3 करोड़ का...
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प्रावधान रखा गया है।
जानिए इन कार्यों के लिए भी राशि तय
पुराने कामों में सिरसा गेट, डी-केबिन अंडर ब्रिज और कुम्हारी पुल के लिए 8 करोड़ मंजूरडी-केबिन के पास एक अंडर ब्रिज बनाया जाना है। सरोना से कुम्हारी के बीच कैवल्यधाम के पास रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। इसमें डी-केबिन का काम नया है। इसी तरह, कुम्हारी में अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन यह करीब दो साल पुराना है। इसके लिए 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।
भिलाई एक्सचेंज यार्ड में बिछाई जाएगी दो अतिरिक्त लाइन, 13 करोड़ रु. का प्रावधानभिलाई एक्सचेंज यार्ड में दो अतिरिक्त लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके बन जाने से ट्रेनों के आने-जाने में और सुविधा होगी। किसी भी ट्रेन को लूप लाइन में खड़ी नहीं करनी पड़ेगी। पावर हाउस अंडरब्रिज और भिलाई नगर अंडर ब्रिज के कार्य और मेंटेनेंस के लिए करीब एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
160 की गति से ट्रेन दौड़ाने दुर्ग-नागपुर ट्रैक का होगा मेंटेनेंसदुर्ग से नागपुर तक सवारी गाड़ियों को अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने के लिए ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाएगा। जहां भी स्टील या लोहे के स्लीपर होंगे, उसे बदलकर कांक्रिट स्लीपर लगाया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक रिले सिस्टम भी लगाया जाएगा। दुर्ग से कुम्हारी तक इसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन किया जाएगा। बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसी तरह दुर्ग से दल्ली राजहरा तक के ट्रैक मेंटनेंस के लिए भी अलग से राशि रखी गई है।

प्रस्तावित बजट 2020-21 में कुल पूंजीगत व्यय 1,61,042 करोड़ रुपये था। प्रस्तावित बजट 2021-22 में पूंजीगत व्यय 54,016 करोड़ रुपये है, जो बजट प्रस्ताव 2020-21 से 33 प्रतिशत अधिक है

आवंटित धनराशि से आत्म निर्भर भारत को मज़बूती मिलेगी और इस धनराशि का सदुपयोग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को पूरा करने, यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा
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वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जून 2022 तक चालू होने की उम्मीद। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर और नोर्थ-साउथ कॉरिडोर नाम से भविष्य के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम शुरू किया जाएगा

पर्यटक मार्गों पर और अधिक विस्ता डोम एलएचबी कोच दिए जाएंगे

उच्च घनत्व नेटवर्क और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नेटवर्क के लिए देश में ही विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को शुरू किया जाएगा
Posted On: 01 FEB 2021 6:06PM by PIB Delhi
रेलवे के पास इस वर्ष 2,15,058 करोड़ रुपये का अब तक सर्वाधिक योजनागत पूंजी व्यय है, जिसमें आम बजट में आवंटित किए गए आंतरिक स्रोत से 7,500 करोड़ रुपये, अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधनों से 1,00,258 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय आवंटन से 1,07,100 करोड़ रुपये शामिल शामिल हैं।

संसद भवन में सोमवार को पेश किए गए आम बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड व्यय को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

कुल बजट आवंटन 37,050 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के मुकाबले 53 प्रतिशत अधिक है।कोविड-19 महामारी के बावजूद, यह भारतीय रेलवे में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के स्तर पर की जा रही प्रगति का उल्लेखनीय संकेत है।

भारतीय रेलवे पूंजीगत व्यय में की गई इस वृद्धि के साथ संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का चालक के तौर पर नेतृत्व करेगी।वार्षिक योजना 2021-22 में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचागत विकास, क्षमता वृद्धि, टर्मिनल सुविधाओं के विकास, ट्रेनों की गति में वृद्धि, सिग्नल प्रणाली, यात्रियों/उपयोगकर्ताओं संबंधी सुविधाओं में सुधार, अंडरपास/पुलों संबंधी सुरक्षा कार्यों सहित विभिन्न गतिविधियों पर जोर दिया गया है।

बजट अनुमान 2021-22 में निम्नलिखित योजनागत श्रेणियों में अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया हैः



(करोड़ में)

