Spotting
 Timeline
 Travel Tip
 Trip
 Race
 Social
 Greeting
 Poll
 Img
 PNR
 Pic
 Blog
 News
 Conf TL
 RF Club
 Convention
 Monitor
 Topic
 Bookmarks
 Rating
 Correct
 Wrong
 Stamp
 PNR Ref
 PNR Req
 Blank PNRs
 HJ
 Vote
 Pred
 @
 FM Alert
 FM Approval
 Pvt
News Super Search
 ↓ 
×
Member:
Posting Date From:
Posting Date To:
Category:
Zone:
Language:
IR Press Release:

Search
  Go  

WAP-7 - दिल तुझपे कुर्बान

Full Site Search
  Full Site Search  
FmT LIVE - Follow my Trip with me... LIVE
 
Fri Jul 30 06:10:35 IST
Home
Trains
ΣChains
Atlas
PNR
Forum
Quiz Feed
Topics
Gallery
News
FAQ
Trips/Spottings
Login
Advanced Search

News Posts by rdb

Page#    Showing 1 to 5 of 138835 news entries  next>>
शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ भारतीय रेल दुनिया में “सबसे बड़ी हरित रेल” बनने की राह पर रेलवे व्यापक विद्युतीकरण, जल और कागज संरक्षण से लेकर रेलवे की पटरियों पर जानवरों को घायल होने से बचाने सहित कई कदमों से पर्यावरण में सहायक बनना चाहती है39 कार्यशालाओं, 7 उत्पादन इकाइयों, 8 लोको शेड और एक स्टोर डिपो को मिला ‘ग्रीनको प्रमाणन’; इनमें 2 प्लेटिनम, 15 गोल्ड और 18 सिल्वर रेटिंग शामिल हैं19 रेलवे स्टेशनों को 3 प्लेटिनम, 6 गोल्ड और 6 सिल्वर रेटिंग सहित हरित प्रमाणन भी हासिल हुए27 रेलवे भवनों, कार्यालयों, परिसरों और अन्य प्रतिष्ठानों को भी 15 प्लेटिनम, 9 गोल्ड और 2...
more...
सिल्वर रेटिंग सहित हरित प्रमाणन प्राप्त हुए600 रेलवे स्टेशनों को बीते दो साल में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आईएसओ : 14001 से प्रमाणित किया गया
भारतीय रेल (आईआर) दुनिया में सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने के लिए मिशन के रूप में काम कर रही है और वर्ष 2030 से पहले “शून्य कार्बन उत्सर्जक” बनने की दिशा में बढ़ रही है। रेलवे नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करन के क्रम में पर्यावरण अनुकूल, दक्ष, किफायती, समयनिष्ठ और यात्रियों के साथ-साथ माल की आधुनिक वाहक बनने की राह पर चल रही है। भारतीय रेल व्यापक विद्युतीकरण, जल और कागज संरक्षण, रेलवे की पटरियों पर जानवरों को घायल होने से बचाने से जुड़े कदमों से पर्यावरण के प्रति मददगार हो रही है।
2014 के बाद से रेल विद्युतीकरण लगभग 10 गुना बढ़ गया है, जो पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण बढ़ता है। विद्युतीकरण के आर्थिक लाभों को तेजी से प्राप्त करने के लिए, रेलवे ने ब्रॉड गेज रूटों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए दिसंबर, 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज (बीजी) रूट तैयार करने की योजना बनाई है। हेड-ऑन-जनरेशन सिस्टम, जैव शौचालय और एलईडी लाइट ट्रेन को यात्रा के ऐसे बेहतर साधन में बदलते हैं, जो यात्रियों के लिए आरामदेह के साथ ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी हो।
आईआर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को दीर्घ कालिक कम कार्बन रोडमैप के साथ एक कम कार्बन हरित परिवहन नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो उसे ज्यादा ऊर्जा दक्ष और कार्बन अनुकूल तकनीकों, प्रक्रियाओं व अभ्यासों को अपनाने में सक्षम बनाते हैं। आईआर दो समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं– लुधियाना से दनकुनी (1,875 किमी) तक पूर्वी गलियारा (ईडीएफसी) और दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (1,506 किमी) तक पूर्वी गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) को कार्यान्वित कर रहा है। ईडीएफसी के सोननगर-दनकुनी (538 किमी) भाग को सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी         पीपी) मोड में लागू करने की योजना बनाई गई है। 
आईआर का नेटवर्क और उसकी पहुंच ने महामारी में खाद्यान्न और ऑक्सीजन जैसे माल की आवाजाही को सक्षम बनाया, जो सड़क परिवहन की तुलना में ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है। अप्रैल, 2021 से मई, 2021 के दौरान, भारतीय रेल ने 73 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति कि और 241 लदी हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में 15,046 टन ऑक्सीजन से भरे 922 टैंकरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया।
हरित प्रमाणन और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन :
आईआर और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच आईआर पर हरित पहलों की सहूलियत के लिए जुलाई, 2016 में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। 39 कार्यशालाओं, 7 उत्पादन इकाइयों, 8 लोको शेड और एक स्टोर डिपो को ‘ग्रीनको’ प्रमाणन हासिल हो चुका है। इनमें 2 प्लेटिनम, 15 गोल्ड और 18 सिल्वर रेटिंग शामिल हैं।
हरित प्रमाणन में मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण उपायों, नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, सामग्री संरक्षण, पुनर्चक्रीकरण आदि जैसे पर्यावरण को सीधा प्रभावित करने वाले मानकों के आकलन को शामिल किया जाता है। 19 रेलवे स्टेशनों ने भी 3 प्लेटिनम, 6 गोल्ड और 6 सिल्वर रेटिंग के साथ हरित प्रमाणन हासिल कर लिया है। रेलवे के 27 अन्य भवन, कार्यालय, परिसर और अन्य प्रतिष्ठानों को भी 15 प्लेटिनम, 9 गोल्ड और 2 सिल्वर रेटिंग सहित हरित प्रमाणन मिल चुका है। इसके अलावा, पिछले दो साल में 600 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यावयन के लिए आईएसओ: 14001 के कार्यान्वयन के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। कुल 718 स्टेशनों की आईएसओ : 14001 के लिए पहचान की गई है।
भारतीय रेल ने अपने जोखिम आकलन और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन की विशेषताओं को शामिल किया है। एक संगठन के रूप में रेलवे जोखिम के प्रबंधन और अपनी संपदाओं, रूटों व निवेशों के बारे में सही सवाल पूछने के लिए तैयार है। आईआर की कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन साझा समझ के लिए हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य और संगठनों के स्थायित्व के लिए जरूरी है।
आईआर और अनुषंगी इकाइयों द्वारा प्रकाशित पर्यावरण स्थायित्व रिपोर्ट हर साल रणनीतियों का वर्णन करने वाले दस्तावेज तैयार करती है और इसमें जलवायु परिवर्तन, प्रमुख मुद्दे व उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया जाता है। इससे रेलवे को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, यूएन सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं जैसी सरकार की प्रतिबद्धताओं को समर्थन देने में सहायता मिलती है।

