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Commentary/Human Interest
Today (07:36)   कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन : 02 JUN 2020

rdb^   136357 news posts
Entry# 4644586   News Entry# 410328         Tags   Past Edits
कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन
प्रविष्टि तिथि: 02 JUN 2020 6:41PM by PIB Delhi
(पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संबंधित जारी प्रेस विज्ञप्तियां, पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां और पीआईबी द्वारा जांचे गए तथ्य शामिल है)
कोविड-19 के 95,526 मरीज ठीक हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 48.07 प्रतिशत हैं।
कोविड-19
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से सबसे ज्यादा प्रभावित 14 देशों में कुल मौतें भारत की तुलना में 55.2 गुना ज्यादा हैं।
सभी 97,581 सक्रिय मामले चिकित्सा निगरानी में हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए इरादा, समावेश, बुनियादी ढांचा और नवाचार महत्वपूर्ण हैं।
संगीत देश की सामूहिक ताकत का एक स्रोत बन गया है: पीएम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड -19 पर प्राप्त अपडेट - कोविड-19 के कुल 95,526 मरीज ठीक हो गए
वर्तमान में, 97,581 सक्रिय मामले हैं और सभी गहन चिकित्सा देख-रेख में हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के कुल 3,708 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 95,526 मरीज कोविड -19 से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 रोगियों में ठीक (रिकवरी) होने की दर 48.07% है। भारत की ठीक (रिकवरी) होने की दर बढ़ रही है और दुनिया में मृत्यु दर सबसे कम है। अभी तक, मृत्यु दर 2.82% है।
भारत की जनसंख्या और 14 सर्वाधिक प्रभावित देशों की कुल जनसंख्या लगभग समान है। 1 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार, उन 14 सबसे प्रभावित देशों के कुल मामले भारत से 22.5 गुना अधिक हैं। उन 14 सर्वाधिक प्रभावित देशों में कोविड-19 के कारण हुई कुल मौतें, भारत से 55.2 गुना अधिक हैं। इन परिस्थितियों में, फोकस इस बात पर है कि मामलों की समय पर पहचान और नैदानिक प्रबंधन के माध्यम से जितना संभव हो सके, मौत कम से कम हो। मृत्यु के अपेक्षाकृत कम आंकड़ों का कारण दो प्रमुख रणनीति - समय पर मामले की पहचान और मामलों का नैदानिक प्रबंधन - हो सकती है।
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विस्तार से यहां पढ़ें:
प्रधानमंत्री ने सीआईआई के वार्षिक सत्र में उद्घाटन भाषण दिया; आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए इरादा, समावेश, निवेश, बुनियादी ढांचा और नवाचार आवश्यक: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने विकास की गति को धीमा किया होगा, लेकिन आज सबसे बड़ा तथ्य यह है कि भारत लॉकडाउन चरण से आगे निकल गया है और उसने अन-लॉक चरण एक में प्रवेश कर लिया है। अन-लॉक चरण एक में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खुल गया है। प्रधानमंत्री ने 5 चीजें सूचीबद्ध कीं, जो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने और भारत को तेजी से विकास के मार्ग पर वापस लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हैं इरादा, समावेश, निवेश, बुनियादी ढांचा और नवाचार। उन्होंने कहा कि ये हाल ही में सरकार द्वारा लिए गए साहसिक फैसलों में झलकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों को भविष्य के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने उद्योग से आग्रह किया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों के साथ निवेश और साझेदारी को खोलने का पूरा लाभ उठाएं। अब गांव के नजदीक स्थानीय कृषि उत्पादों के समूहों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को देश की विकास यात्रा के लिए भागीदार मानती है।
विस्तार से यहां पढ़ें:
भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
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प्रधानमंत्री ने स्पिक मैके के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया
प्रधानमंत्री ने इस वास्तविकता की सराहना की कि इतनी कष्टकारी परिस्थितियों में, संगीतकारों का मिजाज़ नहीं बदला और सम्मेलन की विषय वस्तु इस बात पर केन्द्रित है कि कोविड-19 महामारी के कारण युवाओं के बीच उत्पन्न तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। उन्होंने याद किया कि युद्ध और संकट के समय ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार संगीत ने प्रेरणा प्रदान करने और लोगों को आपस में जोड़ने की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कवियों, गायकों और कलाकारों ने हमेशा ऐसे समय में लोगों की बहादुरी को बाहर लाने के लिए गीत और संगीत की रचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भी, ऐसे कष्टकारी समय में जब दुनिया एक अदृश्य शत्रु से लड़ रही है, गायक, गीतकार, और कलाकार उन पंक्तियों की रचना कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
विस्तार से यहां पढ़ें:
ऑपरेशन समुद्र सेतु- भारतीय नागरिकों को तूतीकोरिन लाने के लिए आईएनएस जलाश्व कोलंबो से रवाना
भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व 685 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह पर लाने के लिए आज (01 जून 20) शाम को कोलंबो, श्रीलंका से रवाना हुआ। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन वंदे भारत के तत्वावधान में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु के भाग के रूप में यह उसका तीसरा दौरा है; जो भारतीय नागरिकों को समुद्री मार्ग से विदेशी तटों से घर लाने में लगा हुआ है।
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रक्षा मंत्री ने फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री से बातचीत की