योजना

बजट अनुमान 2020-21

बजट अनुमान 2021-22

बजट अनुमान 2020-21 की तुलना में वृद्धि

नई रेल लाइनें

26971

40932

52%

रेल लाइनों का दोहरीकरण

21545

26116

21%

ट्रैफिक सुविधाएं

2058

5263

156%

आरओबी/आरयूबी

6204

7122

15%



जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में अब तक का सर्वाधिक 12,985 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के 7535 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 72 फीसदी अधिक है। डीएफसीसीआईएल के लिए 16,086 करोड़ रुपये, एनएचएसआरसीएल के लिए 14,000 करोड़ रुपये और केएमआरसीएल के लिए 900 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पीएसयू/जेवी/एसपीवी में निवेश के लिए 37,270 करोड़ रुपये का जीबीएस आवंटन किया गया है।

निम्नलिखित सारणी में बजट अनुमान 2021-22 और बजट अनुमान 2020-21 के तुलनात्मक विवरण को स्रोत के आधार पर दर्शाया गया हैः

(करोड़ में)

स्रोत

बजट अनुमान 2020-21

बजट अनुमान 2021-22

कुल बजट समर्थन

70250

107300

आंतरिक स्रोत

7500

7500

बजट संबंधी अतिरिक्त स्रोत

83292

100258

कुल पूंजीगत व्यय

161042

215058



गहन निगरानी, बेहतर प्रबंधन और सभी हितधारकों के साथ संपर्क से यह सुनिश्चित हुआ है कि अब सभी परियोजना स्थलों पर काम अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। कुछ परियोजनाओं को मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिनमें गांधीनगर और हबीबगंज स्टेशन का कायाकल्प करना, अहमदाबाद-बोताड गेज परिवर्तन (गेज कनवर्जन) (170 किमी), पीलीभीत-शाहजहांपुर गेज परिवर्तन (83 किमी), उतरेतिया-रायबरेली दोहरीकरण (66 किमी), गाजीपुर-औनिहार दोहरीकरण (40 किमी), अजमेर-बेंगुरग्राम दोहरीकरण (47 किमी), और कोसी पुल निर्माण (22 किमी) सहित निर्माली-सैरागढञ नई लाइन का निर्माण शामिल हैं। रेलवे विद्युतीकरण की कुछ प्रमुख परियोजनाओं के भी मार्च 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है, इनमें मुंबई-अबु रोड, मुंबई-रत्नागिरी, हावड़ा-न्यू कूच बेहर सेक्शन (मालदा के रास्ते), पिपावा बंदरगाह तक कनेक्टिविटी, रतलाम/मथुरा-जयपुर और पुणे-सतारा, सोनीपत-जिंद शामिल हैं।

पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रेलवे को कोविड संबंधी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यात्री सेवाओं को बंद करना पड़ा। हालाँकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय स्तर पर ज़रूरी उत्पादों और सेवाओं की सप्लाई चालू रखा और लाखों प्रवासियों को उनके गंतव्य तक भी पहुंचाया।

भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन अवधि का उपयोग 200 से अधिक महत्वपूर्ण रखरखाव संबंधी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक अवसर के रूप में किया। इनमें बड़े पैमाने पर रेल पटरियों का रखरखाव, फ्रेट बिज़नेस संबंधी योजनाओं पर काम करना और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी आदि जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को तीव्र गति से आगे बढ़ाना शामिल हैं। लॉकडाउन के बाद, विशेष रूप से पिछले 5 महीनों में भारतीय रेलवे की फ्रेट परियोजनाओं में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो देश में आर्थिक पुनरुत्थान के साथ-साथ रेलवे में हुए बदलावों को दर्शाता है। ऐसा माल गाड़ियों की औसत गति को 23 किमी प्रतिघंटा से बढ़ाकर 46 किमी प्रतिघंटा करने, विभिन्न टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों को करने के साथ-साथ ऑनलाइन बुकिंग के लिए पहली बार “फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल” को शुरू करने से हुआ।पिछले वर्ष की तुलना में यह वित्त वर्ष अधिक माल बुकिंग के साथ खत्म होने की संभावना है।

यह उल्लेखनीय कि भारतीय रेलवे ने भारत-2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) तैयार की है।यह भविष्य में रेलवे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगा, जिसके तहत रेलवे में वर्ष 2030 तक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, जो वर्ष 2050 तक रेलवे संबंधीसभी ज़रूरतों और मांगों को पूरा करने में सक्षम होगा।वर्ष 2030 तक मांग और आवश्यक क्षमता वृद्धि की पहचान करने वाली एनआरपी अर्थव्यवस्था की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के अपने अंतिम लक्ष्य के साथ वर्ष 2050 तक भारतीय रेलवे के मॉडल शेयर को पुनः 45 प्रतिशत तक पहुंचाने पर भी ध्यान केन्द्रित करती है।