Rail News
8691 views
Jun 14 (06:20)
Rang De Basanti^   47395 blog posts
Re# 4985133-1            Tags   Past Edits
भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियर, ऑपरेटर और प्लानर्स व निर्माण इकाइयों को लगातार अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधकों, रेलवे परिचालकों, रोलिंग स्टॉक इंजीनियरों, सिनेरियो प्लानर्स और अन्य द्वार अपनाए गए परिष्कृत दृष्टिकोणों की परामर्श रिपोर्टों के माध्यम से अध्ययन किया गया है। आईआर की अपनी वास्तविकताओं और जमीनी स्थिति से मेल खाने वाली उपयुक्त व्याख्या इन अनुमानित और सामने आ रही चुनौतियों के लिए विभागीय प्रबंधकों के प्रयासों को अनुकूलित करती है।

 
...
more...

पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट पर पुस्तिका का लिंक

 

****

 

एमजी/एएम/एमपी /डीए



भारतीय रेल (आईआर) दुनिया में सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने के लिए मिशन के रूप में काम कर रही है और वर्ष 2030 से पहले “शून्य कार्बन उत्सर्जक” बनने की दिशा में बढ़ रही है। रेलवे नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करन के क्रम में पर्यावरण अनुकूल, दक्ष, किफायती, समयनिष्ठ और यात्रियों के साथ-साथ माल की आधुनिक वाहक बनने की राह पर चल रही है। भारतीय रेल व्यापक विद्युतीकरण, जल और कागज संरक्षण, रेलवे की पटरियों पर जानवरों को घायल होने से बचाने से जुड़े कदमों से पर्यावरण के प्रति मददगार हो रही है।

2014 के बाद से रेल विद्युतीकरण लगभग 10 गुना बढ़ गया है, जो पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण बढ़ता है। विद्युतीकरण के आर्थिक लाभों को तेजी से प्राप्त करने के लिए, रेलवे ने ब्रॉड गेज रूटों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए दिसंबर, 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज (बीजी) रूट तैयार करने की योजना बनाई है। हेड-ऑन-जनरेशन सिस्टम, जैव शौचालय और एलईडी लाइट ट्रेन को यात्रा के ऐसे बेहतर साधन में बदलते हैं, जो यात्रियों के लिए आरामदेह के साथ ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भी हो।

आईआर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को दीर्घ कालिक कम कार्बन रोडमैप के साथ एक कम कार्बन हरित परिवहन नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो उसे ज्यादा ऊर्जा दक्ष और कार्बन अनुकूल तकनीकों, प्रक्रियाओं व अभ्यासों को अपनाने में सक्षम बनाते हैं। आईआर दो समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं– लुधियाना से दनकुनी (1,875 किमी) तक पूर्वी गलियारा (ईडीएफसी) और दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (1,506 किमी) तक पूर्वी गलियारा (डब्ल्यूडीएफसी) को कार्यान्वित कर रहा है। ईडीएफसी के सोननगर-दनकुनी (538 किमी) भाग को सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी         पीपी) मोड में लागू करने की योजना बनाई गई है। 

आईआर का नेटवर्क और उसकी पहुंच ने महामारी में खाद्यान्न और ऑक्सीजन जैसे माल की आवाजाही को सक्षम बनाया, जो सड़क परिवहन की तुलना में ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है। अप्रैल, 2021 से मई, 2021 के दौरान, भारतीय रेल ने 73 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति कि और 241 लदी हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में 15,046 टन ऑक्सीजन से भरे 922 टैंकरों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया।

हरित प्रमाणन और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन :

आईआर और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच आईआर पर हरित पहलों की सहूलियत के लिए जुलाई, 2016 में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे। 39 कार्यशालाओं, 7 उत्पादन इकाइयों, 8 लोको शेड और एक स्टोर डिपो को ‘ग्रीनको’ प्रमाणन हासिल हो चुका है। इनमें 2 प्लेटिनम, 15 गोल्ड और 18 सिल्वर रेटिंग शामिल हैं।

हरित प्रमाणन में मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण उपायों, नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, सामग्री संरक्षण, पुनर्चक्रीकरण आदि जैसे पर्यावरण को सीधा प्रभावित करने वाले मानकों के आकलन को शामिल किया जाता है। 19 रेलवे स्टेशनों ने भी 3 प्लेटिनम, 6 गोल्ड और 6 सिल्वर रेटिंग के साथ हरित प्रमाणन हासिल कर लिया है। रेलवे के 27 अन्य भवन, कार्यालय, परिसर और अन्य प्रतिष्ठानों को भी 15 प्लेटिनम, 9 गोल्ड और 2 सिल्वर रेटिंग सहित हरित प्रमाणन मिल चुका है। इसके अलावा, पिछले दो साल में 600 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के कार्यावयन के लिए आईएसओ: 14001 के कार्यान्वयन के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। कुल 718 स्टेशनों की आईएसओ : 14001 के लिए पहचान की गई है।

भारतीय रेल ने अपने जोखिम आकलन और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन की विशेषताओं को शामिल किया है। एक संगठन के रूप में रेलवे जोखिम के प्रबंधन और अपनी संपदाओं, रूटों व निवेशों के बारे में सही सवाल पूछने के लिए तैयार है। आईआर की कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन साझा समझ के लिए हितधारकों के साथ संवाद कर रहे हैं, जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य और संगठनों के स्थायित्व के लिए जरूरी है।