Rail News
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Re# 4644586-1            Tags   Past Edits
Part-2/
रक्षा मंत्री ने फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री से बातचीत की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने कोविड-19 स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा सहित आपसी चिंता के मामलों पर चर्चा की और भारत तथा फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाने पर सहमति जताई। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत और फ्रांस के सशस्त्र बलों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। फ्रांस ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद राफेल विमान
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की समय पर अदायगी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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ट्राइफेड कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से संकटग्रस्त जनजातीय कारीगरों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाले ट्राइफेड ने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण संकटग्रस्त आदिवासी कारीगरों का समर्थन करने की दिशा में सभी प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसने कारीगरों को उनके उत्पाद और बिक्री के संचालन में मदद प्रदान करने के लिए, अपने ट्राइब्स इंडिया रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों (www.tribesindia.com) के माध्यम से एक अति महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यापार को समर्थन प्रदान करने के लिए अपने सभी आउटलेट और ई-कॉमर्स पोर्टलों को फिर से खोल दिया है। ट्राइफेड ने भी देशभर में अपने व्यापक खुदरा नेटवर्क और ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से और थोक बिक्री के द्वारा आकर्षक छूट के साथ इन उत्पादों का विपणन करने का फैसला किया है। आदिवासी मास्टर शिल्पकारों और महिलाओं को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बिक्री से प्राप्त आय का शत-प्रतिशत आदिवासी कारीगरों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
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नोवेल कोरोना वायरस के साथ जीने को लेकर पांच सलाह
लॉकडाउन के 70 दिनों के बाद अनलॉक 1.0 गतिशील हुआ है। आधिकारिक रूप से 1 जून, 2020 से निर्दिष्ट लॉकडाउन 5.0 के साथ ही अर्थव्यवस्था और सामान्य जीवन नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से सामान्य होने की ओर लौट रहा है। यह एक नए सामान्य की शुरुआत है। यह एक लंबा मामला होने वाला है। विशेषज्ञ और अधिकारी सुझाव दे रहे हैं कि ‘हमें निश्चित रूप से वायरस के साथ ही जीना सीखना होगा।' टीका बनने में अभी समय लगेगा, इसलिए हमें एक नई सामान्य स्थिति में रहना होगा। इंडिया साइंस वायर से बात करते हुए, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के विजय राघवन ने ‘वायरस के साथ ही जीने' के संबंध में पांच सलाह दी है।
विस्तार से यहां पढ़ें:
‘कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला’ का सीएसआईआर-एनईआईएसटी, जोरहाट में उद्घाटन
एक कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआईएसटी), जोरहाट परिसर में स्थापित की गई है।
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पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मिली जानकारियां
पंजाब- कोविड के खिलाफ लड़ाई को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने महामारी के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 'मिशन फतेह' के तहत एक महीने तक चलने वाले अभियान की शुरुआत की। यह अभियान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से आगे बढ़कर मिशन फतेह के दायरे को व्यापक करेगा। सीएम ने कहा कि यह अभियान पंजाब के लोगों में कोविड के खिलाफ इस संघर्ष को लोगों की लड़ाई, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाने में मदद करेगा। पूरा फोकस वायरस के खतरे को पहचानने पर होगा, जो लोगों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। उदाहरण के द्वारा लोगों को नेतृत्व करने और दूसरे लोगों को सावधानियां बरतने के बारे में सलाह देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ये लोग संज्ञान में आने पर उल्लंघन की सूचना भी देंगे।

