Gour Express: আমের শহর মালদা থেকে রোজ যায় শিয়ালদা - Joydeep Roy

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का नाम ग्रेटर नोएडा रखने की सिफारिश जिला प्रशासन के माध्यम से रेलवे मंत्रालय से की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही ये स्टेशन ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाएगा।
दिल्ली-कानपुर रेल रूट पर दादरी के बाद पड़ने वाला बोड़ाकी रेलवे स्टेशन अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ग्रेटर नोएडा रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का नाम ग्रेटर नोएडा रखने की सिफारिश जिला प्रशासन के माध्यम से रेलवे मंत्रालय से की है। इसकी पुष्टि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण ने की। उनको उम्मीद है कि केंद्र सरकार से जल्द ही इस सिफारिश को हरी झंडी मिल जाएगी।
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नोएडा में बोड़ाकी के पास मल्टिमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्रालय मल्टिमॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक रेलवे लाइन बनाने को राजी हो गया है। आनंद विहार और नई दिल्ली से चलने वाली 16 ट्रेनों को बोड़ाकी टर्मिनल से भविष्य में संचालित किए जाने की योजना है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले पांच साल में ग्रेटर नोएडा और आसपास के लोगों को ट्रेन या अंतरराज्यीय बस पकड़ने के लिए आनंद विहार नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा से ही ट्रेन और बस मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में बोड़ाकी के पास मल्टिमॉडल ट्रांसपोर्ट हब और लॉजिस्टिक हब विकसित करने की परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस दिशा में तेजी से काम प्रारंभ हो गया है।
मल्टिमॉडल ट्रांसपोर्ट हब प्रॉजेक्ट के तहत रेलवे, बस अड्डा व मेट्रो कनेक्टिविटी विकसित करने के साथ बोड़ाकी के पास ही टर्मिनल बनेगा। इस पर रेलवे ने मंजूरी दे दी है। यहां से पूरब की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनें चलेंगी। इससे दिल्ली, नई दिल्ली व आनंद विहार टर्मिनल पर भी दबाव कम होगा। ग्रेटर नोएडा व उसके आसपास रहने वालों को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के लिए ट्रेनें यहीं से मिलेंगी। अंतरराज्यीय बस अड्डा भी पहले ही मंजूर हो चुका है। इसके अलावा डिपो स्टेशन से मल्टिमॉडल ट्रांसपोर्ट हब तक मेट्रो स्टेशन पर भी मुहर लग चुकी है। यहां के उद्योगों में काम करने वालों के लिए लोकल बसें भी चलेंगी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के उद्योगों की जरूरत को देखते हुए लॉजिस्टिक हब परियोजना बेहद अहम है। इसके मूर्त रूप में आने के बाद माल ढुलाई आसान हो जाएगी। मुंबई, गुजरात आदि जगहों पर जाने में चार से पांच दिन लगते हैं, इसके शुरू होने के बाद माल डेढ़ दिन में पहुंच सकेगा। दादरी के पास से गुजर रहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इससे जुड़ेगा। लॉजिस्टिक हब तक रेलवे लाइन बनाने पर भी सहमति बन गई है।
इसके लिए फंड का इंतजाम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को करना है। इसके अलावा लॉजिस्टिक हब में वेयर हाउस भी बनेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दो लाइनें (ईस्टर्न व वेस्टर्न) हैं। दिल्ली से मुंबई ईस्टर्न लाइन है और लुधियाना से कोलकाता वेस्टर्न लाइन है। दोनों लाइनें न्यू खुर्जा में जुड़ेंगी। इसके लिए लॉजिस्टिक हब से न्यू खुर्जा तक लाइन बनाई जाएगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा कि लॉजिस्टिक हब तक रेलवे लाइन और बोड़ाकी के नए टर्मिनल के लिए रेल मंत्रालय से सहमति बन गई है। दोनों की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बोड़ाकी रेलवे टर्मिनल का नाम ग्रेटर नोएडा करने के लिए रेल मंत्रालय को भेज दिया गया है। ग्रेनो प्राधिकरण इस परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है।