आईआर और अनुषंगी इकाइयों द्वारा प्रकाशित पर्यावरण स्थायित्व रिपोर्ट हर साल रणनीतियों का वर्णन करने वाले दस्तावेज तैयार करती है और इसमें जलवायु परिवर्तन, प्रमुख मुद्दे व उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर जोर दिया जाता है। इससे रेलवे को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, यूएन सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं जैसी सरकार की प्रतिबद्धताओं को समर्थन देने में सहायता मिलती है।

भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियर, ऑपरेटर और प्लानर्स व निर्माण इकाइयों को लगातार अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति प्रबंधकों, रेलवे परिचालकों, रोलिंग स्टॉक इंजीनियरों, सिनेरियो प्लानर्स और अन्य द्वार अपनाए गए परिष्कृत दृष्टिकोणों की परामर्श रिपोर्टों के माध्यम से अध्ययन किया गया है। आईआर की अपनी वास्तविकताओं और जमीनी स्थिति से मेल खाने वाली उपयुक्त व्याख्या इन अनुमानित और सामने आ रही चुनौतियों के लिए विभागीय प्रबंधकों के प्रयासों को अनुकूलित करती है।

 

पर्यावरण स्थिरता रिपोर्ट पर पुस्तिका का लिंक

 

****

 

एमजी/एएम/एमपी /डीए
Jun 14 (06:19) صفر کاربن اخراج کے ساتھ ہندوستانی ریلوے دنیا میں ’’سب سے بڑی سبز ریلوے‘‘ بننے کی راہ پر (pib.gov.in)
Commentary/Human Interest
0 Followers
8651 views

News Entry# 456047  Blog Entry# 4985132   
  Past Edits
Jun 14 2021 (06:52)
Train Tag: Okha - Gorakhpur Express/15046 removed by SUPER EXPRESS💞/1480955