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Re# 4644586-2            Tags   Past Edits
Part-3/
हरियाणा- राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए राज्य में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि ऑड-ईवन या लेफ्ट-राइट के फॉर्मूले का पालन नहीं किया जाएगा; इसके बजाय प्रशासन स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद भीड़-भाड़ वाले बाजारों में सामाजिक दूरी के मानदंडों को कायम रखने के निर्देश जारी करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा और इस दौरान किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
हिमाचल
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प्रदेश- कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आए प्रवासियों का महत्वपूर्ण डाटाबेस तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित स्किल रजिस्टर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्ति skillregister.hp.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कंपनियां और औद्योगिक घराने भी इस पोर्टल पर अपनी जरूरतों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में लौटे लोगों की शैक्षिक योग्यता, कौशल और नौकरी की आवश्यकता के बारे में जानकारी मौजूद होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में उपलब्ध कौशल की पहचान करने और कौशल बढ़ाने की जरूरतों के विश्लेषण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उद्योगों को एक क्लिक पर कुशल लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।
अरुणाचल- पीएमकेएसवाई के तहत करीब 68 हजार किसानों को केंद्र सरकार द्वारा 2 हजार रुपये और राज्य सरकार द्वारा भी एक हजार रुपये अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं।
असम- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने असम के तेजपुर में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला को एक अधिकृत कोविड-19 परीक्षण केंद्र के रूप में मंजूरी दे दी है। असम में कोविड-19 के 28 पॉजिटिव केस आए हैं। कुल मामले 1,513, ठीक हुए 284, सक्रिय मामले 1,222 और 4 मौतें हुई हैं।
मणिपुर- मणिपुर में दो और कोविड-19 पॉजिटिव केस आए हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव केस 85 हो गए हैं, जिसमें से 74 सक्रिय मामले हैं।
मिजोरम- राज्यपाल श्री श्रीधरन पिल्लई ने मई 2020 से अगले 6 महीनों तक अपने वेतन का 30 फीसदी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में अपने मूल वेतन का 60 फीसदी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। यह स्पीकर की अध्यक्षता में विधायकों के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुरूप है।
नगालैंड- सरकार ने सूचित किया है कि लॉकडाउन के मौजूदा दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे जबकि दीमापुर टास्क फोर्स ने वापस आते लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मामूली संशोधन किए हैं। नगालैंड सरकार ने दीमापुर में सरकारी टूरिस्ट लॉज को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील करने का फैसला किया है।
सिक्किम- सेंटर फॉर कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चिसोपानी एक डिप्लोमा कॉलेज है, जिसे दक्षिण सिक्किम से ताल्लुक रखने वाले वापस आ रहे लोगों के लिए फ्री संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है।
महाराष्ट्र- पिछले 24 घंटे में 2,361 नए कोविड-19 केस आए और 76 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही कुल मामला 70,013 और मृतकों की संख्या 2,362 पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामले 37,543 हैं। महाराष्ट्र ने अब तक 4,71,473 टेस्ट किए हैं जो भारत में किसी भी राज्य से ज्यादा है। पश्चिमी महानगर कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, अब उसकी तरफ निसर्ग तूफान बढ़ रहा है जो 3 जून को दोपहर में महाराष्ट्र के अलीबाग को पार कर सकता है। इस दौरान 100-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। एहतियाती उपाय के तौर पर राज्य के अधिकारियों ने करीब 150 लक्षण न दिखाई देने वाले कोविड मरीजों को बीकेसी इलाके से वर्ली के एक सेंटर में शिफ्ट करने का फैसला किया है, जहां ढकी हुई छत है।
गुजरात- पिछले 24 घंटों में 423 नए संक्रमण मामलों से राज्य में कुल कोविड-19 केस की संख्या बढ़कर 17,217 पहुंच गई है। राज्य में 25 मौतें और होने से मृतकों की संख्या 1,063 हो गई है। रिकॉर्ड 861 कोविड-19 मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में ठीक होने वालों की संख्या 10 हजार के आंकड़े को पार कर गई है। राज्य प्रशासन ने संभावित चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जो कल दक्षिण गुजरात के तट से टकरा सकता है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज सभी संबंधित जिलाधिकारियों को कल दोपहर तक निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिलाधिकारियों से लोगों को निकालने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन, मास्क और पीपीई सूट का इस्तेमाल करना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
मध्य प्रदेश- पिछले 24 घंटे में 194 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 8,283 कोविड-19 के मामले आए हैं और 358 मौतें हुई हैं। अब तक वायरस ने राज्य के 52 में से 51 जिलों को प्रभावित किया है जबकि 5 हजार से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।
राजस्थान- आज 171 लोगों में कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है और कुल मामलों की संख्या 8,980 तक जा पहुंची है। हालांकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2,742 है और 6,040 लोग ठीक हो गए और उन्हें छुट्टी दे दी गई।
छत्तीसगढ़- ताजा अपडेट में कोविड-19 संक्रमण के 45 नए केस मिले हैं, जिससे कुल संख्या 547 हो गई है। राज्य सरकार ने रायपुर समेत 16 जिलों को रेड जोन के रूप में घोषित किया है जबकि 17 जिले ऑरेंज जोन में हैं।

