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Yesterday (21:14) गर्दीने गजबजलेल्या नागपूर रेल्वेस्थानकावर शुकशुकाट (m.lokmat.com)
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News Entry# 414013  Blog Entry# 4667806   
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Jul 12 2020 (21:14)
Station Tag: Nagpur Junction/NGP added by LHB GR🤩waiting 🙃🙂/886143
Stations:  Nagpur Junction/NGP  
गर्दीने गजबजलेल्या नागपूर रेल्वेस्थानकावर शुकशुकाट
ठळक मुद्देप्लॅटफॉर्म रिकामे, स्टॉल बंद , बाहेरही नाही प्रवाशांची गर्दी
लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : कोरोनामुळे आलेल्या संकटाचा सामना जगभरात करण्यात येत आहे. रेल्वेही यापासून दूर नाही. नागपूर रेल्वेस्थानकावर २२ मार्चपूर्वी पाय ठेवायलाही जागा राहत नव्हती. परंतु आता तेथे मोजक्याच रेल्वे गाड्या येत आहेत. रेल्वेस्थानकाच्या बाहेरील परिसरात गर्दी नसून बाहेरील दुकानेही बंद आहेत.रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर मोजकेच ऑटोवाले उभे राहात असल्याचे चित्र दिसले. या परिसरातील एका धार्मिक स्थळावर एकही भाविक दिसला नाही. 'लोकमत'च्या प्रतिनिधीने रेल्वे स्थानकाचा आढावा घेतला असता रेल्वे स्थानकावर काही पोलीस, काही रेल्वे कर्मचारी आणि खूप कमी प्रवासी
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दिसले. कोरोनामुळे रेल्वेच्या कामकाजाची पद्धती बदलली आहे. यापूर्वी कुणीही सहज प्लॅटफॉर्मवर जाऊ शकत होता. परंतु आता सुरक्षित अंतर ठेवून रेल्वे स्थानकात प्रवेश करावा लागतो. पावसाळ्याचा काळ असल्यामुळे प्रवासी भिजू नयेत यासाठी तंबू लावण्यात आले आहेत. रेल्वे स्थानकावर प्रीपेड ऑटो बूथ, आरक्षण कार्यालय आणि चालू तिकीट कार्यालयावर गर्दी दिसली नाही. रेल्वेस्थानकावरील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल ही बंद होते.पूर्वेकडील प्रवेशद्वाराकडून 'नो एन्ट्री'कोरोनापूर्वी पूर्वेकडील प्रवेशद्वारातून असंख्य प्रवासी आज येत होते. परंतु आता या परिसराला काही प्रमाणात सील करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना फिरुन रेल्वेस्थानकाच्या आत प्रवेश करावा लागत आहे.दुकाने झाली बंदरेल्वेस्थानकाच्या समोरील हॉटेलमधून केवळ पार्सल मिळत आहे. हे हॉटेल काही वेळासाठी उघडत आहेत. काही प्रवाशांना भोजनाची गरज पडल्यास त्यांना अडचण होत आहे.
रेलगाड़ियों का समय पालन सुधारने के लिए उत्तर रेलवे नई समय सारणी (जीरो बेस्ड टाइम टेबल) पर काम कर रहा है। इसमें एक रफ्तार से चलने वाली ट्रेन एक समय अवधि में चलाई जाती हैं, जिससे कम रफ्तार वाली ट्रेन को रोकने की नौबत नहीं आती।रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इससे रेलगाड़ियों के समयपालन में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही मालगाड़ियों को चलाने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा और उनका रखरखाव भी समय पर हो सकेगा। वैसे तो नया टाइम टेबल 1 जुलाई को लागू होता है। लेकिन, फिलहाल केवल विशेष ट्रेनें चल रहीं हैं। ऐसे में जब कभी रेलगाड़ियां पूरी संख्या में चलेंगी तो इससे रेलयात्रियों को लाभ मिलेगा।क्या होता है जीरो बेस्ड टाइम टेबलवर्तमान में जो एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेन चल रही हैं उनकी अधिकतम रफ्तार 110 और 130 किलोमीटर प्रतिघंटा होती है। जीरो बेस्ड टाइम टेबल में यह माना जाता है कि पूरे रूट पर कोई...
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भी ट्रेन नहीं चल रही है और फिर उसके हिसाब से नई समयसारिणी दी जाती है। इस दौरान यह किया जाएगा कि जो ट्रेन 130 किलोमीटर रफ्तार से चलती हैं उन्हें एक निर्धारित अवधि में चलाया जाएगा और जो ट्रेन 110 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती हैं उन्हें अलग अवधि में चलाया जाएगा। वर्तमान में अधिक रफ्तार वाली ट्रेन को आगे निकालने के लिए कम रफ्तार वाली ट्रेन को बीच में ही रोक दिया जाता है। इससे ट्रेन लेट हो जाती है। इस नए प्लान से यह समस्या दूर हो जाएगी। 
रेलवे प्लास्टिक के कचरे की समस्या को खत्म करने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है. रेलवे ने प्लास्टिक के कचरे (Plastic waste) को सड़क बनाने में इस्तेमाल करना शुरू किया है.