Jun 14 2021 (06:52)
Train Tag: Samjhauta Link Express/14001 removed by SUPER EXPRESS💞/1480955
صفر کاربن اخراج کے ساتھ ہندوستانی ریلوے دنیا میں ’’سب سے بڑی سبز ریلوے‘‘ بننے کی راہ پر ریلوے بڑے پیمانے پر بجلی کاری، پانی اور کاغذ کے تحفظ سے لیکر ریلوے کی پٹریوں پر جانوروں کو زخمی ہونے سے بچانے سمیت کئی قدموں سے ماحولیات میں معاون بننا چاہتی ہے39 ورکشاپ، 7 پیداواری اکائیوں، 8 لوکو شیڈ اور ایک اسٹور ڈپو کو ملا ’گرین کو سرٹیفائیڈ‘؛ ان میں 2 پلیٹینم، 15 گولڈ اور 18 سلور ریٹنگ شامل ہیں19 ریلوے اسٹیشنوں کو 3 پلیٹینم، 6 گولڈ اور 6 سلور ریٹنگ سمیت گرین سرٹیفکیشن بھی حاصل ہوئے600 ریلوے اسٹیشنوں کو گزشتہ دو سال میں ماحولیات...
more...
سے متعلق نظام کے نفاذ کے لیے آئی ایس او: 14001 سے سرٹیفائی کیا گیا
ہندوستانی ریلوے (آئی آر) دنیا میں سب سے بڑی سبز ریلوے بننے کے لیے مشن کے طور پر کام کر رہی ہے اور سال 2030 سے پہلے ’’صفر کاربن اخراج‘‘ بننے کی سمت میں بڑھ رہی ہے۔ ریلوے نئے بھارت کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے معاملے میں ماحولیات دوست، بہتر، کفایتی، مقررہ وقت کے اندر اور مسافروں کے ساتھ ساتھ مال ڈھونے والی جدید گاڑی بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ہندوستانی ریلوے بڑے پیمانے پر بجلی کاری، پانی اور کاغذ کے تحفظ، ریلوے کی پٹریوں پر جانوروں کو زخمی ہونے سے بچانے سے جڑے قدموں سے ماحولیات کے تئیں مددگار ہو رہی ہے۔
سال 2014 کے بعد سے ریلوے کی بجلی کاری تقریباً 10 گنا بڑھ گئی ہے، جو ماحولیات دوست ہے اور اس سے آلودگی میں کمی ہوتی ہے۔ بجلی کاری کے اقتصادی فوائد کو تیزی سے حاصل کرنے کے لیے، ریلوے نے براڈ گیج روٹ کی 100 فیصد بجلی کاری کے لیے دسمبر 2023 تک بجلی کاری سے متوازن براڈ گیج (بی جی) روٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہیڈ آن جنریشن سسٹم، بایو ٹوائلیٹ اور ایل ای ڈی لائٹ ٹرین کوسفر کو ایسے بہتر وسیلہ میں بدلتے ہیں، جو مسافروں کے لیے آرامدہ ہونے کے ساتھ ہی ماحولیات کے تئیں حساس بھی ہو۔
آئی آر کے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کو طویل مدتی کم کاربن روڈ میپ کے ساتھ ایک کم کاربن والے گرین ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی شکل میں تیار کیا جا رہا ہے، جو اسے زیادہ توانائی سے بھرپور اور کاربن دوست تکنیکوں اور طور طریقوں کو اپنانے کے قابل بناتے ہیں۔ آئی آر دو ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور پروجیکٹوں- لدھیانہ سے دنکنی (1875 کلومیٹر) تک مشرقی گلیارہ (ای ڈی ایف سی) اور دادری سے جواہر لعل نہرو پورٹ ٹرسٹ (1506 کلومیٹر) تک مغربی گلیارہ (ڈبلیو ڈی ایف سی) کو نافذ کر رہا ہے۔ ای ڈی ایف سی کے سونن نگر- دنکنی (538 کلومیٹر) حصے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (پی پی پی) موڈ میں لاگو کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
آئی آر کا نیٹ ورک اور اس کی پہنچ نے وبائی مرض میں غذائی اشیاء اور آکسیجن جیسے مال کی آمد ورفت کو یقینی بنایا، جو سڑک سے نقل و حمل کے مقابلے زیادہ ماحولیات دوست ہے۔ اپریل 2021 سے مئی 2021 کے دوران ہندوستانی ریلوے نے 73 لاکھ ٹن غذائی اجناس کی سپلائی کی اور 241 لدی ہوئی آکسیجن ایکسپریس ٹرینوں کے آپریشن کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں 15046 ٹن آکسیجن سے بھرے 922 ٹینکروں کو اپنی منزل تک پہنچایا۔
گرین سرٹیفکیشن اور ماحولیات کے انتظام کے نظام کا نفاذ:
آئی آر اور کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے درمیان آئی آر پر سبز پہل کی سہولت کے لیے جولائی 2016 میں مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے تھے۔  39 ورکشاپ، 7 پیداواری اکائیوں، 8 لوکو شیڈ اور ایک اسٹور ڈپو کو ’گرین کو‘ سرٹیفکیشن حاصل ہو چکا ہے۔ ان میں 2 پلیٹینم، 15 گولڈ اور 18 سلور ریٹنگ شامل ہیں۔
گرین سرٹیفکیشن میں بنیادی طور پر توانائی کے تحفظ کے لیے اقدام، قابل تجدید توانائی کا استعمال، گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی، پانی کا تحفظ، فضلے کا انتظام، میٹریل کنزرویشن، ری سائیکلنگ وغیرہ جیسے ماحولیات کو براہ راست متاثر کرنے والے پیمانوں کے تخمینوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ 19 ریلوے اسٹیشنوں نے بھی 3 پلیٹینم، 6 گولڈ اور 6 سلور ریٹنگ کے ساتھ گرین سرٹیفکیشن حاصل کر لیا ہے۔ ریلوے کی 27 دیگر عمارتیں، دفاتر، احاطے اور دیگر اداروں کو بھی 15 پلیٹینم، 9 گولڈ اور 2 سلور ریٹنگ سمیت گرین سرٹیفکیشن مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ، گزشتہ دو سال میں 600 سے زیادہ ریلوے اسٹیشنوں کو ماحولیات کے انتظام کے نظام کے نفاذ کے لیے آئی ایس او: 14001 کے لیے سرٹیفائی کیا جا چکا ہے۔ کل 718 اسٹیشنوں کی آئی ایس او:  14001 کے لیے نشاندہی کی گئی ہے۔
ہندوستانی ریلوے نے اپنے خطرے کے اندازہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروٹوکال میں ماحولیاتی تبدیلی کی خصوصیات کو شامل کیا ہے۔ ایک ادارہ کے طور پر ریلوے خطرے کے انتظامات اور اپنے اثاثوں، روٹوں اور سرمایہ کاریوں کے بارے میں صحیح سوال پوچھنے کے لیے تیار ہے۔ آئی آر کی کئی پبلک سیکٹر کی کمپنیوں کی سرکردہ انتظامیہ مشترکہ فہم کے لیے متعلقین کے ساتھ گفت و شنید کر رہی ہے، جو طویل مدتی صحت اور تنظیموں کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔
آئی آر اور ذیلی اکائیوں کے ذریعے شائع کردہ ماحولیاتی استحکام رپورٹ ہر سال حکمت عملیوں کو بیان کرنے والی دستاویز تیار کرتی ہے اور اس میں ماحولیاتی تبدیلی، بنیادی مسائل اور ان سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں پر زور دیا جاتا ہے۔ اس سے ریلوے کو ماحولیاتی تبدیلی پر پیرس معاہدہ، اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف اور قومی آفات کے انتظام کی اسکیموں جیسے حکومت کے وعدوں کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ہندوستانی ریلوے کے مختلف شعبوں میں انجینئر، آپریٹر اور پلانرز اور تعمیراتی اکائیوں کو لگاتار الگ الگ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بین الاقوامی اثاثہ کے منتظمین، ریلوے آپریٹرز، رولنگ اسٹاک انجینئروں، منظرنامے کے منصوبہ کار اور دیگر کے ذریعے اپنائے گئے واضح نقطہ نظر کی مشاورتی رپورٹوں کے توسط سے مطالعہ کیا گیاہے۔ آئی آر کے اپنے حقائق اور زمینی صورتحال سے میل کھانے والی مناسب ترجمانی ان ممکنہ اور سامنے آ رہی چنوتیوں کے لیے محکمہ جاتی منتظمین کی کوششوں کو موافق بناتی ہے۔
ماحولیاتی استحکام کی رپورٹ پر کتابچہ کا لنک
*****
ش  ح –  ق ت –  ت  ع
U: 5140