पीआईबी फैक्ट चेक
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एसजी/एएम/एएस/एसके
(रिलीज़ आईडी: 1628953) आगंतुक पटल : 30
Rail News
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Commentary/Human Interest
Today (07:32)   प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की

rdb^   136357 news posts
Entry# 4644584   News Entry# 410326         Tags   Past Edits
प्रधानमंत्री कार्यालय
एमएसएमई की परिभाषा 14 साल बाद पहली बार संशोधित हुई
मध्यम इकाइयों की परिभाषा बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये के निवेश और 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर की गई
रेहड़ी विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना“पीएम स्वनिधि”लॉन्च की गई
खरीफ
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सीजन 2020-21 के लिए उत्पादन लागत की कम से कम 1.5 गुना एमएसपी तय करने का सरकार ने अपना वादा निभाया
कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण के भुगतान की अवधि बढ़ाई; किसानों को ब्याज में सबवेंशन और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी मिलेगा
गरीबों की देखभाल करने पर सरकार का सबसे अधिक ध्यान
प्रविष्टि तिथि: 01 JUN 2020 5:31PM by PIB Delhi
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सोमवार 1 जून 2020 को बैठक हुई। केंद्र सरकार द्वारा अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी।बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत के मेहनती किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्र और रेहड़ी विक्रेताओं के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जिन्हें लोकप्रिय रूप से एमएसएमई कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है।
कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र ही पहचान लिया। इसीलिए एमएसएमईको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया।इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के कार्यान्वयन में भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित कार्यान्वयन पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रोड मैप भी तैयार किया है। इसमें शामिल है:
एमएसएमई परिभाषा में बढ़ोतरी का संशोधन। यह व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है। यह एमएसएमई क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा;
तनावग्रस्त एमएसएमई को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया है। इससे 2 लाख स्ट्रेस्ड एमएसएमई को फायदा होगा।
एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के लिए प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया। यह एमएसएमई को ऋण-इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा।

