विवाहित बेटी भी मुआवजे की हकदार

हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रेलवे को सुनाया फैसला

■ गोंदिया, ब्यूरो. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में सुनवाई करते हुए ट्रेन दुर्घटना...
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में मृत्यु हो चुके व्यक्ति की विवाहित बेटी भी मुआवजे की हकदार होने का फैलसा सुनाया है. न्यायालय ने रेलवे कानून की धारा 123 (बी) (आई) में मृतक पर निर्भर व्यक्तियों को परिभाषित किया है, इसमें पति, पत्नी, बेटा और बेटी आदि शामिल हैं. मुआवजे के भुगतान के लिए बेटी के अविवाहित होने का निकष नहीं है. जानकारी के अनुसार गोंदिया जिले के गोरेगांव की मीना शहारे नामक विवाहित बेटी ने मुआवजे के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी. जिसे न्यायालय ने मंजूर कर मीना को मुआवजे का हकदार घोषित किया है. इसी प्रकार उसे तीन माह में आठ लाख रु. मुआवजा का भुगतान करने का आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को दिया. न्यायमूर्ति मुकुलिका जवलकर के समक्ष सुनवाई की गई.

टिकट नहीं होने पर भी मुआवजा अनिवार्य : मृतक का नाम सूरज गणवीर था. वह 14 अप्रैल 2011 को ट्रेन से गोंदिया से वडसा जा रहा था. ट्रेन में भीड़ होने से वह दरवाजे पर खड़े रहने व इस बीच संतुलन खो जाने से नीचे गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई. दुर्घटना के बाद मृतक के पास ट्रेन की यात्रा का टिकट नहीं मिला. इस पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके वारिसों को मुआवजा देना अनिवार्य है. इसमें कहा गया कि दुर्घटना के बाद टिकट गुम भी हो सकता है, टिकट नहीं मिला कहने पर रेलवे को इसे प्रमाणित भी करना चाहिए.

रेलवे न्यायाधिकरण का आदेश रद्द

मीना ने मुआवजे के लिए पहले रेलवे दावा न्यायाधिकरण में आवेदन किया था. न्यायाधिकरण ने 23 अगस्त 2013 को उस आवेदन को खारिज करते हुए कहा था कि मृतक के पास ट्रेन की यात्रा का टिकट नहीं था. वह प्रामाणिक यात्री भी नहीं था. उसकी दुर्घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है. इस पर मीना ने उच्च न्यायालय की शरण ली. उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण का आदेश रद्द घोषित किया.

Gondia Edition
16 october-2022 Page No. 1 epaper.enavabharat.com