ہندوستانی ریلوے (آئی آر) دنیا میں سب سے بڑی سبز ریلوے بننے کے لیے مشن کے طور پر کام کر رہی ہے اور سال 2030 سے پہلے ’’صفر کاربن اخراج‘‘ بننے کی سمت میں بڑھ رہی ہے۔ ریلوے نئے بھارت کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے معاملے میں ماحولیات دوست، بہتر، کفایتی، مقررہ وقت کے اندر اور مسافروں کے ساتھ ساتھ مال ڈھونے والی جدید گاڑی بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ہندوستانی ریلوے بڑے پیمانے پر بجلی کاری، پانی اور کاغذ کے تحفظ، ریلوے کی پٹریوں پر جانوروں کو زخمی ہونے سے بچانے سے جڑے قدموں سے ماحولیات کے تئیں مددگار ہو رہی ہے۔
سال 2014 کے بعد سے ریلوے کی بجلی کاری تقریباً 10 گنا بڑھ گئی ہے، جو ماحولیات دوست ہے اور اس سے آلودگی میں کمی ہوتی ہے۔ بجلی کاری کے اقتصادی فوائد کو تیزی سے حاصل کرنے کے لیے، ریلوے نے براڈ گیج روٹ کی 100 فیصد بجلی کاری کے لیے دسمبر 2023 تک بجلی کاری سے متوازن براڈ گیج (بی جی) روٹ تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہیڈ آن جنریشن سسٹم، بایو ٹوائلیٹ اور ایل ای ڈی لائٹ ٹرین کوسفر کو ایسے بہتر وسیلہ میں بدلتے ہیں، جو مسافروں کے لیے آرامدہ ہونے کے ساتھ ہی ماحولیات کے تئیں حساس بھی ہو۔
آئی آر کے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کو طویل مدتی کم کاربن روڈ میپ کے ساتھ ایک کم کاربن والے گرین ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کی شکل میں تیار کیا جا رہا ہے، جو اسے زیادہ توانائی سے بھرپور اور کاربن دوست تکنیکوں اور طور طریقوں کو اپنانے کے قابل بناتے ہیں۔ آئی آر دو ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور پروجیکٹوں- لدھیانہ سے دنکنی (1875 کلومیٹر) تک مشرقی گلیارہ (ای ڈی ایف سی) اور دادری سے جواہر لعل نہرو پورٹ ٹرسٹ (1506 کلومیٹر) تک مغربی گلیارہ (ڈبلیو ڈی ایف سی) کو نافذ کر رہا ہے۔ ای ڈی ایف سی کے سونن نگر- دنکنی (538 کلومیٹر) حصے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ (پی پی پی) موڈ میں لاگو کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
آئی آر کا نیٹ ورک اور اس کی پہنچ نے وبائی مرض میں غذائی اشیاء اور آکسیجن جیسے مال کی آمد ورفت کو یقینی بنایا، جو سڑک سے نقل و حمل کے مقابلے زیادہ ماحولیات دوست ہے۔ اپریل 2021 سے مئی 2021 کے دوران ہندوستانی ریلوے نے 73 لاکھ ٹن غذائی اجناس کی سپلائی کی اور 241 لدی ہوئی آکسیجن ایکسپریس ٹرینوں کے آپریشن کے ذریعے ملک کے مختلف حصوں میں 15046 ٹن آکسیجن سے بھرے 922 ٹینکروں کو اپنی منزل تک پہنچایا۔
گرین سرٹیفکیشن اور ماحولیات کے انتظام کے نظام کا نفاذ:
آئی آر اور کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے درمیان آئی آر پر سبز پہل کی سہولت کے لیے جولائی 2016 میں مفاہمت نامے پر دستخط ہوئے تھے۔  39 ورکشاپ، 7 پیداواری اکائیوں، 8 لوکو شیڈ اور ایک اسٹور ڈپو کو ’گرین کو‘ سرٹیفکیشن حاصل ہو چکا ہے۔ ان میں 2 پلیٹینم، 15 گولڈ اور 18 سلور ریٹنگ شامل ہیں۔
گرین سرٹیفکیشن میں بنیادی طور پر توانائی کے تحفظ کے لیے اقدام، قابل تجدید توانائی کا استعمال، گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں کمی، پانی کا تحفظ، فضلے کا انتظام، میٹریل کنزرویشن، ری سائیکلنگ وغیرہ جیسے ماحولیات کو براہ راست متاثر کرنے والے پیمانوں کے تخمینوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ 19 ریلوے اسٹیشنوں نے بھی 3 پلیٹینم، 6 گولڈ اور 6 سلور ریٹنگ کے ساتھ گرین سرٹیفکیشن حاصل کر لیا ہے۔ ریلوے کی 27 دیگر عمارتیں، دفاتر، احاطے اور دیگر اداروں کو بھی 15 پلیٹینم، 9 گولڈ اور 2 سلور ریٹنگ سمیت گرین سرٹیفکیشن مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ، گزشتہ دو سال میں 600 سے زیادہ ریلوے اسٹیشنوں کو ماحولیات کے انتظام کے نظام کے نفاذ کے لیے آئی ایس او: 14001 کے لیے سرٹیفائی کیا جا چکا ہے۔ کل 718 اسٹیشنوں کی آئی ایس او:  14001 کے لیے نشاندہی کی گئی ہے۔
ہندوستانی ریلوے نے اپنے خطرے کے اندازہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروٹوکال میں ماحولیاتی تبدیلی کی خصوصیات کو شامل کیا ہے۔ ایک ادارہ کے طور پر ریلوے خطرے کے انتظامات اور اپنے اثاثوں، روٹوں اور سرمایہ کاریوں کے بارے میں صحیح سوال پوچھنے کے لیے تیار ہے۔ آئی آر کی کئی پبلک سیکٹر کی کمپنیوں کی سرکردہ انتظامیہ مشترکہ فہم کے لیے متعلقین کے ساتھ گفت و شنید کر رہی ہے، جو طویل مدتی صحت اور تنظیموں کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔
آئی آر اور ذیلی اکائیوں کے ذریعے شائع کردہ ماحولیاتی استحکام رپورٹ ہر سال حکمت عملیوں کو بیان کرنے والی دستاویز تیار کرتی ہے اور اس میں ماحولیاتی تبدیلی، بنیادی مسائل اور ان سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں پر زور دیا جاتا ہے۔ اس سے ریلوے کو ماحولیاتی تبدیلی پر پیرس معاہدہ، اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف اور قومی آفات کے انتظام کی اسکیموں جیسے حکومت کے وعدوں کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔
ہندوستانی ریلوے کے مختلف شعبوں میں انجینئر، آپریٹر اور پلانرز اور تعمیراتی اکائیوں کو لگاتار الگ الگ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بین الاقوامی اثاثہ کے منتظمین، ریلوے آپریٹرز، رولنگ اسٹاک انجینئروں، منظرنامے کے منصوبہ کار اور دیگر کے ذریعے اپنائے گئے واضح نقطہ نظر کی مشاورتی رپورٹوں کے توسط سے مطالعہ کیا گیاہے۔ آئی آر کے اپنے حقائق اور زمینی صورتحال سے میل کھانے والی مناسب ترجمانی ان ممکنہ اور سامنے آ رہی چنوتیوں کے لیے محکمہ جاتی منتظمین کی کوششوں کو موافق بناتی ہے۔
ماحولیاتی استحکام کی رپورٹ پر کتابچہ کا لنک
*****
ش  ح –  ق ت –  ت  ع
U: 5140
Jun 14 (06:18) Indian Railways on way to become "Largest Green Railways" in the world with Zero Carbon Emission (pib.gov.in)
Commentary/Human Interest
0 Followers
6361 views