Rail News
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Today (07:33)
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Re# 4644584-1            Tags   Past Edits
Part-2/
एमएसएमई के लिए मदद का हाथ:
एमएसएमई परिभाषा में बढ़ोतरी का संशोधन:
भारत सरकार ने आज एमएसएमई परिभाषा को और संशोधित करने का निर्णय लिया। पैकेज घोषणा में सूक्ष्म मेन्यूफ़ेक्चरिंग और सेवा इकाई की परिभाषा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपयों के निवेश तथा 5 करोड़ रुपयों का कारोबार कर दिया गया है।
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लघु इकाई की सीमा बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये का निवेश तथा 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार एक मध्यम इकाई की निवेश सीमा को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन किया गया है। पैकेज की 13 मई, 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधित्व मिले थे कि घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है और इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए। इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम मेन्यूफ़ेक्चरिंग और सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय लिया। अब यह 50 करोड़ रूपये के निवेश और 250 करोड़ रुपये के कारोबार की सीमा का होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म, लघु या मध्यम हो।
हमारे मेहनती रेहड़ी विक्रेताओं की मदद:
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना – पीएम स्व-निधि (PMSVANidhi) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि शुरू की है। यह योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी।विभिन्न क्षेत्रों संदर्भों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है।
उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, वस्त्र, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी आदि शामिल हैं। सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दूकानें व कपड़े धोने की दूकानें शामिल हैं।वे लोग कोविड-19 संकट के मद्देनजर जिन समस्याओं का सामना कर रहें है, उनके प्रति भारत सरकार संवेदनशील है। ऐसे समय मेंउन्हें अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सस्ती क्रेडिट प्रदान करना सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।
शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।यह योजना कई कारणों से विशेष है:
1 पहली ऐतिहासिक योजना:
यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेता शहरी आजीविका कार्यक्रम के लाभार्थी बन गए हैं।वेंडर 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं किसे वे एक वर्ष में मासिक किस्तों में चुका सकते हैं। ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती करने पर7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से छह मासिक आधार पर जमा की जाएगी। ऋण के समय से पहले चुकाने पर कोई पेनल्टी नेहीन ली जाएगी।
इस योजना में ऋण सीमा को समय पर/शीघ्र चुकाने के लिए ऋण की सीमा में वृद्धि करने में मदद मिलती है ताकि विक्रेता को आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद मिल सके। यह पहली बार है कि एमएफआई/गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान/स्वयं सहायता समूह बैंकों को उनके जमीनी स्तर की उपस्थिति और सड़क पर माल बेचने वालों सहित शहरी गरीबों के साथ निकटता के कारण शहरी गरीबों की इस योजना में अनुमति दी गई है।
2 सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग:
प्रभावी वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की दृष्टि के अनुरूप इस योजना को एंड-टू-एंड समाधान के साथ संचालित करने के लिए वेब पोर्टल/मोबाइल ऐप के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। यह आईटी प्लेटफॉर्म वेंडर्स को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में समाहित करने में भी मदद करेगा। यह प्लेटफ़ॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिए सिडबी के उद्यमी मित्र पोर्टल और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पैसा पोर्टल के साथ एकीकृत करेगा ताकि ब्याज सब्सिडी को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सके।
3 डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना
यह योजना सड़क पर माल बेचने वालों को मासिक नकद वापसी के जरिये डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी।
4 क्षमता निर्माण पर ध्यान:
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय राज्य सरकारों, दीनदयाल अंत्योदय योजना– नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, शहरी स्थानीय निकाय, सिडबी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइज़ेस, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स के राज्य मिशन के साथ मिल कर सभी हितधारकों और आईईसी गतिविधियों की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का जून में पूरे देश में शुभारंभ करेगा। जुलाई के महीने में ऋण दिया जाना शुरू हो जाएगा।
जय किसान की भावना को उभार:
खरीफ सीजन 2020-21 के लिए सरकार ने उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का अपना वादा निभाया है।कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर आज खरीफ सीजन 2020-21 के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन दामों की घोषणा की गई है। इन 14 फसलों के लिए लागत पर वापसी 50% से 83% तक होगी।
भारत सरकार ने बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिये गए 3 लाख रुपये तक के सभी अल्पकालिक ऋणों की पुनर्भुगतान तिथि को 31.08.2020 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। किसानों को ब्याज सबवेंशन और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी मिलेगा।ऐसे अल्पकालिक कृषि ऋण जिनका भुगतान 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच ड्यू है उन्हें बैंकों के 2% ब्याज सबवेंशन का और किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ लगातार मिलता रहेगा।

बैंकों के माध्यम से बैंकों को 2% प्रतिवर्ष ब्याज सबवेंशन के साथ किसानों को 7% प्रति वर्ष की दर से ऋण और किसानों द्वारा समय पर पुनर्भुगतान पर 3% अतिरिक्त लाभ के साथ किसानों को ऐसे ऋण उपलब्ध कराने का भारत सरकार का निर्णय का अर्थ हुआ कि 3 लाख रुपयों तक के ऋण 4% सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध होंगे।
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलने वाले ऋण सहित रियायती अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज निवारण योजना शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों में कई किसान अपने अल्पकालिक फसल ऋण बकाया के भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सके हैं। इस कैबिनेट फैसले से करोड़ों किसानों को मदद मिलेगी।