विस्तार दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फ्लाई ओवर का काम चलने से यह रेल मार्ग छह घंटे तक बंद है। विज्ञापनदिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर दादरी और अजायबपुर रेलवे-स्टेशन के बीच डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का रेलवे फ्लाई ओवर पुल बनने के लिए पुल की लॉन्चिंग के रेलवे का छह घंटे का ब्लॉक लेने पर रेलवे यातायात बंद है। ट्रेनों की आवाजाही बंद होने से रेल यात्रियों को परेशानी हो सकती है। उधर दूसरी तरफ, बिहार में बाढ़ के चलते रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक पर आ गया है। जिसके चलते ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी है और कई ट्रेनों को रास्ता बदलकर चलाया जा रहा है।पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया था कि पूर्व मध्य रेलवे के सगौली-मझौलिया स्टेशनों के मध्य रेल पुल सं. 248 एवं सगौली यार्ड पर पानी के बढ़ते स्तर...
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को देखते हुए, सगौली-नरकटियागंज रेल खंड पर यातायात बाधित होने के कारण मंडुवाडीह से 07 जुलाई 2021 को चलने वाली 05162 मंडुवाडीह-मुजफ्फरपुर तथा मुजफ्फरपुर से 05161 मुजफ्फरपुर-मंडुवाडीह स्पेशल निरस्त कर दी गई। गौरतलब कि वाराणसी-मऊ रेलखंड के दोहरीकरण के लिए मिट्टी गिराए जाने से हुरमुजपुर गांव के दक्षिण छोर पर स्थित रेलवे फाटक तक जाने वाला मार्ग बंद हो गया है। इससे करीब एक दर्जन गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। ग्रामीणों को आने-जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।खलीलपुर, बृंदावन, हुरमुजपुर, बरहा की यादव बस्ती, चौहान बस्ती, मुसहर बस्ती, साधापुर, बखारीपुर मौज सहित एक दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया है। दोहरीकरण के चलते इन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है। रेलवे लाइन के किनारे बसे इन गांवों के लोगों को हुरमुजपुर रेलवे हॉल्ट के पास बने अंडरपास तक जाने के लिए पैदल और वाहन से कोई रास्ता नहीं है। इन गांवों से प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने जाने वाले बच्चों और छात्र-छात्राओं के लिए भी परेशानी बढ़ गई है।

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Indian Railways: गाजियाबाद रेलवे स्‍टेशन को विकसित करने के लिए डिटेल्‍ड प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट तैयार की गई है. स्‍टेशन को करीब 2.5 करोड़ की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा.
गाजियाबाद. गाजियाबाद रेलवे स्‍टेशन (Ghaziabad Railway Station) को विकासित करने के लिए डीटेल्‍ड प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट (DPR) बनकर तैयार हो गई है. करीब 2.5 करोड़ रुपए से विकसित होने वाले रेलवे स्‍टेशन को मेट्रो (Metro) और मेरठ एक्‍सप्रेस वे (Meerut Expressway) से लिंक करने की तैयारी है. 1865 में बने स्‍टेशन की पुरानी बिल्डिंग को म्‍यूजियम बनाकर उसमें रेलवे की...
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धरोहरों को संजोया जाएगा. अधिकारियों का कहना है रेलवे मंत्रालय से स्‍वीकृत मिलने के बाद काम शुरू हो जाएगा.
रेल मंत्रालय ने गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन के विकसित करने के लिए 2.5 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से साझा किया है. सामान्य दिनों में प्रतिदिन करीब पौने दो सौ ट्रेनों का संचालन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से होता है. नोएडा और गाजियाबाद में बड़ी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, उत्तराखंड के लोगों की है. ये लोग ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्‍ली जाते हैं. इन लोगों को राहत देने के लिए गाजियाबाद स्‍टेशन  को विकसित किया जा रहा है. इस स्‍टेशन को ट्रांजिट हब बनाने की तैयारी है. जिसमें मेट्रो और दिल्‍ली मेरठ एक्‍सप्रेस वे को आपस जोड़ा जाएगा. इसके लिए पुराना बस अड्डा मेट्रो लाइन का विस्‍तार कर स्‍टेशन रोड तक ले जाया जाएगा. वहीं एक्‍सप्रेस वे से कनेक्‍ट करने के लिए एलेवेटेड रोड बनाने का भी प्रस्‍ताव है.
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डीपीआर के अनुसार चार एजेंसियां मिलकर काम करेंगी. जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, एनएचएआई, डीएमआरसी (दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन) और रेल मंत्रालय शामिल होगा. डीएमआरसी नया बस अड्डा से मेट्रो को पुराने रेलवे स्टेशन तक लेकर जाएगा। एनएचएआई रेलवे स्टेशन से जीटी रोड के रास्ते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे तक एलिवेटेड रोड बनाएगी. मेट्रो और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होने पर यात्रियों की स्टेशन तक पहुंच आसानी हो जाएगी. डीपीआर के अनुसार रेलवे स्टेशन का एक्‍सटेंशन, एलिवेटेड रोड और मेट्रो लाइन का एक्‍सटेंशन होने पर करीब ढाई हजार करोड़ रुपया खर्च होगा. जिसमें स्टेशन को विकसित करने में करीब एक हजार करोड़ और मेट्रो के विस्तार व एलिवेटेड रोड पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69ए के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है. मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है. जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे.