News Entry# 456046  Blog Entry# 4985131   
  Past Edits
This is a new feature showing past edits to this News Post.
Indian Railways on way to become "Largest Green Railways" in the world with Zero Carbon Emission Railways looks at helping the environment with steps ranging from massive electrification, water & paper conservation, to saving animals from being injured on Railway tracks39 Workshops, 7 Production Units, 8 Loco Sheds and one Stores depot have been ‘GreenCo’ certified; These include 2 Platinum, 15 Gold and 18 Silver ratings19 Railway Stations have also achieved Green Certification including 3 Platinum, 6 Gold and 6 Silver ratings 27 Railway Buildings, Offices, Campuses and other establishments are also Green certified including 15 Platinum, 9 Gold and 2 Silver ratings600...
more...
Railway Stations have been certified for implementation of the Environment Management System to ISO: 14001 in the last two years

Indian Railways (IR) is working in mission mode to become the largest Green Railways in the world and is moving towards becoming a “net zero carbon emitter” before 2030. Railways is guided by a holistic vision of being an environment friendly, efficient, cost effective, punctual and a modern carrier of passengers as well as freight in order to serve the growing needs of New India. IR is looking at helping the environment with steps ranging from massive electrification, water & paper conservation, to saving animals from being injured on Railway tracks.

Railway Electrification which is environment friendly and reduces pollution, has increased nearly ten times since 2014. Capturing the economic benefits of electric traction in an accelerated manner, Railways has planned to electrify balance Broad Gauge (BG) routes by December, 2023 to achieve 100% electrification of BG routes. Head-On-Generation systems, Bio-Toilets and LED lights recreate the train itself into a travel mode that’s kinder to the environment while maintaining comparable passenger comfort.

IR’s Dedicated Freight Corridors are being developed as a low carbon green transportation network with a long-term low carbon roadmap, which will enable it to adopt more energy efficient and carbon-friendly technologies, processes and practices. IR is implementing two Dedicated Freight Corridor projects viz. Eastern Corridor (EDFC) from Ludhiana to Dankuni (1,875 km) and Western Corridor (WDFC) from Dadri to Jawaharlal Nehru Port Trust (1,506 km). Sonnagar-Dankuni (538 km) portion of EDFC has been planned for execution on Public Private Partnership (PPP) mode.

IR’s network and reach enabled movement of Freight, like Food Grains & Oxygen in pandemic, even while being more environment friendly as compared to Road transport. During the period April 2021 to May 2021, the Indian Railways moved 73 Lakh tonnes of food grains and has run 241 loaded Oxygen express trains, moving 922 loaded tankers, thereby transporting 15,046 tonnes of oxygen to various part of the country.

Green Certifications and implementation of Environment Management System:

MoU signed between IR and Confederation of Indian Industry in July 2016 for facilitation of Green initiatives on IR. 39 Workshops, 7 Production Units, 8 Loco Sheds and one Stores depot have been ‘GreenCo’ certified. These include 2 Platinum, 15 Gold and 18 Silver ratings.

Green certification mainly covers assessment of parameters having direct bearing on the environment, such as, energy conservation measures, use of renewable energy, Green House Gas emission reduction, water conservation, waste management, material conservation, recycling etc. 19 Railway Stations have also achieved Green Certification including 3 Platinum, 6 Gold and 6 Silver ratings. 27 more Railway Buildings, Offices, Campuses and other establishments are also Green certified including 15 Platinum, 9 Gold and 2 Silver ratings. In addition, over 600 Railway Stations have been certified for implementation of the Environment Management System to ISO: 14001 in the last two years. A total of 718 stations have been identified for ISO : 14001 certification.

Indian Railways has incorporated Climate Change features in its own risk assessments and disaster management protocols. As an organisation ready to manage the risks, and ask the right questions about its assets, routes & investments. Top management in IR’s many public sectors have been communicating with stakeholders for a shared understanding, needed for long-term health and sustainability of the organisations they lead.

The Environment Sustainability Report published by IR and subsidiary units each year sets up a framework document defining strategies and focus points in the context of climate change, the issues at stake, and steps for dealing with them. It helps railways to support government commitments such as the Paris agreement on climate change, the UN Sustainable Development Goals and National Disaster Management Plans.

Wide ranging experiences of engineers, operators and planners in different zones & construction units of the Indian Railways constantly face different challenges. Some sophisticated approaches by international asset managers, railway operators, rolling stock engineers, scenario planners and others are studied through consultancy reports. Appropriate interpretation matching the IR’s own realities and ground situation  suitably adapts the efforts of departmental managers in anticipating and facing up to those challenges.

Link of the booklet on Environment Sustainability Report

****

DJN/MKV



Indian Railways (IR) is working in mission mode to become the largest Green Railways in the world and is moving towards becoming a “net zero carbon emitter” before 2030. Railways is guided by a holistic vision of being an environment friendly, efficient, cost effective, punctual and a modern carrier of passengers as well as freight in order to serve the growing needs of New India. IR is looking at helping the environment with steps ranging from massive electrification, water & paper conservation, to saving animals from being injured on Railway tracks.

Railway Electrification which is environment friendly and reduces pollution, has increased nearly ten times since 2014. Capturing the economic benefits of electric traction in an accelerated manner, Railways has planned to electrify balance Broad Gauge (BG) routes by December, 2023 to achieve 100% electrification of BG routes. Head-On-Generation systems, Bio-Toilets and LED lights recreate the train itself into a travel mode that’s kinder to the environment while maintaining comparable passenger comfort.

IR’s Dedicated Freight Corridors are being developed as a low carbon green transportation network with a long-term low carbon roadmap, which will enable it to adopt more energy efficient and carbon-friendly technologies, processes and practices. IR is implementing two Dedicated Freight Corridor projects viz. Eastern Corridor (EDFC) from Ludhiana to Dankuni (1,875 km) and Western Corridor (WDFC) from Dadri to Jawaharlal Nehru Port Trust (1,506 km). Sonnagar-Dankuni (538 km) portion of EDFC has been planned for execution on Public Private Partnership (PPP) mode.

IR’s network and reach enabled movement of Freight, like Food Grains & Oxygen in pandemic, even while being more environment friendly as compared to Road transport. During the period April 2021 to May 2021, the Indian Railways moved 73 Lakh tonnes of food grains and has run 241 loaded Oxygen express trains, moving 922 loaded tankers, thereby transporting 15,046 tonnes of oxygen to various part of the country.