गरीबों का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता:

गरीबों और जरूरतमंदों का ध्यान रखना प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की घोषणा के पहले दिन से ही सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के दो दिन के भीतर 26 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना पैकेज की घोषणा में इस संवेदनशीलता की झलक देखने को मिलती है. सरकार की ओर से जो क़दम उठाए गए उनमें 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ सुनिश्चित करना, 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में नक़दी का हस्तांतरण करना, वरिष्ठजन, ग़रीब विधवाओं और ग़रीब निःशक्तजन के खातों में पैसा डालना तथापी एम किसान के तहत करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना शामिल है।

सरकार के इन कदमों से उन संवेदनशील तबकों को भारी मदद मिली जिनके लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की आशंका थी। और यह केवल घोषणाएँ साबित नहीं हुई, बल्कि कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों को नगद अथवा अन्य सामग्री के रूप में सहायता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत “एक देश एक राशन कार्ड योजना” के तहत उन लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे। इन वर्गों के लोगों के लिए आवास हेतु एक नई किराया योजना भी शुरू की गई। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई उपायों कीघोषणा की गई है।

किसानों के कल्याण के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा की गई है। ऐसी कई बेड़ियों को तोड़ा गया जिससे किसान बंधा हुआ था ताकि वह अपनी आमदनी में भी व्यापक इज़ाफ़ा कर सके। इसके साथ ही कृषि अवसंरचना में निवेश के कई उपाय प्रस्तावित किए गए। मत्स्यपालन जैसी सहायक कृषि गतिविधियों को भी वित्तीय पैकेज में शामिल किया गया।

सरकार ने हर क़दम पर गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता दिखाई है।

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Jun 03 (08:29)   UBL/Hubballi Junction (Hubli) (5 PFs)

jagadeeshkpm47   79 blog posts
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World's longest platform(1400m) construction is going on at Hubballi.
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Today (07:27)   राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 25वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के संबोधन का मूल पाठ