रेलवे ने प्लास्टिक के कचरे से बनाई सड़क (फाइल फोटो)

भारतीय
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रेलवे (Indian Railways) पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) और रीन्यूएबल एनर्जी (Renewable energy) के क्षेत्र में कई काम कर रही है. हाल ही में रेलवे ने सोलर एनर्जी (Solar energy) से ट्रेन चलाने का प्रयोग किया है. अब रेलवे प्लास्टिक के कचरे की समस्या को खत्म करने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया है. रेलवे ने प्लास्टिक के कचरे (Plastic waste) को सड़क बनाने में इस्तेमाल करना शुरू किया है.

प्लास्टिक के कचरे से बनाई सड़क भारतीय रेलवे ने कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (RCF Kapurthala) की कॉलोनियों में डामर में प्लास्टिक का कचरा मिला कर सड़क बनाने का काम शुरू किया है. इससे एक तरफ जहां सड़क बनाने के खर्च में कमी आई है वहीं प्लास्टिक के कचरे का भी आसानी से निस्तारण हो रहा है.

आने वाले दिनों में इस तरह से और सड़कें बनेंगीआने वाले दिनों में भारतीय रेलवे की अन्य कॉलोनियों और स्टेशन के परिसर में भी इस तरह के प्रयोग होते देखे जा सकेंगे. गौरतलब है कि आज प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए एक बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है.

बैटरी से चलने वाला इंजन बनाया भारतीय रेलवे (Indian Railways) के जबलपुर मंडल (Jabalpur Division) में बैटरी से चलने वाला  ड्यूल मोड शंटिंग लोको 'नवदूत' बनाया है. रेलवे इस इंजन का सफर ट्रायल कर रहा है. रेलवे में इसे बड़ी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है. आने वाले दिनों में रेलवे में इस तरह के और इंजन देखे जा सकते हैं.

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2030 तक ‘नेट जीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क’ तैयार होगारेलवे ने 2030 तक ‘नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क’ तैयार करने का लक्ष्य रखा है. इस दिशा में भी ये बड़ा कदम माना जा रहा है. West central rail ने जबलपुर स्टेशन (Jabalpur station) के प्लेटफार्मों पर खास सिस्टम लगाया है. इसके तहत ट्रेन नहीं होने पर स्टेशन की 70 फीसदी लाइट अपने आप बंद हो जाएगी सिर्फ 30 फीसदी लाइट ही चालू रहेगी.

 