Green Certifications and implementation of Environment Management System:

MoU signed between IR and Confederation of Indian Industry in July 2016 for facilitation of Green initiatives on IR. 39 Workshops, 7 Production Units, 8 Loco Sheds and one Stores depot have been ‘GreenCo’ certified. These include 2 Platinum, 15 Gold and 18 Silver ratings.

Green certification mainly covers assessment of parameters having direct bearing on the environment, such as, energy conservation measures, use of renewable energy, Green House Gas emission reduction, water conservation, waste management, material conservation, recycling etc. 19 Railway Stations have also achieved Green Certification including 3 Platinum, 6 Gold and 6 Silver ratings. 27 more Railway Buildings, Offices, Campuses and other establishments are also Green certified including 15 Platinum, 9 Gold and 2 Silver ratings. In addition, over 600 Railway Stations have been certified for implementation of the Environment Management System to ISO: 14001 in the last two years. A total of 718 stations have been identified for ISO : 14001 certification.

Indian Railways has incorporated Climate Change features in its own risk assessments and disaster management protocols. As an organisation ready to manage the risks, and ask the right questions about its assets, routes & investments. Top management in IR’s many public sectors have been communicating with stakeholders for a shared understanding, needed for long-term health and sustainability of the organisations they lead.

The Environment Sustainability Report published by IR and subsidiary units each year sets up a framework document defining strategies and focus points in the context of climate change, the issues at stake, and steps for dealing with them. It helps railways to support government commitments such as the Paris agreement on climate change, the UN Sustainable Development Goals and National Disaster Management Plans.

Wide ranging experiences of engineers, operators and planners in different zones & construction units of the Indian Railways constantly face different challenges. Some sophisticated approaches by international asset managers, railway operators, rolling stock engineers, scenario planners and others are studied through consultancy reports. Appropriate interpretation matching the IR’s own realities and ground situation  suitably adapts the efforts of departmental managers in anticipating and facing up to those challenges.

Link of the booklet on Environment Sustainability Report

****

DJN/MKV
ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് 700 മെഗാഹെര്‍ട്‌സ് ബാന്‍ഡില്‍ 5 മെഗാഹെര്‍ട്‌സ് സ്പെക്ട്രം അനുവദിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ട്രെയിനിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സുരക്ഷയും സുരക്ഷിതത്വവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുറെയില്‍വേ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും സുരക്ഷയിലും തന്ത്രപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നുലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുമായും ഗാര്‍ഡുകളുമായും തടസ്സമില്ലാത്ത ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതുവഴി സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുപ്രവര്‍ത്തന, സുരക്ഷ, സുരക്ഷിത്വ അപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്കായി സംരക്ഷിത ശബ്ദ, വീഡിയോ, ഡാറ്റ ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നുമൊത്തം പദ്ധതിയുടെ ഏകദേശ നിക്ഷേപം 25,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍അടുത്ത 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുംകൂടാതെ, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ട്രെയിന്‍ കൂട്ടിമുട്ടല്‍ ഒഴിവാക്കല്‍ സംവിധാനത്തിനും റെയില്‍വേ അംഗീകാരം നല്‍കി, ഇത് ട്രെയിനുകളുടെ കൂട്ടിയിടികള്‍ ഒഴിവാക്കുകയും അതിലൂടെ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും
...
more...

'ആത്മീര്‍ഭര്‍ ഭാരത്' ദൗത്യത്തിന് ഉത്തേജനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് ട്രെയിനുകളിലെയും സ്‌റ്റേഷനുകളിലേയും പൊതു സുരക്ഷാ സുരക്ഷിത്വ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് 700 മെഗാഹെര്‍ട്‌സ് ഫ്രീക്വന്‍സി ബാന്‍ഡിലുള്ള 5 മെഗാഹെര്‍ട്‌സ് സ്‌പെക്ട്രം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി.ഈ സ്പെക്ട്രം  ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ പാതകളില്‍ (റൂട്ടുകളില്‍) എല്‍.ടി.ഇ (ലോംഗ് ടേം എവല്യൂഷന്‍) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊബൈല്‍ ട്രെയിന്‍ റേഡിയോ ആശയവിനിമയത്തിന്  നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ  വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ 25,000 കോടി രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അടുത്ത 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.ഇതിനുപുറമെ, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച എ.ടി.പി (ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിന്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍) സംവിധാനമായ ടി.സി.എ.എസിനും(ട്രെയിന്‍ കൂളിഷന്‍ അവോയ്ഡന്‍സ് സിസ്റ്റം) ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ അംഗീകാരം നല്‍കി. ഇത് ട്രെയിനുകള്‍ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടികള്‍ ഒഴിവാക്കുക്കുകയും അതിലൂടെ അപകടങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.ഇത് റെയില്‍വേയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും പരിപാലന വ്യവസ്ഥയിലും തന്ത്രപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ഇത് സുരക്ഷമെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിലവിലുള്ള പശ്ചാത്തലസൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിനായി ലൈന്‍ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ആധുനിക റെയില്‍ ശൃംഖല ഗതാഗതചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉയര്‍ന്ന കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും കാരണമാകും. കൂടാതെ, 'മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ' ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബഹുരാഷ്ട്ര വ്യവസായങ്ങളെ ഇത് ആകര്‍ഷിക്കും.

പ്രവര്‍ത്തന, സുരക്ഷ, സുരക്ഷിതത്വ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്കായി സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ശബ്ദ, വീഡിയോ, ഡാറ്റാ ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ എല്‍.ടി.ഇയുടെ ലക്ഷ്യം. ആധുനിക സിഗ്‌നലിംഗിനും ട്രെയിന്‍ പരിരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരും ഗാര്‍ഡുകളും തമ്മിലുള്ള തടസ്സരഹിതമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ട്രെയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്‌സ് (ഐ.ഒ.ടി) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദൂര ആസ്തി നിരീക്ഷണം, പ്രത്യേകിച്ച് കോച്ചുകള്‍, വാഗണുകള്‍, ലോക്കോകള്‍, ട്രെയിന്‍ കോച്ചുകളിലെ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളുടെ തത്സമയ വീഡിയോ ഫീഡ് എന്നിവയും ഇത് പ്രാപ്തമാക്കും.സ്‌പെക്ട്രം ചാര്‍ജുകള്‍ കാപ്റ്റീവ് ഉപയോഗത്തിന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ ഫോര്‍മുല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റോയല്‍റ്റി ചാര്‍ജ്ജുകളും ലൈസന്‍സ് ഫീസുകള്‍ക്കും വേണ്ടി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതും ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ശിപാര്‍ശചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും.