राहुल श्रीवास्तव
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केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69ए के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है. मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का यह फैसला लिया है. सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थे. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें मिली थीं जिसमें कहा गया था कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई मोबाइल ऐप हैं जो यूजर्स की सूचनाएं चुराते हैं. 

मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप्स अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं. ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं. इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है. सरकार ने कहा कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है.

बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे. जून के अंतिम में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे. इसके बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी. 

इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐपलॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है. लद्दाख में चीन के साथ फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है.

 

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डेस्क : पटना का एयरपोर्ट खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटना के रनवे पर विमानों के उतरने के बाद ब्रेक इतनी जोर से लगता है कि विमान में बैठे यात्रियों तक के पहिए की थरथराहट का साफ असर होता है और इसकी कंपन से यात्री भी घबरा जाते है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका परिसर काफी छोटा है एयरपोर्ट पर उड़ान भरने और उतरने वाले विमान परिसर के छोटा होने की वजह से काफी नीचे उडते और उतरते है यदि विमान को इतना निचा ना किया जाए तो लैंडिंग के दौरान टचडाउन से विमान के आगे निकलने का खतरा होता है। रनवे के खत्म ही महज चंद फलांग पर एयरपोर्ट की बाउंड्री है ऐसे में एक बड़े हादसे का परिणाम हो सकती है।
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एयरपोर्ट का तीसरा सबसे बड़ा खतरा सचिवालय का वाच टावर है, इसलिए विमानों की लैंडिंग और उड़ान भरने का कारण पायलट को हर पल सतर्क रहना होता है कि अगर विमान के पहिए सही जगह पर रनवे को टच नहीं कर रहे हो और दोबारा उड़ान भरने की स्थिति पैदा हो तो इस टावर से ना टकराय। एयरपोर्ट का चौथा खतरा दूसरे छोर पर रेलवे की पटेरिया है। इन पटरियों के उपर बिजली के तार वह पोल हैं जिससे रेलवे परिचालन होता है इन पोल की उंचाई भी विमान के लिए बड़ा खतरा है और यही वजह है कि 65 सौ मीटर लंबे रनवे का भी इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पाता है। पटना एयरपोर्ट एक और खतरा है यह अगल-बगल खुली मास मछलियों की दुकानों है जोकि आसमानी खतरे को बुलावा देते हैं और अक्सर विमान परिंदों से टकरा जाते हैं जिससे इनके असंतुलन का खतरा बना रहता है। इस बाबत एयरपोर्ट की ओर से अक्सर स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगाई जाती है लेकिन कुछ दिन की सख्ती के बाद मामला ठंडा हो जाता है।
पटना हवाई अड्डा, जिसका रनवे केवल 2,072 मीटर लंबा है और जिसमें पूर्व से आने वाली फ्लाइट्स की लैंडिंग के लिए 1,938 मीटर तथा पश्चिम से आने वाली फ्लाइट्स की लैंडिंग के लिए 1,677  मीटर स्थान है, आपदाओं से ग्रस्त है। संघीय विमानन प्रशासन (अमेरिका) के आंकड़ों के मुताबिक, बोइंग 737 और एयरबस ए 320 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए आवश्यक पर्याप्त रनवे लंबाई 2,300 मीटर होनी चाहिए। ये दो प्रमुख यात्री विमान हैं जो आमतौर पर पटना हवाई अड्डे से बाहर भेजे जाते हैं।
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