rdb^   136357 news posts
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रविष्टि तिथि: 01 JUN 2020 12:19PM by PIB Delhi
मुझे इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करते हुए अत्‍यंत प्रसन्‍नता हो रही है। मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े समस्‍त चिकित्सा और वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं।
इन विगत वर्षों में आप सभी शिक्षण के साथ-साथ चिकित्सा प्रणालियों पर प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी अद्भुत काम
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करते रहे हैं।
25 साल का मतलब है कि यह विश्वविद्यालय अपने फलने-फूलने के चरम चरण में है। यह दौर निश्चित तौर पर और भी बड़ा सोचने एवं बेहतर करने का है। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में भी निरंतर उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मैं कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। मित्रों, यदि सामान्य स्थिति होती तो यह समारोह निश्चित रूप से और भी अधिक व्‍यापक होता। यदि वैश्विक महामारी का प्रकोप नहीं बढ़ा होता, तो मैं इस विशेष अवसर पर बेंगलुरू में ही आप सभी के साथ रहकर आमने-सामने चर्चाएं करना पसंद करता।
लेकिन, आज पूरी दुनिया दो विश्व युद्धों के बाद के एक सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। जिस तरह से विश्व युद्धों से पहले एवं बाद की दुनिया बदल गई थी, ठीक उसी तरह से कोविड से पहले और बाद की दुनिया भी एक-दूसरे से भिन्‍न होगी।
मित्रों, संकट की इस घड़ी में दुनिया बड़ी उम्‍मीदों एवं कृतज्ञता के साथ हमारे डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मियों और वैज्ञानिक समुदाय की ओर देख रही है। दुनिया को आपकी ‘देखभाल’ और ‘इलाज’ दोनों की ही जरूरत है।
मित्रों, कोविड-19 के खिलाफ भारत की इस दिलेर लड़ाई के मूल में चिकित्सा समुदाय और हमारे कोरोना योद्धाओं की कड़ी मेहनत है। वास्तव में, डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी सैनिकों की ही तरह हैं, लेकिन सैनिकों की वर्दी के बिना निरंतर कार्यरत हैं। वायरस एक अदृश्य दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारे कोरोना योद्धा यानी चिकित्सा कर्मी अजेय हैं। अदृश्य बनाम अजेय की लड़ाई में हमारे चिकित्सा कर्मियों की जीत सुनिश्चित है। मित्रों, इससे पहले वैश्वीकरण पर बहस के दौरान आर्थिक मुद्दों पर फोकस किया जाता रहा है। अब, दुनिया को निश्चित तौर पर एकजुट होकर विकास के मानवता केंद्रित पहलुओं पर फोकस करना चाहिए।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्‍न राष्ट्रों की प्रगति पहले से कहीं अधिक मायने रखेगी। मित्रों, पिछले छह वर्षों के दौरान भारत में हमने स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्‍लेखनीय पहल की हैं।
हम मोटे तौर पर चार स्तंभों पर काम कर रहे हैं:
पहला स्तंभ है – रोग निवारक स्‍वास्‍थ्‍य सेवा। इसमें योग, आयुर्वेद और सामान्य फिटनेस का विशेष महत्व शामिल है। 40 हजार से भी अधिक वेलनेस सेंटर खोले गए हैं जहां मुख्‍यत: जीवनशैली से संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करने पर काफी फोकस किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता रोग निवारक स्वास्थ्य सेवा का एक और अहम हिस्सा है।
दूसरा स्तंभ है – किफायती स्‍वास्‍थ्‍य सेवा। आयुष्मान भारत- दुनिया की यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना भारत की ही है। दो साल से भी कम समय में एक करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। महिलाएं और गांवों में रहने वाले लोग इस योजना के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं।
तीसरा स्तंभ है - आपूर्ति के मोर्चे पर सुधार। भारत जैसे देश में समुचित चिकित्सा ढांचा और चिकित्सा शिक्षा की बुनियादी ढांचागत सुविधाएं होनी चाहिए। देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान सुनिश्चित करने पर काम चल रहा है।
देश में 22 और एम्स खोलने की दिशा में तेजी से प्रगति देखी गई है। पिछले पांच वर्षों में हम एमबीबीएस में तीस हजार से भी अधिक सीटें और स्नातकोत्तर में पंद्रह हजार सीटें जोड़ने में सक्षम साबित हुए हैं। यह आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी सरकार के पांच साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी वृद्धि है। संसद के एक अधिनियम के माध्यम से ‘भारतीय चिकित्सा परिषद’ का स्‍थान एक नए ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग’ ने लिया है। यह चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने में काफी मददगार साबित होगा जिससे यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएगा।
चौथा स्तंभ है - मिशन मोड में कार्यान्वयन - कागज पर अच्छी तरह से परिकल्पित आइडिया केवल एक अच्छा आइडिया होता है और जब एक अच्छा आइडिया अच्छी तरह से लागू किया जाता है तो यह एक महान आइडिया बन जाता है। अत: कार्यान्वयन अत्‍यंत आवश्‍यक है।
यहां मैं भारत के ‘राष्ट्रीय पोषण मिशन’ की सफलता पर प्रकाश डालना चाहता हूं जो बच्‍चों और उनकी माताओं के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। भारत वर्ष 2025 तक टीबी का उन्‍मूलन करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहा है। यह वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले ही होने जा रहा है। ‘मिशन इन्द्रधनुष’ ने टीकाकरण कवरेज में वार्षिक वृद्धि की हमारी दर को चार गुना बढ़ा दिया है। मित्रों, केंद्र सरकार ने हाल ही में 50 से भी अधिक विभिन्न संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनलों की शिक्षा के विस्तार के लिए एक नया कानून लाने की मंजूरी दी है। यह कानून जब पारित हो जाएगा तो देश में पैरा-मेडिकल कर्मियों की कमी को दूर करेगा। यह अन्य देशों को कुशल संसाधनों की आपूर्ति करने में भी भारत की मदद करेगा।