 

***



'ആത്മീര്‍ഭര്‍ ഭാരത്' ദൗത്യത്തിന് ഉത്തേജനം നല്‍കിക്കൊണ്ട് ട്രെയിനുകളിലെയും സ്‌റ്റേഷനുകളിലേയും പൊതു സുരക്ഷാ സുരക്ഷിത്വ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് 700 മെഗാഹെര്‍ട്‌സ് ഫ്രീക്വന്‍സി ബാന്‍ഡിലുള്ള 5 മെഗാഹെര്‍ട്‌സ് സ്‌പെക്ട്രം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കി.ഈ സ്പെക്ട്രം  ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ പാതകളില്‍ (റൂട്ടുകളില്‍) എല്‍.ടി.ഇ (ലോംഗ് ടേം എവല്യൂഷന്‍) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൊബൈല്‍ ട്രെയിന്‍ റേഡിയോ ആശയവിനിമയത്തിന്  നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ  വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ 25,000 കോടി രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അടുത്ത 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തീകരിക്കും.ഇതിനുപുറമെ, തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച എ.ടി.പി (ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രെയിന്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍) സംവിധാനമായ ടി.സി.എ.എസിനും(ട്രെയിന്‍ കൂളിഷന്‍ അവോയ്ഡന്‍സ് സിസ്റ്റം) ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ അംഗീകാരം നല്‍കി. ഇത് ട്രെയിനുകള്‍ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിയിടികള്‍ ഒഴിവാക്കുക്കുകയും അതിലൂടെ അപകടങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.ഇത് റെയില്‍വേയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും പരിപാലന വ്യവസ്ഥയിലും തന്ത്രപരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ഇത് സുരക്ഷമെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിലവിലുള്ള പശ്ചാത്തലസൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ ട്രെയിനുകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിനായി ലൈന്‍ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ഈ ആധുനിക റെയില്‍ ശൃംഖല ഗതാഗതചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉയര്‍ന്ന കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും കാരണമാകും. കൂടാതെ, 'മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ' ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമായി നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ബഹുരാഷ്ട്ര വ്യവസായങ്ങളെ ഇത് ആകര്‍ഷിക്കും.

പ്രവര്‍ത്തന, സുരക്ഷ, സുരക്ഷിതത്വ ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ക്കായി സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ശബ്ദ, വീഡിയോ, ഡാറ്റാ ആശയവിനിമയ സേവനങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ എല്‍.ടി.ഇയുടെ ലക്ഷ്യം. ആധുനിക സിഗ്‌നലിംഗിനും ട്രെയിന്‍ പരിരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരും ഗാര്‍ഡുകളും തമ്മിലുള്ള തടസ്സരഹിതമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ട്രെയിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്‌സ് (ഐ.ഒ.ടി) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിദൂര ആസ്തി നിരീക്ഷണം, പ്രത്യേകിച്ച് കോച്ചുകള്‍, വാഗണുകള്‍, ലോക്കോകള്‍, ട്രെയിന്‍ കോച്ചുകളിലെ സി.സി.ടി.വി ക്യാമറകളുടെ തത്സമയ വീഡിയോ ഫീഡ് എന്നിവയും ഇത് പ്രാപ്തമാക്കും.സ്‌പെക്ട്രം ചാര്‍ജുകള്‍ കാപ്റ്റീവ് ഉപയോഗത്തിന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ ഫോര്‍മുല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റോയല്‍റ്റി ചാര്‍ജ്ജുകളും ലൈസന്‍സ് ഫീസുകള്‍ക്കും വേണ്ടി നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതും ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ശിപാര്‍ശചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കും.

 

***
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ 700 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ತರಂಗಗುಚ್ಛ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ  ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಾದಿರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಧ್ವನಿ, ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸಂವಹನ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು 25,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದುಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ʻರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆʼಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ
...
more...

'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ 700 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ತರಂಗಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ತರಂಗಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ʻಎಲ್‌ಟಿಇʼ (ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಕಾಸ) ಆಧಾರಿತ ʻಮೊಬೈಲ್ ರೈಲು ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಹನʼವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು 25,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ʻಟಿಸಿಎಎಸ್ʼ (ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ʻಎಟಿಪಿʼ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದು ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಧ್ವನಿ, ವೀಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ʻಎಲ್‌ಟಿಇʼ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೇಗದ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ʻಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ʼ (ಐಒಟಿ) ಆಧಾರಿತ ರಿಮೋಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಗಳು, ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೊ ಫೀಡ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಯಧನಕ್ಕೆ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತರಂಗಗುಚ್ಛ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಉದ್ದೇಶದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

***



'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ 700 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ತರಂಗಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ತರಂಗಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ʻಎಲ್‌ಟಿಇʼ (ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಕಾಸ) ಆಧಾರಿತ ʻಮೊಬೈಲ್ ರೈಲು ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಹನʼವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂದಾಜು 25,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ʻಟಿಸಿಎಎಸ್ʼ (ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ʻಎಟಿಪಿʼ (ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದು ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲವು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಧ್ವನಿ, ವೀಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ʻಎಲ್‌ಟಿಇʼ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೇಗದ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ʻಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ʼ (ಐಒಟಿ) ಆಧಾರಿತ ರಿಮೋಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಗನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಗಳು, ರೈಲು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೊ ಫೀಡ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಯಧನಕ್ಕೆ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತರಂಗಗುಚ್ಛ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಉದ್ದೇಶದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು.

***
Page#    138835 news entries  next>>

Scroll to Top
Scroll to Bottom
Go to Mobile site
Important Note: This website NEVER solicits for Money or Donations. Please beware of anyone requesting/demanding money on behalf of IRI. Thanks.
Disclaimer: This website has NO affiliation with the Government-run site of Indian Railways. This site does NOT claim 100% accuracy of fast-changing Rail Information. YOU are responsible for independently confirming the validity of information through other sources.
India Rail Info Privacy Policy