ट्रेनों को सोलर एनर्जी से चलाने की है तैयारीभारतीय रेलवे (Indian Railways) ट्रेनों को सोलर एनर्जी (Solar energy) से चलाने की तैयारी कर रहा है. हाल ही में रेलवे ने इस दिशा में बड़ा प्रयोग किया है. रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट (pilot project) के तहत मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बीना (Bina) में सोलर पावर प्लांट (solar power plant) लगाया है. ये प्लांट रेलवे की खाली पड़ी जमीन (Railway Land) पर लगाया गया है. इस सोलर प्लांट से 1.7 मेगा वाट की बिजली का उत्पादन होगा और इस प्लांट से बनने वाली बिजली से ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे अगले 15 दिन  में बीना सोलर पावर प्लांट भारतीय रेलवे के लिए कमीशन यानी चालू कर दिया जाएगा.
Jul 11 (11:03) Fresh move to push railway line through Melghat reserve (timesofindia.indiatimes.com)
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News Entry# 413817  Blog Entry# 4666431   
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Jul 11 2020 (11:03)
Station Tag: Nagpur Junction/NGP added by LHB GR🤩waiting 🙃🙂/886143
Stations:  Nagpur Junction/NGP  
Nagpur: In a fresh move, the BJP government at the Centre wants the Maharashtra government to reconsider the forest land diversion proposal for upgradation of railway line passing through Melghat Tiger Reserve (MTR).
The Melghat railway line issue was one among other pending infrastructure projects discussed on July 7 during the Group of Infrastructure meeting between highways minister Nitin Gadkari, railway minister Piyush Goyal and environment minister Prakash Javadekar, and officials of department concerned.
In the meeting, railway officials submitted that the standing committee of National Board for Wildlife (NBWL) on February 25,
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2019, returned the proposal to Maharashtra government for submissions and comments, which are awaited. To this, the ministers expressed displeasure against state for non-submission of comments.
“We have apprised the state government about the Group of Infrastructure meeting, and displeasure expressed by the ministers,” said APCCF & nodal officer Sanjeev Gaur.
Of the 176km railway line — Akola-Akot (44km), Akot-Amlakhurd (78km), and Amlakhurd-Khandwa (54km) — 35km falls inside tiger reserve, of which 18km passes through the core area. The South Central Railway (SCR) requires forest diversion of 161 hectare area. The railway ministry has sanctioned Rs1,421.25 crore for the project.
On February 25, NBWL had rejected the proposal and returned it to the state government. The National Tiger Conservation Authority (NTCA) and Wildlife Institute of India (WII) in their comments had recommended that only feasible mitigation is ‘avoidance’ of gauge conversion and alternate routes or alignments bypassing the tiger reserve should be taken up.
State wildlife board member Kishor Rithe said, “I don’t think chief minister Uddhav Thackeray, who was so sensitive about Aarey in Mumbai and did not allow trees to be cut, will ever allow such massive destruction through core area of Melghat, where rich biodiversity will be destroyed and thousands of trees will be felled.”
Environment lawyer Manish Jeswani, who had moved Supreme Court’s Central Empowered Committee (CEC) on the issue, said, “No mitigation steps will match the ecological damage. NTCA and WII have clearly said ‘alternate route’ is best mitigation. Hence, there is no question of reconsideration. The proposal was sent back to the state in February last when BJP-Sena government was in power and it too had opposed gauge conversion through Melghat.”
In March, Shiv Sena MP from Buldhana Prataprao Jadhav opposed railway line through Melghat and said the gauge conversion will, in the long run, increase train traffic resulting in huge disturbance to presence of tigers and other wildlife in the area. Alternate route will be a win-win situation for all.
“The Wan sanctuary of tiger reserve has been made inviolate by rehabilitating 13 villages from core area by spending over Rs402 crore. The gauge conversion will reverse the benefits accrued from rehabilitation and habitat development,” said Jadhav.
* In June 2018, Railway Board gives go ahead to line through MTR
* Decision challenged before CEC in August 2018
* CEC issues notices and hears all parties on January 16, 2019
* State opposes project through tiger reserve
* NTCA and WII too say ‘avoidance’ of line through MTR is best mitigation
* On January 31, CEC asks for alternative alignment and puts ball in NBWL court
* NBWL rejects railway proposal on Feb 25 and returns proposal to state
Jul 10 (17:06) ‘Green nod not a must for projects to revamp rail stations’ (timesofindia.indiatimes.com)
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News Entry# 413661  Blog Entry# 4666009   
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Jul 10 2020 (17:06)
Station Tag: New Delhi/NDLS added by LHB GR🤩waiting 🙃🙂/886143
Stations:  New Delhi/NDLS  
NEW DELHI: The Indian Railways’ ambitious station redevelopment projects do not require environmental clearances any more, said railway board chairman V K Yadav. The decision is expected to speed up station development even as a rejigged time table will see dedicated time slots for mail and express and freight and slow moving trains on every section.
“The matter was discussed by the group of secretaries, which is dealing with the station redevelopment issue, as all projects needed clearance from the environment ministry. In recent months, there have been several decisions including approvals from the Delhi Development Authority for redevelopment of Anand Vihar and Bijwasan stations. Similar approvals have been obtained for redevelopment of the Chandigarh station,” he said.
Responding
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to a question whether most sought after time slots will be allotted to private players operating trains, Yadav said, “Let me first make it clear that there is no question of privatising the railways. We are only attracting private investment through public private partnership. This question of allotting the most preferred schedule will be irrelevant with implementation of zero-based timetable for trains.”
There will be a real-time train information system by fitting GPS in all passenger locomotives by March, 2021. “We will be completely revamping the train timetables... Time slots will be worked out in a manner that leaving from the originating station and reaching the destination is convenient for passengers,” Yadav said.
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