Rail News
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Today (07:28)
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Part-2/
मित्रों, तीन आइडिया ऐसे हैं जिन पर मैं अधिकतम चर्चा और भागीदारी का आग्रह करना चाहता हूं।
पहला है - टेली-मेडिसिन में प्रगति। क्या हम ऐसे नए मॉडलों के बारे में सोच सकते हैं जो टेली-मेडिसिन को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने में सक्षम हैं।
दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ से संबंधित है। इससे जुड़े शुरुआती फायदे मुझे आशावान बनाते हैं।
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हमारे घरेलू निर्माताओं ने पीपीई का उत्पादन शुरू कर दिया है और उन्‍होंने कोविड योद्धाओं को लगभग 1 करोड़ पीपीई की आपूर्ति की है। इसी तरह, हमने सभी राज्यों को 1.2 करोड़ ‘मेक इन इंडिया’ एन-95 मास्क की आपूर्ति की है।
तीसरा है- अधिक स्वस्थ समाज के लिए आईटी से संबंधित टूल या साधन। मुझे विश्‍वास है कि आप सभी के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक 12 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अत्‍यंत मददगार रहा है।
मित्रों, मुझे एक ऐसी बात की जानकारी है जो आप सभी के लिए काफी चिंता का विषय है। भीड़ की मानसिकता के कारण जो लोग अग्रिम पंक्ति पर काम कर रहे हैं, जो लोग ड्यूटी पर हैं, चाहे वे डॉक्टर हों या नर्स, सफाई कर्मचारी एवं अन्‍य कर्मी हों, उन्‍हें हिंसा का सामना करना पड़ता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं - हिंसा, दुर्व्यवहार और अशिष्ट व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ आपकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। हमने अग्रिम पंक्ति वाले कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर भी प्रदान किया है।
मित्रों, मैं पिछले 25 वर्षों में इस विश्वविद्यालय की उपयोगी यात्रा के बारे में जानकर अत्‍यंत प्रसन्‍न हूं जिसने हजारों चिकित्‍सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मियों को तैयार किया है जो इस चुनौतीपूर्ण समय में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। मुझे विश्‍वास है कि यह विश्वविद्यालय आगे भी उत्कृष्ट गुणवत्ता और कुशलता वाले स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करना जारी रखेगा, जो इस राज्य और देश दोनों को ही गौरवान्वित करेंगे।
धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

***
एसजी/एएम/आरआरएस- 6635
(रिलीज़ आईडी: 1628331) आगंतुक पटल : 114
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  • Entry# 4643324
    Jun 03 (08:48AM)


    The long-pending issue of "running out of Imaginary Train numbers" has now been resolved. Hereafter, Imaginary Train number format will be: IMG(5-digit Train Number)-(Member ID). ALL past Imaginary Trains have been changed accordingly. . This means that the 5-digit number will be unique PER member. Multiple members may reuse the SAME Train Number for...
  • Entry# 4638392
    May 27 (03:07AM)


    This is a notice of some changes that will soon be introduced. . We shall be expanding the site for discussion of topics beyond railways to other areas. These will be Topic Forums. The topics may pertain to News or anything else that will be beneficial to our community - like Govt. Jobs,...
  • Entry# 4605855
    Apr 02 2020 (09:26PM)


    As there is not much railway news these days, members are now allowed to post Other news on ANY Subject, for discussion purposes, NOT just railway news. . This will allow relevant/important discussions to continue in the Forum, during the lockdown period. . Thanks.
  • Entry# 4246530
    Mar 02 2019 (12:59AM)


    @all: Regarding the new SCoR zone, our VSKP and other SCoR members are excited and interested to change the train/station zones. We may let them go ahead with it. This piece of info is NOT critical for trains and TTs which would affect regular passengers - so it's FINE. . We may let them...
  • Entry# 4239625
    Feb 22 2019 (10:22PM)


    @all: This is a repeat warning to all that: Anonymous posting may NOT be used to directly address regular members -> like scolding them, commenting about their blogging habits, arguing with them, or ANY other personal comment/remark against any other member, EVEN if it is not offensive. ANY personal remark (even if not...
  • Entry# 4214881
    Feb 01 2019 (07:45PM)


    This is an advance notice of the last and CORE feature of the RailFan app - Trips/Spottings - which will be enabled next week. A week after that, RailFan will go into Open Beta, whereby all members will be able to download the app without providing their email. . The Trip/Spotting feature of...
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